२१ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ युवराज भुसाल विहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट अपमानजनकरुपमा फर्काइएका छन् ।
प्राधिकरण प्रमुख भुसाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको एक पूर्वनिर्धारित बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार पुगेका थिए । तर उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भेटै नदिई फर्काए ।
भुसालसहितको टोली पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी हुन कार्यालयको टीमसहित बालुवाटार गएका थिए । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्नुपर्ने सो बैठकमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा सांसदहरुसमेत सहभागी हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
भूकम्पपीडितहरुका विषयमा छलफल गर्नका लागि परिषदको बैठक बालुवाटारमा विहीबार बिहान १० बजे बस्ने केही दिनअघि नै तय भएको थियो । सोही पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार सिइओ भुसाल विहीबार पौने १० बजेतिर बालुवाटार पुगेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालका कर्मचारीहरुले भुसाललाई बुधबार साँझको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखको नियुक्ति खारेज भएको जनाउ दिएर बैठक स्थगित भएको सूचना दिए । त्यसपछि भुसाललाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटसम्म गर्न नदिई फर्काइयो ।
परिषदको बैठक बिहीबार बसेपछि असार २४ गते निर्देशक समितिको बैठक राख्ने सीईओ भुसालको तयारी थियो ।
एमाले नेताहरुले पुर्निर्माण प्राधिकरणमा देउवा सरकारले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए । यद्यपि, प्राधिकरणका सीर्इओ भुसाल पूर्वसचिवसमेत भएकाले कुशल प्रशासक मानिन्थे । आफू रामचन्द्र पौडेलको सम्धी भएका कारणले नभई आफ्नै क्षमताले यो ठाउँसम्म आइपुगेको भुसालले बताउँदै आएका थिए ।
ओली सरकार गठन भएको ४ महिनासम्म पनि भुसाललाई नहटाई प्राधिकरणको काम अघि बढाइएको थियो । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । यसको कार्यकारी नेतृत्व सीईओमा रहने प्रावधान छ ।
भूकम्पपीडितको पक्षमा काम गर्नुपर्ने प्राधिकरणको नेतृत्व सरकार परिवर्तनसँगै बारम्बार फेरबदल हुँदै आएको छ । अब प्राधिकरणमा कम्युनिष्ट पार्टीनिकट सिइइओ आए भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।
किनभने, पूर्वसचिव भुसालले आफूलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएसम्म काम गर्ने तर हटायो भने अदालतको ढोका ढक्ढकाउन नजाने यसअघि नै बताइसकेका छन् ।
यसैवीच, प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने– पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिर्इओ नियुक्ति र यसको काममा निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावित हुँदैन ।
