१७ असार, काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुका तार व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाउने भएको छ । जाथाभावी तारहरु हाल्न प्रवत्तिलाई निरुत्त्साहित गर्न र हाल भद्रगोल रहेका तारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न यस्तो मापदण्ड ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
केही समयभित्रै यस्तो मापदण्ड तयार गरेर एउटा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले जानकारी दिए ।
अब तार कहाँ हाल्न पाउने, कहाँ नपाउने, कसरी हाल्नुपर्ने लगायतका विषयमा नियम नै बनाइनेछ । घरहरुमा अहिले बिजुली र पानीको लागि विशेष व्यवस्था गरेजस्तै दूरसञ्चार सेवाको तारका लागि विशेष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि बन्नेछ ।
खनालका अनुसार हाल जथाभावी बिजुलीका पोलमा तार टाँग्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मापदण्डका माध्यमबाट नियमन गरिनेछ । प्राधिरकणले दूरसञ्चार सेवाका तार व्यवस्थापनका लागि पहिलो विल्पका रुपमा अन्डरग्राउन्ड गर्ने मापदण्ड बनाउनेछ ।
यदि पोलमार्फत नै तार टाँग्ने भएर कति उचाइमा कसरी तार लगाउने भनेर पनि मापदण्डले बोल्नेछ । अहिले विद्युत प्राधिरकणर टेलिकमसँग अनुमति नै नलिई उनीहरुको पोलमा विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो तार र उपकरणहरु झुन्डाउने गरेका छन् ।
माइतिघर-जयनेपाल खण्डमा पाइलटिङ
मापदण्ड बनेपछि शहरी क्षेत्रमा भद्रगोल बनेको तार व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हात पर्ने विश्वास प्राधिकरणको छ । मापदण्ड बनाएर माइतिघर-जयनेपाल खण्डमा प्राधिरकणले तार भूमिगत रुपमा बिछ्याउने तयारी गरेको खनालले बताए ।
त्यसका लागि अध्ययन गर्न आशयपत्र मागेर ४ वटा कम्पनीलाई ‘सर्ट लिष्टिङ’ गरिएको छ । अब ती चारवटा कम्पनीसँग आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव मागिने खनालले जानकारी दिए ।
‘उपयुक्त प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले अध्ययन गर्छ । त्यसपछि तार बिछ्याउने कामका लागि अर्को टेन्डर गर्छौं,’ खनालले भने,’यो खण्डमा सफल भएपछि अन्य सडक खण्डमा पनि तार अन्डरग्राउन्ड गर्नेछौं ।’
विद्युत प्राधिरकणले पनि एउटा खण्डका पाइलट प्रोजेक्टकै रुपमा तारलाई भूमिगत गर्न खाजेको छ । दूरसञ्चार प्राधिरकणले टेलिकम सेवा तारहरु पनि त्योसँगै अन्डरग्राउन्ड गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, सहमति भइसकेको छैन ।
शहरी क्षेत्रमा तार अन्डरग्राउन्ड गर्न सकिए अहिले कुरुप भएको शहरको सौन्दर्य प्रवर्द्धनमा पनि योगदान पुग्नेछ । सँगै अहिले तार जलेर हुने गरेका दुर्घटनाहरुमा पनि कमी आउनेछ ।
अहिले काठमाडौंमा तार व्यवस्थापनको काम अपरिहार्य भएको छ । पोलहरुले भारभन्दा बढी तार र दूरसञ्चार उपकरणको भार थेगेर बसेका छन् । जथाभावी तार टाँग्दा दुर्घटनाहरुको जोखिम पनि बढेको छ ।
यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी तार व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाएर लागू गर्न तयारी भएको हो । अहिले टेलिकम र इन्टरनेटका केबल टेलिभिजनका तार पनि समस्याका रुपमा छन् ।
