आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को वजेट जेठ १५ गते नै अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरिसकेका छन् । यो बजेटले पूँजी बजारलाई समेटेन भन्नेहरुको बजारमा कमी रहेन । अर्थमन्त्रीले मसक्क आँट गरेको भए आजको दिनमा पूँजी बजारले ठूलै उचाइ लिइसकेको हुने थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वयं पूँजी बजारका ज्ञाता भएर पनि बजारलाई न्यानो स्पर्श नदिनु लगानीकर्ताका लागि हलुवामा वालुवा सावित भएको टिप्पणी आइरहेका छन् ।
जिम्मेवार व्यक्तिले सम्वेदनशील क्षेत्रका बारेमा असम्वेदनशील काम गरिदिँदा त्यसको कति गम्भीर असर पर्दोरहेछ भन्ने कुरा नेपालको एकमात्र धितोपत्रको दोस्रो बजारले पुष्टि गरिसक्यो ।
यो कुरा ठोकुवा गरेर भन्न सकिँदैन कि सेयर बजारमा यस्तो परिस्थिति आउनुमा अर्थमन्त्रीको हात छ वा छैन । तर, जेठ १८ गते आन्तरिक राजश्व विभागवाट बोनस सेयर र राईट सेयरमा पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने मन्त्रिपरिषदको गत मंसिरको निर्णय विपरीत सर्कुलर आयो । यसरी एक्कासी पूँजी बजारलाई पूर्णरुपले असर पर्ने गरी आएको यस किसिमको निर्णयविरुद्ध १५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता तीनवटा संघमार्फत् आन्दोलनमा एक जुट भए ।
अचम्मको कुरो त के रह्यो भने जेठ २२ गते स्वतस्फुर्तरुपले एक कित्ता पनि सेयर किनबेच भएन । १५ लाख लगानीकर्तामध्ये एकजनाको पनि मत बाझिएको देखिएन ।
सरकारबाट अहिले जुन कर भनेर लगानीकर्तामाथि प्रहार भयो, यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी एवं अवैज्ञानिक तरिकाले लगाइएको देखिन्छ । घाटा हुँदा पनि नाफा गरेकै सम्झिएर तिर्नुपर्ने यो करविरुद्ध देशभरका लगानीकर्ता एक जुट भएर हातेमालो गर्दै संघर्षमा उत्रिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, तपाईँहरु जो पूँजीबजारका लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, धक फुकाएर लगानी गर्नुस, चुनावपछि बन्ने वाम गठवन्धनको सरकारले पूँजी बजारको विकासका लागि कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि सेयर बजार झन् घट्छ भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, यो सबै भ्रम हो ।
वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि पूँजी बजारले नयाँ छलाङ मार्नेछ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । अझ भनौं, प्रधानमन्त्रीकै बोलीको भरमा परेर सेयर बजारमा हामफाल्नेहरु आज घरका न घाटका बन्न पुगेका छन्
तर, कम्युनिष्ट सरकार बनेको साढे तीन महिनामा सेयर बजारले धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । यसो हुँदै गर्दा विपक्षले लगाएको आरोप वामपन्थी भनेका पूँजी बजारका लागि अभिसाप नै हुन् भन्ने कुरा पनि अछुतो रहेन । घाटा हुँदा पनि तिर्नुपर्ने पछिल्लो कर सम्बन्धी सरकारी निर्णयले गर्दा यस्तो आशंका जन्माएको हो ।
वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि पूँजी बजारले नयाँ छलाङ मार्नेछ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । अझ भनौं, प्रधानमन्त्रीकै बोलीको भरमा परेर सेयर बजारमा हामफाल्नेहरु आज घरका न घाटका बन्न पुगेका छन् ।
लगानीकर्तालाई आशा देखाउने प्रधानमन्त्रीले दुःख गरेर कमाएको रकम आँखा अगाडि स्वाहा हुँदा पनि अहिलेको अवस्थालाई लिएर केही प्रतिकृया दिएका छैनन् ।
सेयर बजारमा झण्डै २२ खर्बको लगानी रहेको छ । घटेकै बेलामा पनि १५ खर्ब लगानी रहेको छ । यसबाट कति मानिसहरुले रोजगारी पाएका छन् अनि कसरी अनुत्पादक बन्न पुग्यो त ? पूँजी बजार भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, सेयर बजारबिना देशको आर्थिक समृद्धि के सम्भव होला र ? यस्तो प्रश्न पनि उठिरहेकै छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा अझ भनौं छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्ने हो भने पनि लामो समय सेयर होल्ड गर्नेलाई पूर्णतया पूँजीगत लाभ कर छुट दिइन्छ । हामीकहाँ भने संसारमै नभएको नियम लगाएर लगानिकर्तालाई किन उपेक्षा गरियो भन्ने प्रश्न पुँजी बजारमा उठिरहेको छ ।
बजेटः कागलाई बेल पाकेजस्तै
अर्थ मन्त्रालयले तत्काल पुँजी बजारप्रति अनुकूल धारणा किन राख्दैन ? भर्खर मात्र वामे सर्दै गरेको पूँजी बजारमा बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम मात्र किन गरिन्छ ?
