प्रदेश ४ मा २४ अर्बको बजेट, प्रदेश सांसदलार्इ बजेट दिइएन (पूर्णपाठ)

१ असार, पोखरा । प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत गरी यो बजेट ल्याएको हो ।

६ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख चालु खर्च र १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजनसहति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो ।

६६ प्रतिशत पुँजीगत, २९ प्रतिशत चालु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ प्रतिशत हुने गरी बजेटको बाँडफाँट गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदानवापत ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा राखेको छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड रुपैयाँ उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय सरकार र अन्य प्रदेश सरकारले समेत निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको अगुवाइमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरे पनि प्रदेश ४ ले भने यस शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले २ वर्षभित्र खानेपानी पुर्‍याउनका लागि ५० करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक गाउँपालिकामा २५, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्न ४२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी ट्यांकी निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाउन ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा शीत भण्डार निर्माणका लागि २६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । बाली पशुपंक्षी र मत्स्यका ब्यवसायिक मोडल फार्मका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

तीन सय गाउँलाई नमुना पर्यटकीय गाउँ बनाउन ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुई वर्षभित्र सबै गाउँमा विजुली पुर्‍याउन ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक नपुगेका ठाउँमा पुर्‍याउन र मोटरेवल पुल निर्माणका लागि ५१ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

वडाबाट गाउँपालिका केन्द्र, गाउँपालिका केन्द्रबाट जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेश जोड्ने १२ महिना नै चल्ने सडक निर्माणका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले कुल बजेटको ४० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशतका दरले प्रदेशको वार्षिक आय वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, ५ वर्षभित्र गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि सारेको छ ।

हेर्नुस् पूर्णपाठ