समाचार टिप्पणी
१५ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गने/नगर्नेबारे सोमबार संसदीय विशेष सुनुवाई समिति बैठकले निर्णय लिन सकेन । यसबारे बुधबार निर्णय गरिने बताइएको छ । यद्यपि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुवीच मत मिलिरहेको छैन ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेन वा गर्यो भने यसबाट नेपालको न्यायालय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? अहिले यो प्रश्न न्याय क्षेत्रमा सघन बहसको विषय बनेको छ ।
अदालतलाई जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेको संसदीय सुनुवाइका फाइदा र जोखिम दुबै छन् । संसदीय सुनुवाइको फाइदा के छ भने यसले न्यायाधीशहरुलाई संसदमार्फत् लोकतन्त्रप्रति जवाफदेही बनाउँछ ।
तर, संसदीय सुनुवाइको जोखिमचाहिँ यो छ कि सुनुवाइको बाहनामा प्रधानन्यायाधीशलाई हतोत्साहित गर्ने, झुकाउने र राजनीतिक पार्टी, खास गरी कार्यपालिकाप्रति लाचार बनाउने खतरा रहन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई बिरालाले खेलाएको मुसोजस्तो बनाएर कुर्सीमा राखिदिने सम्भावना रहन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार संसदीय समितिमै निहीत छ । संसदको यस्तो संविधानसम्मत विशेष अधिकारलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन । तर, संसदीय समितिले यो अधिकारको प्रयोग गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने सम्वेदनशील पक्षहरुमाथि भने आँखा चिम्लन मिल्दैन ।
यदि संसदीय समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिदियो भने यसबाट उठ्न सक्ने प्रश्न वा जोखिमहरु प्रशस्त छन् –
पहिलो प्रश्न हो- जोशीलाई जेल हाल्ने कि यत्तिकै छाडिदिने ?
संसदीय सुनुवार्इ समितिले जोशीको नाम अनुमोदन गरेन भने के कारणले गरिएन भनेर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि अहिले भनिएजस्तै जोशीको प्रमाणपत्र नक्कली देखिएकैले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाइने भन्ने हो भने त्यसपछि नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई गरिने कारवाहीको भागिदार जोशी बन्नैपर्ने हुन्छ ।
जोशीको एसएलसी वा कक्षा १० को प्रमाणपत्र नक्कली रहेछ भने त्योभन्दा माथिका कुनै पनि सक्कली हुने कुरै हुँदैन । यदि त्यस्तो हो भने उनले जागिरबापत सरकारबाट पाएको तलब पनि सरकारी बाँकीसरह असुल्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यतिमात्रै होइन, उनले गरेका अहिलेसम्मका सबै अदालती फैसलाहरुमाथि पनि स्वतः प्रश्न उठ्छ ।
यदि संसदीय समितिले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नक्कली करार गरेरै उनलाई प्रधानन्यायधीश नबनाउने हो भने उनी न्यायाधीश पनि बन्न पाउँदैनन् । उनले सरकारबाट पेन्सन पनि पाउँदैनन् ।
किनभने, प्राविको शिक्षकलाई चाहिँ नक्कली प्रमाणपत्रमा कानूनी कारवाही हुने तर न्यायाधीशले यत्तिकै छुट पाउने पक्कै पनि हुँदैन ।
दोस्रो प्रश्न- न्यायपरिषले अहिलेसम्म के हेर्यो ?