बामपन्थी सरकारको उपहार सीजीटी वृद्धि गरी यसरी थिल्थिलो भएको पूँजी बजारलाई उकास्न यसो नगर्नुपथ्र्यो । तर, लगानीकर्तालाई ५० प्रतिशत करको भार थपियो । पूँजी बजारका लागि बजेट कागलाई बेल पाकेजस्तो मात्रै भयो !
सरकारले ल्याउने बजेटले पुँजी बजारलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लगानीकर्ताहरुले गरेका थिए । तर, बजेटले उल्टै पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशतले बढाएपछि लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न डराएका छन् । लगानीकर्ता नै भाग्ने गरी ल्याइएको बजेटले पुँजी बजारलाई निरुत्साहित पारेको छ !
अर्थमन्त्रीले एउटा टेलिभिजनमा अन्तरवार्ताका क्रममा भनेका छन् कि यो करको दर नमिलेको जस्तो देखिन्छ, यो कुरा हामी एक/दुई दिनभित्रै टुङ्ग्याउनेछौं । तत्पश्चात सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा छानविन आयोग बनाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ ।
लगानीकर्तालाई अर्थ मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएर तत्कालका लागि पुरानै विधिवाट लाभकर गणना गर्नु भन्ने निर्णय गरिएको अवस्था छ । यो अर्थमन्त्रीले गरेको न्यानो स्पर्श नै हो । यसबाट पूँजीबजारलाई हेर्ने उहाँको दृष्टिकोण यहीँबाट ‘ट्रनिङ पोइन्ट’ सुरु हुनेछ भन्नेमा आम लगानीकर्ताहरु केही आशावादी देखिएका छन् ।
सरकारको लचकतासँगै लगानीकर्ताहरुले पनि एक कदम पछाडि हटेर सेयर खरिद बिक्री थालेका छन् । छोटो समयमा २३ करोडको कारोवार गरेर लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीको भावनाको कदर गरेका छन् ।
सुधार सबैतिर आवश्यक
हो, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, राष्ट्र बैंक ,अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायमा पनि समस्याहरु छन् । तिनै समस्याको फाइदा उठाएर अहिले बजार घटाउने कार्य भैरहेको छ । बजारका बारेमा अफवाह फैलाएर गलत काम भइरहेको छ ।
तर, सबै पक्षले हल्लाको भरमा नलागी बुद्धिमानीपूर्ण ढंगले लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ । एकथरी बजार बुझेका तर नबुझेजस्तो गर्नेहरु के हल्ला चलाउँदा बजार ओर्लन्छ, त्यही मौकामा बजारबाट सेयर उठाउने भनेर लागिपरिराखेका छन् ।
बजारबारे अल्पज्ञान भएकाहरुले यसैमा होमा हो मिलाएर घाटा खाएरै भए पनि सेयर बेचिरहेका छन् । घाटामा सेयर बेच्नेहरुले समेत यस विषयमा गलत प्रचार गरिरहेका छन् ।
बजार यतिमा आउँछ र उतिमा आउँछ भन्ने कुराको पछि लाग्नु मूर्खता बाहेक केही होइन । यो मान्छेले भनेर हुने कुरा होइन । बजार जतिमा आए पनि राम्रो कम्पनीमा लगानी गरे घाटा हुन्न । हरेक लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो ।
