१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत इतिहासमै पहिलोपटक बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी दिन सुरु गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने तयारी गरेको हो ।
यो कार्यक्रम पहिलो वर्ष प्रदेश ६ र ७ का विपन्न वर्गका नागरिकबाट सुरु गर्ने योजना बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार अहिले मौसमी कामका लागि भारत जानेहरुलाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।
अब सरकारले रोजगारी नभएकाहरुलाई सय दिनका लागि आफैंले काम खोजिदिनेछ । यदि सरकारले काम दिन नसके सरकारी ढुकुटीबाटै सय दिनको पारिश्रमिक बापत तलव दिने व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- यदि विपन्न बेरोजगारलाई काम दिलाउन सकिएन भने उसले राज्यबाट नै तलब पाउँछ
भारतमा पनि सरकारले यस्तो किसिमको रोजगार प्रत्याभुत गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ ।
‘अहिले विभिन्न क्षेत्रमा कामदारको अभाव छ । तर, कामदारले काम भेट्टाउन पनि सकेका छैनन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब सरकारले बेरोजगार र रोजगारदातालाई जोड्नेछ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर देशभित्रै विभिन्न ठाउँमा नागरिकलाई रोजगारीको अवसर जुटाइदिनेछ ।’
ति अधिकारीले भने, ‘यदि विपन्न बेरोजगारलाई काम दिलाउन सकिएन भने उसले राज्यबाट नै तलब पाउँछ ।’
यसका लागि कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायलाई आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राख्न लगाइनेछ ।
पहिलो वर्ष २५ जिल्लाबाट सुरु गर्ने तयारी छ । तर, बजेटका आकारलाई हेरेर केही जिल्लाहरु घट्न सक्ने अवस्था छ । यो वर्षबाट सुरु हुने कार्यक्रम विस्तारै सबै जिल्लामा पुर्याउने र रोजगार ग्यारेन्टी अवधि पनि बढाउँदै लैजाने योजना बनाइएको छ ।
‘श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार यो कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाउन लागिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘आवश्यक समन्वय र तलव सुविधाको ग्योरन्टी नगरिदिँदा देशभित्रका रोजगारी अवहेलनामा पर्यो । त्यसलाई चिर्ने गरी यो कार्यक्रम आउँछ ।’
अहिले निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको चरम अभाव छ । भारतीय मजदुरले यसमा अवसर पाइरहेका छन् । उद्योगहरुमा पनि आवश्यक कमदार पूर्ति हुन सकेको छैन । लाडसेडिङ हटेपछि उद्योगहरुले कामदार थप्ने तयारी गरिरहेका छन् । विभिन्न सडक तथा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढेको छ ।
यसलाई पूर्ति गर्न बेरोजगारलाई रोजगारी दिन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अघि सारिएको हो ।
