१८ असार, काठमाडौं । संघीय संसदले आर्थिक विधेयक २०७५ पारित गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले आर्थिक विधेयक २०७५ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमाथि परेका संसोधनका प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।
विधेयकमथिको दफाबार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रगतीशिल कर प्रणालीका आधारमा सबै करलाई व्यवस्थित गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा राज्यले सर्वसाधरण सबैलाई सुविधा दिनका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विद्यमान कर प्रणालीलाई हेरफेर गरिएको जानकारी दिए।
दुवै क्षेत्रलाई आयकरबाट करको दायरामा ल्याइने भएकाले यसमा द्धविधा लिनु नपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । उनले त्यसैगरी करको आधार बढाउनका लागि दूरसंचार क्षेत्रमा करको दायरा ११ बाट १३ बनाइएको बताए ।
मन्त्री खतिवडाले मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताले कर प्रणालीमा विकृति देखिएको फिर्ता नदिने नीति सरकारले स्पष्ट पारे।
मन्त्री खतिवडाले १ सय ५० सिसि भन्दा कमको मोटरसाईकलको भन्सार नबढेको भन्दै अस्वभाविक विलासिताका वस्तु प्रयोगलाई निरुत्साहीत गर्न बढी सिसिका सवारी साधनमा भंसार बढाईएकोे बताए ।
उनले प्रगतिशील कर प्रणालीकै आधारमा व्यक्तिगत आयकर निर्धारण गरिएको तथा खाद्यान्न निकासीका सवालमा आवश्यकता अनुसार सरकारले कडा /नरम प्रणाली अबलम्बन गर्न सकिने बताए ।
मन्त्री खतिवडाले सरकारले निर्धारण गरेको आयकरका दरहरु दक्षिण एशियामा प्रतिस्पर्धी रहेको दाबी समेत गरे ।