पुँजी बजारमा यस्ता थुप्रै समस्याहरु छन् । त्यसमध्ये तरलता मुख्य समस्या भएको छ । बैंकहरुमा निकै कमी कमजोरी छ । जसरी बैंकहरुले नाफा देखाउनका लागि जबरजस्ती ‘कार लोन’ र ‘रियल स्टेटमा’ लगानी गरेका छन्, यसले बैंकहरुलाई फाइदा गर्दैन । बैंकले ब्याजदर बढाएर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हाल्ने काम गरेका छन् । यसको समीक्षा बजारले गर्ने नै छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताको न्यूनता र बित्त बजारमा तरलताको अभावसँगै बढ्दो ब्याज दर र सेयर निश्कासन तथा आपूर्तिमा भएको बृद्धिले अहिले सेयर मूल्य प्रभावित भएको छ ।
नेपालको पूँजी बजार सतही रुपमा रहनुका साथै यसको दायरा संकुचित छ । पूँजी बजारमार्फत ठूलो लगानी परिचालन गर्न संस्थागत र नीतिगत सुधारको आबश्यकता देखिएको छ । यसका लागि सरकारले करको दर बढाउनु भन्दा बरु यसको दायरा पो बढाउने हो कि ?
अबको नजर राष्ट्र बैंकतिर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले धितोपत्र वोर्डले आयोजना गरेको वोर्डको २६ औं वार्षिक कार्यक्रममा नेपालको पूँजी बजार भारतको पूँजी बजार भन्दा पुरानो भए पनि यो पुड्को छ भन्दै ‘दिन खाएको, जुँगा नआएको’ भन्ने उपमा दिएका थिए ।
अझ नेप्से त सिंहदरबारको पुल मुनि छ, यसलाई न्यूरोडमा ल्याउनुपर्छ भन्नसम्म गर्भनर पछि परेनन् । उनको यो आशयलाई लगानीकर्ताले अब पूँजी बजारलाई नयाँ बाटोमा लानुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझेका छन् ।
साँच्चै गभर्नरले यी कुराहरु छातीमा हात राखेरै भनेका हुन् भने उनले प्रस्तुत गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई समेट्लान् ? यो अब एकाध दिनमै स्पष्ट हुनेछ ।
जस्तो कि बहुप्रतिक्षितरुपमा सर्वत्र चासो रहँदै आएको कमर्सियल बैंकलाई ब्रोकिङ लाइसेन्स दिनेकुरा मिति नै तोकेर गभर्नरले समेटे हुन्छ । यसो गर्दा देशभरिबाट सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता ओइरिनेछन् । ओली सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई समेत राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिबाट टेवा पुग्नेछ ।
अहिले बैंकका शाखा सञ्जाल झण्डै २४ सयवटा भएको हुँदा प्रत्येक नागरिकले धेरथोर रकम पूँजी बजारमा लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन् । त्यसैले यस कार्यलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले ‘तातो आलु हात फेराफेर’ गरेजस्तो नगरुन् ।
अहिले लगानीकर्ताले बैंकवाट लिएको कर्जाको ब्याज ८ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले लगानीकर्ताको ढाड मात्र सेकेको छैन, ढाडै भाँचेको छ ! के बैंकले दिएको मार्जिन लोनको ब्याजलाई मन लाग्दी ढंगले बढाइराख्ने छुट छ ? यो बेथितितर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् । अन्यथा कर्जाको ब्याज २४ प्रतिशतसम्म पुग्न बेर छैन् ।
लगानीकर्तालाई राहत दिन गभर्नरले चाहने हो भने जोखिम भरित सबै क्षेत्रको भन्दा बढी १५० प्रतिशतको दायराबाट घटाई १०० प्रतिशतमा गरिदिए हुन्छ । यो आजभन्दा २ वर्ष पहिला १०० प्रतिशत नै थियो ।
