अदालतमा जग्गा विवादका मुद्दा बढे

९ साउन, बुटवल । सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा अंकुश लगाएपनि अदालतमा जग्गाकै विवाद सम्बन्धी मुद्दाको वाहुल्यता देखिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा गत वर्ष सबैभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धी विवादका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अघिल्लो वर्षबाट लगत सरी आएका समेत २ हजार २ सय मुद्दा रहेकोमा ४ सय १२ थान मुद्धा जग्गा सम्बन्धी विवादका मात्रै छन् ।

उक्त मुद्दामध्ये ३३९ फैसला भएको अदालतले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष जग्गा सम्बन्धी मुद्दा कम भए पनि मुद्दा संख्याको हिसावले भने बढी हो ।

०७३/०७४ मा जग्गा सम्बन्धी विवादका ८ सय ५८ मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्याङ्क छ । जग्गाको मूल्य आकाशिंदै जानु र जग्गाको अभाव हुन थालेसँगै जग्गा सम्बन्धी विवाद बढ्न थालेका अदालतका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

जग्गापछि दोस्रो नम्बरमा पारिवारिक विवादका मुद्दा छन् । पारिवारिक घटनाका ३७३ मुद्दा उच्च अदालत बुटवल इजलाससम्म आइपुगेका हुन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पनि मुद्दा दर्ता संख्याको आधारमा पारिवारिक घटनाका मुद्दा दोस्रो नम्बरमा थिए । सो वर्ष पारिवारिक घटनाका ४ सय ५० मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ ।

तेस्रो नम्बरमा भने लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् ।

गत आ.ब.मा लागूऔषधका २ सय ६६ मुद्दा दर्ता भएका हुन् । यी मध्ये दुई सय फैसला भएको र ६६ मुद्दा बिचाराधिन छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दा तेस्रो नम्बरमै थियो । सो आर्थिक वर्ष लागूऔषध सम्बन्धी ३ सय ५५ मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

मुद्दा संख्याको हिसावले जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी अपराध चौथो नम्बरमा परेको छ । करणी सम्बन्धी १३६ मुद्दा दर्ता भइ ११२ वटा फैसला भएको अदालतका शाखा अधिकृत ख्यामनारायण लामिछानेले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी ज्यान सम्बन्धी १ सय ६० मुद्दा दर्ता भएकोमा कर्तव्य ज्यानका ९९, सवारी ज्यानका ३८, ज्यान मार्ने उद्योगका २१, चोरीका ९६ र सार्वजनिक अपराधका ६ मुद्दा दर्ता भएको उनले बताए ।

बुटवल इजलासमा जालसाजी सम्बन्धी पनि अत्यधिक मुद्दा पर्ने गरेका छन् । जालसाजीका १ सय ५८ मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसमध्ये १ सय ३० थान मुद्दा फैसला भएको अदालतले जनाएको छ ।

जीउ मास्ने, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका ३८, घरेलु हिंसाका १२, लेनदेन सम्बन्धी ५९, किर्तेका २०, गालीबेइज्जतीका ११, कुटपिटका १५, अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी १३, अदालतको अवहेलना सम्बन्धी ७, करकापका ७ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने वन सम्बन्धी २६ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

बुटवल उपमहागनरमा १३५ विवाद

यता बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बिभिन्न प्रकृतिका १३५ विवादहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले न्यायिक समितिको कार्यविधि बन्नु अघि परेका निवेदन उपर छलफल गराइ विभिन्न किसिमका १३५ विवादका घटना मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिएको न्यायिक समिति संयोजक गोमादेवी आचार्यले बताइन् ।

गठित न्यायिक समितिको कार्यविधि बनिसकेपछि समितिमा १६ वटा विवादका निवेदन परेको र ती विवादहरु मेलमिलापबाट मिलाउन पहल गरिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले ७ वटा विवादमा आफ्नो निर्णय दिएको,२ वटा निवेदन फिर्ता लिएको,२ वटा निवेदनका पक्षहरु सम्पर्कमै नआएको, एक निवेदन खारेज गरेको,२ वटा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पठाएको र एक निवेदन उपर अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिइएको उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आफूले गरेका निर्णय तथा आदेशहरु कार्यान्वयनका लागि समितिले सम्वन्धित वडा कार्यालय,इलाका प्रशासन कार्यालय,इलाका प्रहरी कार्यालय,नगर प्रहरी इकाई कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिमा श्रीमान श्रीमती बीचका विवाद, लेनदेन,नाता सम्बन्ध कायम,जग्गा विवाद,घरबहाल सम्बन्धी विवाद र घरेलु हिंसाका घटनाहरुका उजुरीहरु आएको न्यायिक समिति शाखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १२७ (१)मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उप प्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।