३१ असार, काठमाडौं । धरहरा पुनर्निर्माण हत्याउन ‘माननीय’ ठेकदारहरुले चलखेल सुरु गरेका छन् । वर्तमान र निवर्तमान माननीयहरुले टेन्डर मूल्यांकनमा ‘सेटिङ’को कम्पनी आउट हुने देखेपछि उनीहरुले खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारेका हुन् ।
धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ६ वटा कम्पनीले टेण्डर हालेका थिए । उनीमध्ये चार कम्पनी सिण्डिकेटधारी छन्, जसले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई हातमा लिएर प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौंको ठेक्का लिँदै आएका छन् ।
तर, दुई वटा नयाँ कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धामा आएपछि खलखेल सुरु भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।
त्यसका लागि ‘ज्वाइट भेन्चर’को कागजात नक्कली भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी हालेको पाइएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका स्रोतकाअनुसार ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा प्रारम्भिक मूल्यांकनबाट २६ असारमा ५ वटा कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरेको थियो । जसमा कम मूल्य कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने अवस्था थियो ।
तर, त्यही दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राधिकरणमा एउटा पत्र आयो, जसमा आर्थिक मूल्यांकनमा रहेको केही कम्पनीको कागजत्र नक्कली छ भनिएको थियो ।
‘नोटरी गरेर आएको कागगजपत्र कसरी नक्कली हुन्छ भन्दा नोटरी नै नक्कली हो भनिएको छ’ प्राधिकारणकमा एक अधिकारीले भने, ‘तर, यो आफ्नो सिन्डिकेट तोडिने डरले माननीयज्यूहरुले रच्नुभएको खेल हो भन्ने हामीलाई थाहा छ ।’
उजुरीकर्ता कालिका-रसुवा-सिको जेभी हो, जो आफ्नै धरहरा पुनर्निर्माणको टेण्डर प्रक्रियामा छ । रसुवा कन्सट्रक्सन कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको कम्पनी हो भने कालिका कन्स्ट्रक्सन राप्रपा नेता तथा पूर्वसांसद विक्रम पाण्डेको कम्पनी हो ।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सनले पनि विदेशी कम्पनीसँग जेभीमा टेन्डर हालेको छ । टेन्डरमा कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा पनि संलग्न छ । नेताहरुको चार कम्पनीले मिलेर ठूला आयोजनाहरुमा टेण्डर हाल्ने र ठेक्का बाँडेर लिने गरेका थिए ।
तर, यो पटक रमन र कुमार कन्सट्रक्ससन पनि धरहराको टेण्डर प्रक्रियामा संलग्न भएको छ । अर्को कम्पनी आशिष कन्सट्रक्सन भने पहिलो चरणकै मूल्यांकनमा असफल भएको छ ।
आफ्नो समूह बाहेकका दुई कम्पनीले टेन्डर बोलकबोल गरेको रकम कम भएको सूचना चुहिएपछि ठूला ठेकेदारहरुले विदेशी ज्वाइन्भेञ्चर कम्पनीको कागजात नक्कली भएको दावीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको आशंका छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पूर्वाधार हेर्ने सचिवलाई यसबारे अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
ठेक्कापट्टामा ‘माननीय ठेकेदार’को कार्टेलिङ, यसरी मिलाइन्छ सेटिङ