अर्को कुरा, सेयर कर्जामा लगानीकर्तालाई विभेद गरिएको कुरा के हो भने सेयरको मूल्याङकनको ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिने भनिएको छ । गत वर्षसम्म मूल्याङकनको ७० प्रतिशतसम्म सेयर धितो कर्जा पाइराखेको अवस्था थियो । यस विषयमा पनि गभर्नरले मसक्क आँट गर्दा राम्रो हुने छ ।
यसका साथै मार्केटमा ओभर सप्लाई छ, किन यसो भएको हो ? गभर्नरलाई पक्कै पनि जानकारी छ । त्यसैले यसपालिकै मौद्रिक नीतिमार्फत कमर्सियल बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई ४ गुणासम्म पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याइयोस् । यसलाई कि बोनसबाट, कि मर्जबाट भन्नुपर्नेमा राईट ईस्यू गरेर पनि पूँजी वृद्धि गर्न पाउने अशुद्ध प्रतिस्पर्धा गराउने काम नगरियोस् । किनभने यसबाट राष्ट्र बैंकले सोचे अनुसार वित्तीय संस्थाको संख्या त घटेन, अहिले त्यसैको असर १५ लाख लगानीकर्ताले भोगिरहेका छन् ।
पुँजी बजारमा राईट ईस्यू गर्ने होड नै चल्यो । बजारले थेग्नै नसक्ने गरी राईटको बाढी नै आयो र राईट ईस्यू गर्नु भन्दा अघि १२८० रुपैयाँसम्म पुगेका कमर्सियल बैंकको सेयर आज २०० को हाराहारीमै पाइन्छ । विचरा १२८० मा किन्ने लगानीकर्ता मरेनन् त ? जो भुल भयो भयो, अझै पनि गभर्नरले चाहने हो र सेयर बजारलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने हो भने एनआरएनलाई भित्र्याउने र कमर्सियल बैंकहरुलाई विदेशबाट सस्तो ब्याजदरमा पैसा ल्याउन पाउने फास्ट ट्रयाक खोलिदिनुपर्छ ।
ब्रोकरको कमिशन नेपालमा अन्य देशको तुलनामा अत्यधिक नै रहेको छ र यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेकै छ । त्यसैले यही साउनदेखि नै लागू हुने गरी ब्रोकर कमिशनको दरमा कटौती गर्ने निर्णय लिनुपर्छ । यसो गर्दा करको भारबाट दुःखी भएका लगानीकर्तालाई कमिशनको दरमा भएको कटौतीबाट केही भए पनि राहत हुन गई तिनले पनि यस्तो निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार गर्नेछन् ।
अहिले जताततै सिन्डिकेटको कुरा आइरहँदा सरकारी बजेट, जो सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुमा मात्रै राख्नुपर्ने सिन्डिकेटरुपी प्रवधानलाई एक कदम अगाडि बढी कार्यविधि नै बनाएर ‘क’ वर्गका कमर्सियल बैंकमा राख्ने प्रावधान मिलाउन आवश्यक छ ।
यसो गर्ने हो भने पनि यो अहिले देखिएको लिक्यूडिटी क्रन्चको पनि केही हदसम्म सम्वोधन हुने छ । यस्ता तमाम कुराहरुलाई अबको मौद्रिक नीतिमा समेटियो भने यो दिनानु दिन घटदै गैरहेको सेयर बजार कोमामा जाने छैन र बजारले सञ्जीवनी बुटी पाएझैं हुने छ ।
सहनुको पनि सीमा हुन्छ । गभर्नरले सक्ने हो भने यस्तो बेथितिको अन्त्य गरुन् । समय निकै शक्तिशाली र वलवान हुन्छ । समयले कसैलाई पनि पर्खंदैन । लगानीकर्ताले लिएको यो फाइनल परीक्षामा डिस्टेन्सन ल्याउने कि ? फस्ट डिभिजन ल्याउने कि ? जस्ट पास मात्र हुने ? वा फेलै हुने ? अब गभर्नरको हातमा छ ।
