९ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाईअघि नै शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा परेका छन् । तर, प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले नमानेपछि संसदीय सुनुवाईका क्रममा विज्ञ नबोलाइने भएको छ ।
जोशीको सुनुवाई भोलि बिहीबार हुँदैछ । उनीविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाईका क्रममा विज्ञहरुलाई पनि बोलाउने प्रस्ताव मंगलबारकोे वैठकमा नेकपाका सांसदले राखेका थिए । तर, कांग्रेस नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विज्ञ बोलाउन नहुने मत राखेका छन् ।
समितिको कार्यविधिमा संसदीय सुनुवाईका क्रममा आवश्यकता अनुसार विज्ञलाई बोलाउने सकिने उल्लेख छ । तर, यसरी बोलाइने विज्ञहरुलाई सुनुवाईका क्रममा प्रश्न गर्ने अधिकार हुने छैन ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीविरुद्ध प्रमाणसहित उजुरी परेका छन् । जोशीको सबैभन्दा ठूलो विवाद चाहिँ यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जस्तै शैक्षिक योग्यतामा देखिएको छ ।
पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि आएको थियो । तर, जोशीको सोही प्रकृतिको विवाद भने सुनुवाई नहुँदै आएकाले संसदीय सुनुवाई समितिमाथि छानबिनको दबाव परेको छ ।
जोशीका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउन फैसला तथा नैतिक आचरणका पनि उजुरी परेको भन्दै नेकपाका सांसदहरुले सुनुवाईमा विज्ञ बोलाउने, गम्भीर प्रकृतिका उजुरीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, कांग्रेसले नमानेपछि बिहिबार हुने सुनुवाइमा विज्ञ बोलाइने छैन ।
कांग्रेस नेता कार्कीले भने आवश्यकताका आधारमा विज्ञ बोलाउने भनेर कार्यविधिमै लेखिएको बताए । तर, जोशीको बिहीबार हुने सुनुवाईमा भने विज्ञ बोलाउन आवश्यक नदेखेर आफूले अडान लिएको बताए ।
जोशीको सबैभन्दा ठूलो विवाद चाहिँ यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जस्तै शैक्षिक योग्यतामा देखिएको छ ।
गम्भीर प्रकृतिका उजुरीमाथि थप छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने कुरामा कांग्रेस वाधक नहुने कार्कीले बताए । उनले भने, ‘भोलिको सुनुवाईमा विज्ञ बोलाउन आवश्यक हुन्न भनेको हुँ । तर, आवश्यकता अनुसार बोलाउन सकिन्छ । जहाँसम्म प्रमाणपत्रको कुरा छ, बायोडाटासँग ती चीज पनि आउँछन् । आवश्यकता परेमा समिति बनाउन सकिन्छ । तर, म सस्तो लोकप्रियतातिर नलागौं भन्छु ।’
नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले भने संसदीय सुनुवाइलाई थप पारदर्शी र जनसहभागितामुलक बनाउन सुनुवाईका बेला सम्वन्धित विषयका विज्ञलाई बोलाउने प्रावधान राख्न खोजिएको बताए । उनले जोशीविरुद्ध उजुरीका सन्दर्भमा भने समिति वैठकबाट उपयुक्त निकास दिइने बताए ।
नेकपा स्रोतका अनुसार जोशीको नक्कली प्रमाणपत्र विवाद लगायत अन्य विषयमा समिति बनाएर छानबिन गर्ने कि सामान्य सुनुवाई गरेर टुङ्गो लगाउने भन्ने बारेमा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको निर्देशनको पर्खाइमा सांसदहरु छन् ।
समितिमा रहेका केही नेताले ओली र प्रचण्डलाई भेटेर जोशीको सन्दर्भमा गोपाल पराजुलीको भन्दा गम्भीर विवाद परेकाले सुनुवाइबाट अस्वीकार गर्ने कि छाड्ने भनेर निर्देशन मागिसकेका छन् । शीर्ष नेताले गोविन्द केसी प्रयोग गरेर नेकपाविरुद्ध घेराबन्दी गरिएको बेला प्रधानन्यायाधीशलाई सुनुवाईबाट अस्वीकार गर्दा त्यसलाई मसला बनाउने हुन् कि भन्ने आशंका जाहेर गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
तर, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नै नक्कली भन्ने उजुरीका कारण नेताहरु निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको एसएलसी र आईएलको प्रमाणपत्र नक्कली भएको उजुरी समितिमा परेको छ ।
यदि सुनुवाई समितिले न्यायपरिषदबाट सक्कल प्रमाणपत्रसहित आधिकारिक विवरण मागेमा वा सक्कलसहित उपस्थित हुन जोशीलाई आग्रह गरिएमा यथार्थ विवरण बाहिर आउनेछ । जोशीको त्रिविले दिएको प्रमाणपत्रमा एसएलसी पास गरेको स्कुलको नाम नेपाल राष्ट्रिय मावि र बिजय स्कुलको नाम छ । जबकी सिम्बोल नम्बर एउटै देखिन्छ ।
