यी हुन् प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका विवादित ८ फैसला

१० साउन, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी बिहीवार संसदीय समितिको सुनुवाइको सामना गर्दैछन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा पनि तानिएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा ५ वटा उजुरी परेका जोशीका विगतका केही फैसलाहरु पनि जवर्जस्त विवादमा तानिएका छन् ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका बेला जोशीले गरेका केही फैसला यस्ता थिए, जुन अहिले संसदीय सुनुवाइसम्म आइपुग्दा विवादमा तानिएः

१. कैलाली, मसुरियाका १३ वर्षीया बालिका बलात्कार मुद्दाको फैसलामा जोशी विवादमा परेका थिए । उनले पुनरावेदन अदालत, दीपायलमा मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला धनगढी कारागार निरीक्षण गरेर जिल्ला अदालतले बलात्कारी ठहर गरेका किरण चौधरी, हरि चौधरी, जीवन थापा, काले साउद र विवेक शाही मध्ये किरण र विवेकलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएका थिए ।

जोशीको आदेशविरुद्ध पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालतमा गएपछि न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको बेञ्चले अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । कानूनविद्हरू बालिका बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई धरौटी छाड्न नमिल्ने बताउँछन् ।

२. एनसेलको शेयर किनबेचको लाभकरसम्बन्धी मुद्दामा दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न नपर्ने फैसला पनि जोशीको एकल इजलासले गरेको थियो । उनको इजलासले १६ हजार ५८४ रुपैयाँ प्रतिकित्ता पर्ने शेयरको मूल्य जम्मा एक हजार देखाएका थिए ।

३. पुनरावेदन अदालत इलाममा न्यायाधीश भएका बेला गाँजा मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्काएको आरोप पनि जोशीमाथि छ । जिल्ला अदालत झापाले गाँजा मुद्दामा दोषी ठहर गरेका हर्कबहादुर लिम्बुलाई जोशीले सफाइ दिएका थिए । यो घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भैरवप्रसाद लम्सालले २०६१ सालमा जोशीविरुद्ध ‘न्यायिक टिप्पणी’ नै उठाएका थिए ।

४. बझाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका ठेकेदारको समूहले अर्को ठेकेदार समूहका सदस्यको हत्या गरेको मुद्दामा पनि जोशीले अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए । पुनरावेदन अदालत, दिपालयको मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला बझाङ जिल्ला अदालतको निरीक्षण भ्रमणमा गरेर दिएको यो आदेश पनि निकै विवादित छ । ०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले जोशीको यो आदेश उल्टाएका थिए ।

५. अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर आयात मुद्दाका अभियुक्त भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्तालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश पनि जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको थियो । ६ करोड ७९ लाख राजस्व दाबी गरिएको यो मुद्दाको पेशी जोशी आफैंले तोकेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली श्रीलंका भ्रमण रहेका बेला मौका पारेर जोशीले मुद्दा आफ्नै इजलासमा पारेका थिए ।

६. जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको काठमाडौं हाँडीगाउँको सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी आदेश पनि विवादमा तानिएको छ । न्यायाधीशद्वयले काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा रहेको ३६ रोपनी जग्गा २०७२ सालमा ओखलढुङ्गाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको नाममा गर्ने आदेश दिएका थिए ।

७. तनहुँको भीमाद नगरपालिकाको १४ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गराएको विषय पनि संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । कानून विपरीत सार्वजनिक जग्गा नामसारी गराउँदा आर्थिक प्रलोभनमा परेको उजुरी दाबी गरिएको सुनुवाई समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

८. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले ०७४ पुस २४ गते बेल्लिज नेपाल प्रालिलाई मल्ल होटलमा क्यासिनो निर्वाध सञ्चालन गर्न आदेश दियो । सम्झौता अनुसार मल्ल होटललाई बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै पर्यटन विभागले बेल्लिजलाई क्यासिनो सञ्चालन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने पत्र पठाएको थियो । विभागको पत्रले आफ्नो व्यावसाय गर्ने हक खोशिएको भन्दै बेल्लिजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ अदालत गएका थिए । क्यासिनो नियमावली २०७० ले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको बेल्लिजलाई ८ करोड बक्यौता नतिरी सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो ।