४ असार, काठमाडौं । विकास निर्माणका कामा ढिलाई र लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने/नगर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातबीच मतभेद देखिएको छ ।
यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आइतबार निर्माण व्यवसायीलाई अब धरकपड नगरिने आश्वासन दिएका छन् । उनले सरकारका तर्फबाट धरपकड भए आफूलाई खबर गर्न व्यवसायीलाई भनेका छन् ।
तर, गृहमन्त्रालय पनि आफ्नो ठेकेदारविरुद्धको ‘एक्सन’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको भनाइकै भरमा नरोक्ने बताएको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले गृहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रै बसेर काम गरिरहेकाले ‘एक्सन’ नरोकिने स्पष्ट गरे ।
अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले काममा ढिलाइ गर्ने, कमजोर गुणस्तरको काम गर्ने र लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गरी काम अघि बढाउने सर्तमा कागज गर्दै छाडिरहेका छन् । यसरी गृहमन्त्रालयले एक्सन लिँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेेठ भने आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर गृहले काम गरिरहेको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।
तर, गृहमन्त्रालय भने जनताको सुरक्षासाग जोडिएको विषय भन्दै आफ्नो कारवाहीको बचाउ गरिरहेको छ ।
‘ घर छेउमा भइरहेको विकासको काममा ढिलाई भयो, मलाई बाँच्न गाह्रो भयो, असुरक्षा भयो, सास्ती भयो, हानी भयो भन्दै जनता पहिलेे कहाँ पुग्छन् ?’ सुवेदीले प्रश्न गरे,’जिल्ला प्रशासनमा पुग्ने जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो दायित्व हो । त्यसैले हामी जनतालाई परेका समस्याकाबारेमा सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउन एक्सन लिन सक्छौं । लिइरहन्छौं ।’
सुवेदीले स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले ‘एक्सन’ लिने स्पष्ट गरे । ‘हामी कानुनबाहिर गएर यो गरिरहेका छैनौं, प्रशासनले जनतालाई परेका समस्या सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने ।
आइतबार यातायातमन्त्री महासेठले भने निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड भए तत्काल आफूलाई खबर गर्न भनेका थिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्ने व्यवहार सच्चिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
मन्त्री महासेठले भने काममा ढिलाइ हुनुमा ठेकेदार मात्रै दोषी नभएको भन्दै बचाउ गरेका छन् । ‘कति ठाउँमा रुख काट्न बाँकी हुन्छ । प्राधिकरणले बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन । यो व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिने कुरा हुँदैन,’मन्त्री महासेठले व्यवसायीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै भनेका थिए ।
निर्माणका काममा कमजोरी भएर सरकारी प्राविधिक पनि जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ । उनले अब निर्माण अघि बढाउँदा साइट क्लियर गरेर मात्रै ठेक्का लगाउने पनि बताए ।
निर्माण व्यवसायी र नेपाल सरकारको सम्बन्ध नङ-मासुको जस्तो भएको भन्दै उनले काममा हुने ढिलाईमा दुबै पक्ष जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । उनले गलत काम गर्नेलाई नछाडिने भन्दै व्यवसायीको रोकिएको भुक्तानी छिट्टै उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।