दीपकराज जोशी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानन्यायाधीश बन्न आएका होइनन् । उनले लामो समयसम्म न्यायसेवामा जागिर खाएका छन् । र, उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रको रेकर्ड न्यायपरिषदमा सुरक्षित छ ।
यदि जोशीको प्रमाणपत्र नक्कली नै थियो भने सर्वोच्च अदालतमा बसेर न्यायनिसाफ गरिरहेका जोशीबारे अहिलेसम्म न्यायपरिषदले के हेरेर बस्यो ? नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई न्यायाधीश बनाएर चुपचाप बस्ने न्यायपरिषदका सचिव वा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नक्कली प्रमाणपत्रधारी व्यक्ति न्यायाधीश बनेको खण्डमा यसको जवाफदेहिता न्यायपरिषदको पनि हो कि होइन ? जोशीको नाम अनुमोदन भएन भने यो प्रश्न न्यायपरिषदतिर सोझिन्छ ।
नक्कली प्रमाणपत्र भएको व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनुञ्जेल किन कारवाही भएन र अहिले बल्ल प्रश्न उठाइँदैछ ? यसको जवाफ न्यायपरिषदले दिनैपर्ने हुन्छ, जोशी अस्वीकृत भएको खण्डमा ।
तेस्रो प्रश्न- केपी ओलीतिरै ।
यदि नक्कली प्रमाणपत्रलगायतको अयोग्यता देखाएर जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्ने हो भने यसको जवाफदेहिता र नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिर पनि सोझिन्छ ।
किनभने, जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने काम संवैधानिक परिषदले गरेको हो र त्यो सिफारिस अनुमोदनका लागि मात्रै संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा पठाइएको हो ।
संवैधानिक परिषदको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं छन् । त्यसैगरी जोशीको नाम सिफारिस गर्दा परिषदमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ थिए । कम्युनिष्ट नेताहरुकै बहुमत र विपक्षीको समेत सर्वसम्मतिले जोशीको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गरिदिन त सक्छ, तर, आफ्नै पार्टीका नेताले नाम सिफारिस गर्ने अनि अर्को निकायमार्फत सोही पार्टीका कार्यकर्ताले अयोग्य देखाउने परिपाटीले कहीँ न कहीँ सुरताल नमिलेको संकेत गर्दछ । र, यसले संवैधानिक परिषदको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको ‘मोराल’ माथि प्रश्न उठाउँछ ।
चौथो प्रश्नः अदालतमा राजनीतिकरण ?
संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम सिफारिस गरेन भने दोस्रो, तेस्रो वा अन्य वरियताको न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो अवस्था आएमा भावी दिनहरुमा प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि तल्लो बरियतामा रहेका न्ययाधीशहरुले पनि नेताको घरघरमा दौडने खराब परम्पराले मलजल पाउन सक्छ । यसले स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई संसदप्रति मात्रै होइन कि कार्यपालिकाप्रति पनि उत्तरदायी बनाउने खराब नजिर बसाउन सक्छ ।
दीपकराजलाई अस्वीकृत गरिसकेपछि कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने ? संविधानतः पहिलो वा दोस्रो बरियताकै व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ भन्ने छैन । दीपकराजलाई अस्वीकृत गरिसकेपछि ओमप्रकाश मिश्र वा चोलेन्द्रसमशेरलाई मात्रै किन ? सपना मल्ल प्रधानलाई नै पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउन पनि संविधानले छेक्दैन ।
तर, यसरी रोलक्रम मिच्ने र सरकारले व्यक्ति ‘च्वाइस’ गर्ने प्रचलनले न्यायालयभित्रको परम्परा विश्रृंखलित हुन गई अदालत कमजोर हुने तर्क कतिपय कानूनविदहरुले गर्दै आएका छन् ।
दोस्रो वरियतामा रहेको सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रायः प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि योग्य नै हुन्छ भन्ने संसदीय प्रणालीगत मान्यतालाई पनि यसले खण्डित गर्नेछ ।
बरियता उल्लंघन गर्ने हो भने सिफारिसमा पर्ने अर्को न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यो बेलामा पनि विवादमा परेको व्यक्तिलाई नै प्रधानन्ययाधीश बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । जस्तो कि पछिल्लो बरियतामा रहेका केही व्यक्तिमाथि विगतको सुनुवाइकै बेला भ्रष्टाचारको विषयहरु उठिसकेका थिए ।
पाँचौं प्रश्न- संसदीय सुनुवाइको नौटंकी किन त ?
