संसदीय समितिको सभापतिमा कांग्रेसले खोज्यो भागवण्डा

१० असार, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदमा गठन हुने समितिहरुको सभापतिमा भागवण्डा खोजेको छ । तर, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  (ने क पा) ले भने विपक्षी दललाई सभापति नदिने संकेत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाका चार समिति र संघीय संसदको दुई संयुक्त समितिमा सदस्य छनोट गर्न अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए ।

तर, कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले समिति सदस्यहरुको नाम दिएनन् ।

कांग्रेसले संसदीय समितिहरुमा कति जना सदस्य रहने र कुन समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय प्याकेजमै टुंगो लागेपछि मात्र नाम दिने बताएको छ ।

‘कुन समितिमा कति सदस्य रहने र त्यसमा कांग्रेसको कति पाउने, अपर हाउसमा प्रतिपक्षको नेतृत्वमा समिति रहन्छ कि रहँदैन जस्ता विषय सत्तापक्षले टुंगो लगाउनुपर्‍यो त्यसपछि मात्र हामी समिति सदस्यहरुको नाम दिन्छौं’ पाण्डले भने, ‘त्यस विषयमा सत्तापक्षले केही जवाफ दिएन ।’

नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टाराईले कांग्रेसले सदस्यहरुको नाम नदिँदा समिति गठन हुन नसकेको बताए ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्यायोजित विधायन समिति, विधायन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र दिगो विकास समिति गरी ४ समिति गठन हुनेछ । त्यस्तै संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति र संविधान कार्यान्वयन समितिमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सदस्य रहन्छन् ।

फोरम र राजपाले पनि समानुपातिक समावेशीको आधारमा समितिहरु गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कांग्रेसले सभापति पाउनुपर्छ : खाँड

राष्ट्रियसभामा मात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा पनि समितिहरु गठन हुन सकेको छैन ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हालै मात्र कार्यसञ्चालन नियमावली पास गरेका छन् । यससँगै समितिहरु गठनका लागि बाटो खुलेको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड समितिहरुको सभापतिमा कांग्रेसको दाबी रहेको बताए । समितिहरुमा सबै दलको सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भन्दै खाँडले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभामा पनि लेखासहित केही समिति र राष्ट्रियसभामा पनि सभापति कांग्रेसले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’

यद्यपि सत्तारुढ दलका नेताहरुले यसबारे आफूहरुलाई कुनै पनि प्रस्ताव नराखेको उनले बताए ।

संसदमा लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलले लिने प्रचलन छ । तर, बेलाबेला यो लागू भएको छैन । राष्ट्रियसभामा पनि विपक्षी दलले सभापति पाएका थिएनन् ।

संघीय संसदमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त चार दल छन् भने भने केही साना दलका एक सांसद छन् ।