हामीले सन् २०१७ मा चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका थियौं । त्यसमा आगामी १० वर्षभित्र ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने कार्ययोजना अगाडि सारेका छौं । यो कुनै असम्भव योजना होइन । यो सम्भव छ ।
त्योसम्मलाई हेरेर मैले भिजिट नेपाल र पञ्चवर्षीय योजनालाई भिजन टुरिज्म टु-२०२७ अथवा २०२७ सालसम्म पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका रुपमा बुझेको छु । त्यसैले यसमा अलि वर्कआउट गरौं भन्ने मेरो आग्रह हो ।
पर्यटन मन्त्रालयबाट राम्रो पहल भएको छ कि सबै प्रदेशका मन्त्रीहरुसँगै अन्तरक्रिया गरेर पर्यटन क्षेत्रको भावी कार्यदिशा र कार्ययोजनाबारे छलफलको थालनी भएको छ ।
टाउकै गनेर संख्या पुर्याउनुपर्छ
पर्यटन भनेको संख्यासँगै जोडिन्छ । हामीले ५० लाख भनेका छौँ, टाउकै गनेर पनि पुर्याउनुपर्छ । त्यसकारण धेरै जनसंख्या भएको मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, घटीमा ४० प्रतिशत चीनबाट, ३० प्रतिशत भारतबाट र बाँकी ३० प्रतिशत चाँहि विश्वका अन्य क्षेत्रबाट ल्याउन सक्यो भने हामी लक्ष्यको करिव-करिव नजिक पुग्न सक्छौं ।
यसो हुनाले अहिलेदेखि नै हाम्रो फोकस सन् २०२७ को लक्ष्यतर्फ नै केन्दि्रत हुनुपर्छ । अन्ततोगत्वा हामी २०२७ सम्मको लक्ष्यमा पुग्नु नै पर्छ । ता कि १० वर्ष पछाडिको हाम्रो परिधि क्लियर होस् । वाषिर्क २० लाख, ३० लाख, ४० लाख पर्यटक भित्र्याउन हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।
विमानस्थल चाहियो, विमान थप्नुपर्यो
अहिले वाषिर्क १० लाखको हाराहारीमा पर्यटक भित्र्याइरहेका छौं । लक्ष्य भेट्टाउन यसलाई दोब्बर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसोभए हाम्रो फ्लाइट पनि त दोब्बर गर्नुपर्यो । फ्लाइट दोब्बर गर्नका लागि हामीसँग दुईवटा विकल्प छन- या त ठूला क्षमताका जहाजहरु ल्याउनुपर्यो, जुन हाम्रो विमानस्थलको क्षमताले दिँदैन । भनेपछि- फ्लाइटको नम्बर नै थप्नुपर्यो । फ्लाइटको नम्बरै थप्नका लागि पनि अहिलेको अवस्थामा भएका विमानस्थलले पुग्दैन ।
त्यसकारण, तोकिएको समयभित्र बन्दै गरेका क्षेत्रीय विमानस्थलहरुको निर्माणले पूर्णता पाउनुपर्यो । क्षेत्रीय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकहरुमा उडान भर्न सक्यौं भने सहज हुन्छ । मैले त दिनमा एक सयवटा फ्लाइटको हिसाब निकालें । त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
जमिनबाट आउने पर्यटकहरुको हकमा पनि, हामीले रेल चलाउन सक्यौं भने धेरै सहज होला भन्ने लाग्या छ । त्यो पाँच वर्षपछिको कुरा हो । त्यसो भएको हुनाले अहिले नै त्यो काउन्ट गर्न सकिएन ।
रेलबाटै १०/२० लाख पर्यटक आउन सक्छन्
पाँच वर्षपछिको कल्पना गर्ने हो भने त रेलबाटै १०/२० लाख पर्यटक नेपाल आउन सक्छन् । चीनबाट, भारतबाट रेल आउने कुरा छ । सीमाना जोडिएको क्षेत्रमा समेत छोटा-छोटा दुरीका रेलवे स्टेशनको सभावना छ । ५० किलोमिटरका, सय किलोमिटरकका रेल्वे स्टेशन बनाउन सकिन्छ ।
त्यतिमात्र होइन, नेपाल आइसकेपछि पनि पर्यटकलाई हामी छोटा दुरीका रेलवे स्टेशनबाट प्राकृतिक दृश्यहरु देखाउन सक्छौं । ३०, ४०, ५० किलोमिटरका रेल्वे स्टेशन बनाउन सकिन्छ । जस्तै- हामीले नागढुंगा-धुलीखेलको योजना अघि बढाएका छौं ।
डाटा अपडेट मिलाउनुपर्नेछ
जमीनबाट आउने र फ्लाइटबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या हेर्यौं भने कैयौं गुणा फरक छ । जनकपुर लगायतका क्षेत्रबाट आउनेहरुको डाटा संकलन हुन्छ । तर, सबैतिरको भइराखेको छैन । यसमा समस्याहरु छन् । यसमा अलिकति मिलाउनुपर्ने समस्या छन् । यसमा अलिकति पूर्वाधार पनि बढाउनुपर्छ ।