न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइ हुनुको अर्थ यसलाई एउटा ‘गेट वे’ का रुपमा हेरिनुपर्ने तर्क विधायकहरुको छ । यदि संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत नै गर्न नपाउने हो भने सुनवाईको नौटंकी किन भन्ने प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।
यदि दीपकराज जोशीको नाम संसदीय समितिले अस्वीकार गर्यो भने सुनवाई समिति माथिको यस्तो प्रश्नको तत्काल समाधान हुनेछ । र, नेपालको न्यायिक एवं संसदीय अभ्यासमा यो एउटा क्रमभंग वा क्रान्ति नै हुन सक्छ । तर, यो क्रान्तिका पछाडि आइपर्ने व्यवस्थापनको चुनौती भने निकै मै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
छैठौं प्रश्न- न्यायाधीश जोशीचाहिँ कति योग्य छन् ?
संसदीय सुनुवाइ समितिको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा केही प्रश्न स्वयं दीपकराज जोशीमाथि नै तेर्सिन्छन् ।
जस्तो- उमेर हदका कारण केही महिनाका लागिमात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने जोशीले आफैं म खान्न भनेर मार्गप्रशस्त गरिदिएमा न्यायालयको सुन्दरता देखिने थियो । विगतमा गोपाल पराजुलीले पनि पदको लोभ नगरेको भए न्यायालयको जनआस्था खस्कने थिएन ।
अहिले जोशीले पनि त्याग देखाउन सक्नुपर्दथ्यो । तर, यसको विपरीत उनी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला पदप्रतिको आशक्ति बोकेर नेताहरुको घरघरमा गए, यो उनको अशोभनीय कार्य हो ।
जब प्रधानन्यायाधीश हुनै लागेको व्यक्ति नेताहरुको दैलोमा चाहार्छ, उसले सांसद वा नेताहरुलाई अदालतमाथि हस्तक्षेप नगरियोस् भन्ने नैतिक अधिकार बाँकी रहँदैन । यसमा जोशी त्यसै दिन चुकिसकेका छन्, जुन दिन उनी एकाविहानै प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पुगे ।
अब यस्तो कमजोरी देख्दादेख्दै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने हो भने यसले पनि न्यायालयको गरिमा र शोभा बढाउँदैन ।
त्यसैले, जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेन भने यो प्रश्न जोशीतिर पनि अवश्य सोझिनेछ कि उनी कुन नियतले नेताको घरमा धाएका थिए ?
प्रमाणपत्रका आधारमा नभएर अन्य आधारमा संसदीय समितिले जोशीलाई अस्वीकृत गर्यो भने त्यसबेला जोशीका अन्य पक्षहरु प्रश्नका रुपमा आउनेछन् । जस्तो कि उनले गरेका फैसलामाथिको थप विवाद बाहिर आउन सक्छ । वा उनले छोरीको बिवाहमा अदालतका प्रतिवादी चूडामणि शर्मा र दाहाल थरका विचौलियालाई पाहुनाहरुको ‘रिसिभर’ बनाएको व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेन भने यसको दोष ओली सरकार, वा कम्युनिष्ट सांसदहरुलाई मात्र दिएर पुग्दैन, यसमा स्वयं जोशीकै पनि कमजोरीले काम गरेको मान्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।
र, सातौं प्रश्नः सर्वोच्चमा ‘बाहिरी शक्ति’ को चलखेल ?
अहिले अदालतमा देखिएको विवादसँगै बाह्यशक्तिको चलखेल पनि बहसमा आएको छ । विगतमा अदालतभित्र पश्चिमा प्रभाव रहेको दाबी गर्नेहरुले नै अहिले फेरि दक्षिणतिरको चलखेल र उसको इच्छा अनुसारको पात्र ल्याउन र आफू अनुकूल फैसलाहरु गराउन खेल भइरहेको तर्क पनि न्याय क्षेत्रमा सुन्न थालिएको छ ।
तर, जे भए पनि सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि अयोग्य ठहर हुनु नेपालको न्यायिक इतिहासमा नयाँ आश्चर्य हुनेछ ।
