१५ जेठ, पोखरा । प्रदेश ४ सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा रकम वितरण गर्न नहुने निर्णय गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा पनि संघीय संसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा रकम बाँड्नु संघीयता मर्मविपरीत हुने प्रदेश ४ को निष्कर्ष छ ।
आफ्नो सय दिनको उपलपब्धि सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट सोमबार प्रदेश समन्वय परिषदको पहिलो बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रदेश ४ को सरकार र ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहभागी थिए । बैठकले कोषमार्फत पैसा बाँड्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार कमजोर हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘आज फेरि पनि हाम्रा संघीय संसदका माननीयज्यूहरुले ३ करोड होइन १० करोडको माग गर्नु संघीयता विरोधी कुरा हो,’ बैठक उदघाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘जुनसुकै कलेबरमा, जुनसुकै स्वरुपमा, जुनसुकै प्रक्रिया र ढाँचाबाट आए पनि त्यो गलत हो ।’
उनले भने, ‘अब संघीय व्यवस्था लागू भइसक्यो । एउटा व्यक्तिको योजना गाउँपालिकाले गरेर बस्छ कि बस्दैन ? एउटा व्यक्तिको योजना नगरपालिकाले गरेर बस्न हुन्छ कि हुँदैन ? एउटा व्यक्तिको योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेर बस्छ कि बस्दैन ?’
व्यक्तिलाई पैसा दिएर विकासको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‘हामी प्रदेश र स्थानीय सरकार भ्रष्टाचार विरोधी हौं । हामी भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता राख्छौं भन्ने कुरा गर्ने हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिलाई पैसा दिने कुराले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई प्रश्रय दिन्छ ।’
कोष सञ्चालन नगर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह
यसअघि अन्य स्थानीय तहका प्रमुखले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन गर्नु संघीयता विरोधी कदम भएको बताउँदै आएका थिए । पहिलो प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा सहभागीहरुले कोष सञ्चालन नगर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मिलेर जाने बताएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ अनुसार प्रदेश समन्वय परिषद बैठक बोलाइएको हो । यो परिषदमा मुख्यमन्त्री संयोजक, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेशका सबै समन्वय समति, गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख सदस्य र प्रदेश सरकारको स्थानीय निकाय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहन्छन् ।
परिषदको बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारको प्रयोग र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँटमा केन्दि्रत रहेका छलफल गरिएको थियो ।
बैठकले प्रदेश समन्वय समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि तयार गर्ने र त्यसको जिम्मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयलाई दिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा रणनीतिक साझेदारी नीतिहरु तयार गरेर समन्वय गर्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग र बाँडफाँडमा सहकार्य गर्ने बैठकको निश्कर्ष छ ।
साझा सूचीको अधिकार प्रयोग गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सहकार्य गर्ने, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न लागि मिलेर जान प्रदेश सरकार र स्थानीय तह एक ठाउँमा उभिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
बैठकले उपचाररत प्रदेश ४ का सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छ ।
