मेरो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको विषयमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचार सत्य होइनन् । मैले प्रचलित व्यवस्था अनुसार नै आफ्नो अध्ययन पूरा गरेको हो । २०२८ सालसम्म एउटा विद्यालयबाट टेस्ट परीक्षा दिएर अर्कोबाट एसएलसी दिन पाइने व्यवस्था थियो । मेरो प्रमाण सभापतिज्यूलाई दिन चाहन्छु ।
मैले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणलाई साथीहरूले अपूरो भन्नुभयो । अनुपयुक्त भन्नुभएन । त्यसलाई पूर्णता दिनेतर्फ मेरो प्रयास जारी रहनेछ ।
मेरो विषयमा ज्यान नै जोखिममा राखेर पनि समाचार लेखेको भन्ने कुरा उठाउनुभयो, जुन मलाई साह्रै मन पर्यो । तर, ती समाचार झूठा हुन् । मैले कसैलाई धम्काएको पनि छैन ।
अंशसम्बन्धी एउटा फैसलामा बाहेक मैले अन्तिम फैसला गरेको छैन । ०६८ असार १३ गतेको अंशसम्बन्धी मुद्दामा मात्रै मैले अन्तिम फैसला गरेको छु । त्यो ५३ वर्ष अगाडिको मुद्दा थियो । त्यसमा हामीले जतिबेला, जे कानून छ, त्यही अनुसार फैसला गरेका हौं ।
अन्तिम फैसला नभइसकेको मुद्दामा संसदमा पनि छलफल गर्न पाइँदैन । ती मुद्दाहरूमा मलाई वयान दिन उभ्याइएको हो भने म जवाफ दिन तयार छु । होइन, भने निर्णय भइसकेका मुद्दाका विषयमा मात्रै कुरा गरौं ।
एनसेलको मुद्दामा मैले फैसला गरेको छैन । फैसला मात्रै होइन, आदेश पनि दिएको छैन । प्रकाशित भएको सूचना पढ्नुहोस्, फैसला कसले गरेको हो थाहा भइहाल्छ । यो मुद्दा पनि अन्तिम भएको छैन । अन्तिम भइनसकेको मुद्दाको विषयमा हामी छलफल गर्न चाहँदैनौं ।
अदालतको बहस सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा साथीहरूले उठाउनुभयो । यसमा संसदले कानून बनाएर दिन्छ भने हामी सार्वजनिक गर्न तयार छौं । तर, नियम र प्रक्रियाअनुसार अदालतको बहस सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । अदालतको कार्यविधिले बहस सार्वजनिक गर्न दिँदैन ।
म एउटा साहित्यिक प्रसँग जोड्न चाहन्छु ।
हामी जति पनि समस्याबारे यहाँ चर्चा गरिरहेका छौं, त्यसलाई दुईवटा कृतिमार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु । यी समस्यालाई ‘बसाइँ’ उपन्यास र ‘मुनामदन’मा चित्रण गरिएको समाजसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । हाम्रो समाज बसाइँ र मुनामदनभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसको दोषी सांसद मात्रै पनि होइन । हामी न्यायाधीश मात्रै पनि होइनौं । र, सरकार मात्रै पनि दोषी होइन ।
परिवर्तन भएको ६० वर्ष भइसकेको छ । संविधानमा समाजवाद उल्लेख छ । तर, मेरो विचारमा समाजवाद आइसकेको छैन । संसदले समाजवाद लागू गर्ने कानून बनायो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अदालत तयार छ ।
अर्को एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने न्याय भनेको विवेकको लठ्ठीले खेल्ने करुणाको खेल हो । न्याय गर्न विवेकको लठ्ठी चाहिन्छ । विश्वासको युग समाप्त भइसक्यो । विवेकको युग आएकै छैन । यी सबै कुरालाई विचार गरेर न्याय सम्पादन गर्न अदालत कहिले पनि पछि हट्ने छैन ।
भ्रष्टाचार कसरी निवारण गर्ने भन्ने कुरा मैले प्रस्तुत गरेको विवरणमा परेन भन्नुभएको छ । भ्रष्टाचारको विषयमा न्यायाधीशको फैसला बोल्छ । भ्रष्टाचारको विषयमा धेरै चर्चा गर्नुभन्दा पनि न्यायालयबाट कस्तो निर्णय भएको छ त्यसमा ध्यान दिउ“m ।
अदालतमा दक्ष जनशक्ति ल्याउनका लागि योजना त हुनै पर्दछ । समावेशिताको सिद्धान्त हेरेर नियुक्त गर्ने जुन कुरा आयो, त्यसमा पनि योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेकै छौं । महिलाहरु पनि पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त भएर आउनुभएको छ । समावेशिताको अन्य पक्षमा पनि ध्यान दिने प्रयास गरिरहेकै छौं ।
राज्यको सम्पत्तिसम्बन्धी जुन प्रश्न छ, त्यसमा अदालतले दुरुपयोग गर्ने कुरा भएन । त्यसमा हामीले मालपोत कार्यालयहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट रोक्न अदालत तयार छ । सबै विषयमा कुरा गरौं तर, विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुरा नगरौं ।
(कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले बिहीबार संसदीय सुनुवाई समितिमा दिएको जवाफको सारांश)
यो पनि पढ्नुहोस्
