Comments Add Comment

गोविन्द केसीको आवाज कर्णालीको न्यायका लागि !

'डा. केसीको स्वास्थ्य र सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी राखिन्न'

१७ असार, सुर्खेत । डा. गोविन्द केसीले कर्णालीवासीहरुको न्यायका लागि आवाज उठाएको कर्णाली प्रदेशका गृह एवं कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताएका छन् ।

जुम्ला प्रहरीको हिरासतमा रहेका डा. केसीको माग र उनको गिरफ्तारीबारे अनलाइनखबरले गरेको प्रश्नमा प्रदेशका मन्त्री भण्डारीले सरकारी कार्यालयमै अनसन बस्नु कानून सम्मत नभएको बताए । तर, डा. केसीले उठाएको मागमा आफ्नो विमति नरहेको उनले प्रष्ट पारे ।

पूर्व माओवादी एवं हाल नेकपाका नेतासमेत रहेका मन्त्री भण्डारी संविधानसभाका पूर्व सांसद समेत हुन् । संसदमा हुँदाखेरि भण्डारीले ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान टेबुल गरेका थिए ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणमा अहोरात्र खटेर योगदान गरेका मन्त्र भण्डारी अहिले डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा आएर प्रतिष्ठानको पक्षमा आजाव उठाएकोमा भित्रभित्रै हषिर्त देखिएका छन् । भलै उनी प्रदेशका प्रहरीलाई निर्देशन दिने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा भएको डा. केसीको गिरफ्तारी र उनको अनसनबारे हामीले मन्त्री भण्डारीसँग छोटो कुराकानी गरेका छौंः

संविधानसभाको सदस्य हुँदादेखि नै तपाईले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनाका लागि धेरै भूमिका खेल्नुभएको थियो । अहिले डा. गोविन्द केसीले काठमाडौंबाट आएर यो प्रतिष्ठानको पक्षमा आवाज उठाउँदा तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ? राम्रै सन्देश गयो जस्तो लागेको छ कि ?

डा. केसीले जुन ईस्यु उठाउनुभएको छ, त्यो ईस्युप्रति हाम्रो विमति छैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पठनपाठन प्रारम्भ गरिनुपर्दछ भनेर जुन ईस्यु उहाँले महत्यका साथ उठाउनुभएको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्ने कुरा भैहाल्यो । म आफैं पनि यो प्रतिष्ठानको संस्थापक एवं विधेयक प्रस्तोता पनि भएको हुनाले मेरा निम्ति पनि व्यक्तिगत हिसाबले, त्यहाँका समुदायका लागि र राष्ट्रकै लागि एकदमै न्यायिक इस्यु हो ।

तपाईं अहिले कर्णाली प्रदेशको कानून तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, डा. केसीलाई किन गिरफ्तार गर्नुभएको त उसोभए ? तपाई आफैं कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पक्षमा लडेको मान्छे, यही मुद्दा बोकेर कर्णाली आएका डा. केसीलाई समाउनुपर्ने त्यस्तो के पर्‍यो ?

खासगरी सरकारी कार्यालयभित्रै अनसन बस्ने कुरा कानूनसम्मत होइन । डा. केसीले प्रतिष्ठानमै गएर अनसन बस्ने कुरा प्रचलित कानूनसम्म छैन । यतिमात्रै हो, तर आन्दोलन गर्ने उहाँको हकलाई हामी सम्मानै गर्छौं । उहाँले गर्ने आन्दोलनप्रति हाम्रो त्यस्तो कुनै विमति छैन । उहाँले प्रतिष्ठानमै अनसन बस्ने चाहिँ कानून सम्मत भएन भन्नेमात्रै हो ।

तपाईंकै प्रदेशमा डा. केसी शनिबारदेखि अनसन बस्नुभएको छ । प्रहरीले गिरफ्तार गरेर कभर्ड हलमा राखेको अवस्था । यसवीचमा डा. केसीसँग तपाईंको सम्वाद भयो कि छैन ? 

भएको छैन । त्यहाँबाट डाक्टरहरुले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो । डा. केसीको स्वास्थोपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्नुहोला भनेर मैले उहाँहरुलाई निर्देशन दिएको छु । साथै उहाँको सुरक्षामा पनि ख्याल गर्न भनेको छु । उहाँको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रश्नमा हामी गम्भीर छौं र त्यसका लागि समन्वय पनि गरिसकिएको छ ।

तपाईं आफैंले पहल गरेर जुम्लामा स्थापना गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्रका समस्याहरु के कस्ता छन् ? केन्द्र सरकारले यसका लागि के-के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

खासगरी पिछडिएको क्षेत्रको जीवनमा यो एउटा माइल स्टोन नै हो । एउटा आइस ब्रेकर पनि हो यो । यसलाई मोडेलका रुपमा लिइनुपर्दथ्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसले नयाँखालका मान्यताहरु स्थापित गरिदिएको छ । जस्तो अहिले त्यहाँ ३५ जना डाक्टरहरु क्रियाशील हुनुहुन्छ । जसमध्ये २५ जना विशेषज्ञ नै हुनुहन्छ । एकजना पनि डाक्टर नबस्ने ठाउँमा हामीले यो सुरु गर्‍यौं ।

तर, मेडिकल काउन्सिलका केही मापदण्डहरु छन्, जुन प्रतिष्ठानको सपोर्टमा छैनन् । त्यसैले काउन्सिलका ती मापदण्डहरु परिवर्तन गर्ने र यस प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठानमा ६ अर्बको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ, यसका लागि मेडिकल काउन्सिलका केही प्रावधानहरु बाधक छन् । त्यसलाई केन्द्र सरकारले परिमार्जन गरेर पिछडिएको क्षेत्रमा एउटा मोडलका रुपमा यसलाई स्थापित गरिनुपर्दछ ।

तपाईंसँग विगतमा केन्द्रीय संसदमा समेत प्रतिनिधित्व गरेको अनुभव छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा अहिले केन्द्र सरकारले अगाडि सारेको चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विधेयक काठमाडौंमुखी भयो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ? कर्णालीबासीको आँखाबाट हेर्दा कस्तो लाग्छ ?

काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न निशेधै गर्ने भन्दा पनि मेरो विचारमा राजधानी बाहिरको दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । प्राथमिकताचाहिँ बाहिरैलाई दिनुपर्छ । जस्तो कर्णाली, सेती-महाकाली र राप्तीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, आवश्यक हुन्छ र सरकारले ठान्छ भने शहरमा पनि निशेधै गनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । तर, प्राथमिकता दुर्गमलाई नै पाउनुपर्छ ।

अब, गोविन्द केसी तपाईंहरुको कर्णाली प्रदेशमा गएर अनसन बुस्नुभएको छ, यो प्रकरणको टुंगो कसरी लाग्छ ? कि उहाँलाई जुम्लाबाट काठमाडौं नै पठाइदिने ?

डा. गोविन्द केसीले कर्णालीलाई न्याय दिलाउनका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यसलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउनका निम्ति अब हाम्रो पहल जारी रहन्छ । यसका लागि हामी पहलकदमी अगाडि बढाउँछौं ।

यो पनि पढ्नुस्

खुल्लामञ्चमा अनसन बसे हुन्छ, सरकार ब्याक हुँदैन : मन्त्री बास्कोटा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment