शनिबार, ५ साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

गोविन्द केसी प्रकरण सुल्झाउने उपायः बलियो संसदीय समिति बनाऔं

सांसदहरुले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कि माथापच्चिसी ?

Suzuki

२५ असार, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई हुबहु विधेयकका रुपमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै डा. गोविन्द केसी जुम्लामा आमरण अनसनरत छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काठमाडौंमा ‘म १४ वर्ष जेल बसेको मान्छे हुँ, कोही अनसन बसेको भरमा डराउने बाला छुइनँ’ भनिरहेका छन् ।

ठीक यहीबेला ‘माथेमा आयोग’को प्रतिवेदन विपरीत अध्यादेशका मूल विषय हटाएर सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि सहमति झनै टाढिएको छ ।

विधेयक संसदमा पेश हुनुअघि नै कांग्रेसले दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सोमबार छलफल हुँदै गर्दा यो ‘डेडलक’ फुकाउने मौका थियो ।

तर, संसदको बहस अन्यत्रै बरालियो । सत्तारुढ दलका सांसदहरु सरकारको बचाऊका साथसाथै विपक्षी कांग्रेस र डा. केसीमाथि सत्तोसराप गर्न केन्द्रित भए । विपक्षी कांग्रेसका नेताहरु पनि पनि सबै समस्या सरकार नै हो भन्ने ढंगले संसदमा प्रस्तुत भए ।

आरोप-प्रत्यारोपको थलो बन्यो संसद

सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूबाटै आरोप-प्रत्यारोप सुरु भयो । त्यसपछि यो रोकिएन, बरु थपिँदै गयो र चिकित्सा शिक्षाको बहस सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुको हिलो छ्यापाछ्यापमा परिणत हुन पुग्यो ।

अहिलेको निकास संसदले ‘शक्तिशाली संसदीय समिति बनाउनु नै हो, जसले सरकार र डा. केसी दुबैको जित हुन्छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले संसदको समय बर्बाद गर्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरे । अर्का सांसद खगराज अधिकारीले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको सबै विकृतिको सबै स्रोत कांग्रेस नै हो भन्न भ्याए । उनले विगत कोटयाउँदै प्रश्न गरे, लिटिल एन्जल, रातो बंगला स्कुल राष्ट्रियकरण गर्न तयार हो ?

कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले तत्काल चार (मेडिकल कलेज) र त्यसपछि अरु आसेपासेलाई पोस्न क्रोनी क्यापिटालिज्मको अवधारणा अनुसार विधेयक आएको भन्दै अस्वीकार्य भएको बताए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले डा. केसीको बाटो अधिनायकवादी बाटो भनेकोमा आक्रोश पोखेका रिजालले भने, सशस्त्र द्वन्द्वको दीक्षामा रहेका गृहमन्त्रीले डा. केसीको बाटोलाई अधिनायकवादी बाटो भन्नुभयो । त्यो लोकतन्त्रिक बाटो हो गृहमन्त्रीज्यू, तपाईलाई हेक्का रहोस् ।’

विपक्षी कांग्रेस र डा. केसीसँग भएको सम्झौता मान्दिनँ, आम नागरिकको विरोधका सामु झुक्दिनँ भन्नु रोबर्ट मुगाबेको बाटो भएको भन्दै रिजालले भने, प्रधानमन्त्रीज्यू, डा. केसीलाई, कुलप्रसाद कोइरालालाई दमन गर्दा आम नागरिक विरोधमा उत्रिन्छन् ।’

कांग्रेस सांसद गगन थापाले ज्ञानेन्द्र शाहले जस्तो विरोध गर्नेहरुको टाउको नगन्न आग्रह गरे । सोमबार संसदमा भएको डेढ घण्टा लामो छलफल यस्तै आरोप-प्रत्यारोपमै सीमित रहृयो ।

‘डा. केसीमाथि राजनीति नगरौं’

संसदको छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले भनेका थिए, ‘डा. गोविन्द केसीका नाममा ‘इमोसनल ब्याकमेलिङ’ भयो ।

हो, भट्टराईले भनेको सही नै हुन सक्छ । तर, डा. केसीका नाममा ‘इमोसनल ब्याकमेलिङ’ गर्ने अरु कोही होइनन्, कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरु नै हुन् । जब प्रतिपक्षमा हुन्छन्, डा. केसी र उनका मागलाई समर्थन गर्छन् । उनी अनसन बसेका बेला भेटेर सरकारलाई दबाव पनि दिन्छन् । तर, आफू सरकारमा हुँदा डा. केसी अनसन बसिहाले सत्याग्रह तोडाउन हतार-हतार सम्झौता गर्न पनि पछि पर्दैनन् । तर, कार्यान्वयन गर्दैनन् ।

यो प्रवृत्ति एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनवटै शक्तिमा देखिँदै आएको हो विगतमा । अहिले त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ ।

अबको निकासः शक्तिशाली संसदीय समिति

डा. केसी र ओली सरकार दुबै आ-आफ्नो ‘हठ’मा छन् । यहीबेला आएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदै गर्दा अब संसदले निकास दिने अपेक्षा गरिएको थियो ।

नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले ‘चिकित्सा शिक्षाबारे अध्यनन गर्न संसदले शक्तिशाली छानविन समिति बनाओस्’ भन्दै गर्दा बहस सुरु भएको मानिएको थियो । तर, उनी त्यतिमै रोकिए र विपक्षीमाथि आरोप लगाउनमै बढी केन्द्रित भए ।

वास्तवमा अहिलेको निकास संसदले ‘शक्तिशाली संसदीय समिति बनाउनु नै हो, जसले सरकार र डा. केसी दुबैको जित हुन्छ । सरकारले ल्याएको विधेयक अघि नबढ्ने र सार्वभौम संसदले अध्ययन गर्ने भएपछि डा. केसीले पनि अनसन तोड्न सक्छन् । सरकारलाई पनि डा. केसीसँग हारियो भन्ने पर्दैन ।

यस्तो संसदीय समितिले डा. केसीसँग सरकारले अहिलेसम्म गरेका सम्झौताहरु हेर्न सक्छ र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई गहन तरिकाले विश्लेषण गर्ने समय पाउने छ ।
त्यसैगरी त्यस्तो संसदीय समितिले मेडिकल कलेज सञ्चालकदेखि विज्ञहरुसम्म सबैको कुरा सुनेर उपयुक्त शिक्षा नीति पहिल्याउन सक्नेछ ।

त्यस्तो संसदीय समितिमा फलानो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनै हुन्न वा दिनैपर्छ भन्ने मत होइन कि संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेकाले कस्तो चिकित्सा शिक्षा नीति चाहिन्छ भन्न बहस हुन सक्छ ।

संसदको त्यस्तो अध्ययनपछि बल्ल सरकारले नै आशयपत्र दिएर पूर्वाधारमा लगानी गरेका तर सम्बन्धन नपाएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरु के गर्ने, खडेबाबा डाक्टर र बिरामी जम्मा पारेर सरकारी अनुगमन टोलीको आँखामा छारो हाल्नेहरु अनि विद्यार्थीमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउने मेडिकल कलेजहरुलाई के गर्ने भन्ने पनि टुंगो लाग्न सक्छ ।

यत्ति हो कि त्यस्तो संसदीय समिति पनि विगतमा जस्तै अमूक व्यक्तिको स्वार्थ केन्द्रित हुनुहुँदैन ।

शायद, डा. गोविन्द केसी फेरि पनि अनसन नबस्ने वातावरण यस्तो संसदीय समितिले बनाउन सक्छ । होइन, सरकारले मसँग दुई तिहाइ छ, मैले जे चाहन्छु त्यही गर्छु भन्ने र डा. केसीले भने पनि मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने हो भने कुनै निकास निस्कँदैन ।

त्यसैले, अब यो प्रकरणमा एउटा पार्टीले अर्कोमाथि दोष लगाइरहनु भन्दा प्रतिनिधिसभाले हस्तक्षेप गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने पो हो कि ?

आखिर प्रतिनिधिसभाका सदस्यको काम संसदले देशको नीति निर्देशन एवं कानून कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नै त हो । गहिरो अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी हतार-हतार कानून बनाउन खोज्दा चिकित्सा क्षेत्रमा अहिले विवाद आएको हो ।

२०७५ असार २५ गते १७:५५ मा प्रकाशित (२०७५ असार २६ गते ७:३९मा अद्यावधिक गरिएको)

लेखक परिचय

राजकुमार श्रेष्ठ

राजकुमार श्रेष्ठ अनलाइनखबर डटकमका समाचार संयोजक हुन् । राजनीतिक ब्युरोमा कार्यरत श्रेष्ठले मधेस र जनजाति राजनीतिमा दख्खल राख्छन् ।
लेखकबाट थप
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

१ प्रतिकृया प्राप्त
  • Samundra Paudel लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ असार २६ गते ११:१६

    #ImAgainstDrKC#
    नेपालमा अहिलेसम्म प्रति १००० जनसंख्याकाे लागि झन्डै ०.५ जना डाक्टर छन् । विश्वका विकसित मुलुककाे दाँजोमा नेपालकाे याे रेसियाे निकै कम हाे ।अझ याे रेसियाेकाे सुचकमा नेपाल १५६ अाैं स्थानमा छ । नेपालकाे जनसंख्या (झन्डै ३ कराेड) काे अाधारमा कम्तीमा विकसित मुलुकमा दाँजोमा हुनेहाे भने १,५०,००० भन्दा बढी डाक्टरकाे अावस्यकता हुन्छ । तर अहिले १५,००० डाक्टर हुदैमा डाक्टरकाे सङख्या धेरै भयाे भनेर, बेरोजगार हुने भए भन्दै, थप डाक्टर उत्पादन हुन नसकुन भन्दै, अहिले रहेका डाक्टर मात्र क्षमतावान हुन भन्ने, गुणस्तर कायम राख्ने भनेर अाफै धेरै पैसा कमाउने भित्री उदेश्यसाथ गरिएको अनसन र अान्दोलनकाे विरोध गर्दछु ।

    मेरो विचारमा नेपाली विध्यार्थीले सस्तोमा डाक्टरी विषय पढ्न पाउनकाे लागि कम्तिमा थप ५० वटा नयाँ मेडिकल कलेज खुल्नुपर्छ । बजार अर्थतन्त्रमा गुणस्तर र मुल्यकाे निर्धारण बजार अाफैले गर्दछ। जनतालाई शिक्षित बनाँउ, जनता अाफैले गुणस्तरीय डाक्टर छान्न सक्नेछन् । गुणस्तरहिन डाक्टर अाफै पाखा लाग्छन् । पाखा लाग्ने बेरोजगार डाक्टर किराना पसल खाेलुन, ड्राइभिङ पेसा अपनाउन वा विदेश पलायन हुन कि अलि अलि जानेकाे सिपले अाफ्नै परिवार स्वास्थ उपचार गरून् केही फरक पर्दैन । डाक्टर हुदैमा कारबाही हुनुपर्दैन भनेर कानुनभन्दा माथि नपुर्‍याउ ।

    अहिलेकाे मेडिकल शिक्षा महङ्गो हुनुमा केहि सिमित मेडिकल कलेज हुनुमात्र एक मात्र कारण हाे । बरू नयाँ मेडिकल कलेजले कम्तिमा १०-१५% छात्रवृत्तिकाे व्यवस्था भएमात्रै पनि हजारौं गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले निशुल्क पढ्न पाउनेछ । शिक्षा लिन पाउने अधिकार कसैकाे बन्चित नगराैं । साथै उद्यमशिलता विकासमा बाधक नबनाैं । बरू सन् २०४० सम्ममा नेपालकाे जनसंख्या ४ कराेडकाे हाराहारीमा पुग्ने हुदा, अबकाे २० वर्षमा कसरी कम्तीमा २,००,००० ( अहिले झन्डै १५,०००) गुणस्तरीय नेपाली डाक्टरकाे सङ्ख्या पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने छलफल गरि राेडम्याप तयारी गरि अघि बढ्अाैं । यदि सम्बन्धन बन्द गर्ने, सिट सङ्ख्या नबढाउने हाे भने अहिलेका डाक्टरकाे माेनाेपाेली झन बढनेछ, २० बर्ष पछि स्वास्थ्यसेवा साेच्नै नसक्ने गरि महङ्गो हुने साथै अहिलेकाे पुस्तालाई अागामी पुस्ताले धिक्कार्नेछ।

    2
    1
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this