भारतीय पर्यटकहरु, श्रीलंकाली पर्यटकहरु गयाबाट आउँछन् । त्यसो हुनाले गयाबाट लुम्बिनी आउने पर्यटकहको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने ठूलो संख्या हुन आउँछ । त्यस कारण तथ्याङ्क अपडेट गर्ने कुराहरु मिलाउनुपर्नेछ ।
सरकारले होटल खोल्ने कुरो आउँदैन
अब हेर्नुस्, पर्यटक बढेसँगै होटल बेडहरु बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार आफैँले होटल खोल्ने भन्ने कुरो आउँदैन । होटेल खोल्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई यस्तो खालको उद्योग व्यवसायमा आउनका लागि प्रोत्साहन गर्न हामी तयार छौं । हाम्रो तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट गर्नपर्ने सहयोग हामी गर्छाैं । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय संघसंस्थाले पनि पर्यटन भित्र्याउने पहल गर्न सक्छन् । हामीले पर्यटकीय आकर्षणका लागि सडकहरु, एयरलाइन्सहरुका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
अर्कोचाँहि राम्रो गन्तव्य छनोटको कुरा हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय मन्त्रालयको समन्वयमा त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नो हिस्साअनुसार पर्यटनका लागि गन्तव्य पहिचान गरी प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नेटवर्किङको कुरो पनि छ । त्यसकारण हामीले छिमेकी मुलुकहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्नेहुन्छ ।
कुन भाषा पढाउने ? पाठ्यक्रममा सुधार गरौं
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मार्फत सन् २०२० लाई भिजिट वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । यसअघि १९९८ र २०११ मा पनि नेपालले भ्रमण वर्षका रुपमा मनाएको थियो । तर, यसपटक सरकारले विगतमा भन्दा अलि पृथक ढङ्गले भिजिट वर्ष २०२० मनाउन खोजेको छ ।
चुनावी घोषणापत्रअनुसार आगामी १० वर्षभित्र कसरी ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने भन्नेमा केन्दि्रत छ । त्यसका लागि जनशक्ति पनि त्यहीअनुसार चाहियो । हामीलाई कस्तो किसिमको मान्छे चाहिने हो, अनि भाषाका सन्दर्भमा पनि कुन भाषा जान्ने मान्छे हामीले उत्पादन गर्ने हो ? यस्ता कुरामा अलि बढी जोड दिनुपर्छ । यसमा सरकारको समन्वयात्मक भूमिका हुन्छ ।
निजी क्षेत्र र सामाजिक संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने हुन्छ । उच्च शिक्षादेखि गुणस्तरीय शिक्षासम्म पर्यटन छुट्नुहुँदैन । यसका निम्ति पाठ्यक्रममा पनि हामीले ध्यान दिने भनिरहेका छौं । त्यसअनुसारको पाठ्यक्रम विकास गर्दै लैजानुपर्छ । यस्ता किसिमका कार्यक्रम प्रदेश स्तरमा पनि हुनुपर्छ ।
अर्को भनेको हामीले नीति स्पष्ट गर्नुपर्छ । हामीले होम स्टेदेखि फाइभ स्टार होटलसम्मको कुरा गर्छौं भने नागरिक, सामुदायिक संस्था र निजी क्षेत्रसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
धेरै मानिस भारतको भिसा लगाएर आइरहेका छन्
हामीले भिसाका सन्दर्भमा पनि केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै मानिसहरु भारतको भिसा लगाएर नेपाल आइरहेका छन् । यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य जतिसक्दो धेरै पर्यटक भित्र्याउनु हो । यसका लागि सिधै नेपालको भिसा लगाउने वातावरण असहज भएका ठाउँमा सहज हुनुपर्यो । हामीले दिने सेवा प्रभावकारी हुनुपर्यो ।
भिसा निःशुल्क गर्ने कि भन्ने प्रस्ताव पनि आएका छन् । मलाई लाग्छ, गुणस्तरीय सेवा पर्यटकले खोजेका हुन्छन् । एयरपोर्टमा आउनेवित्तिकै हजार रुपैयाँ लिन्छौं, त्यो पनि प|mी गरौं भन्ने आउला । त्यसो होइन । उनीहरु केही बढी खर्च गर्न अप्ठेरो मान्दैनन् । १०, २०, ४० हजार भनेको पर्यटकका लागि ठूलो कुरो होइन । बरु हाम्रो सेवा कस्तो छ भन्नेले अर्थ राख्छ ।
अनलाइनबाटै भिसा दिने उद्देश्य पूरा गर्नका लागि हाम्रा एम्बेसीहरुलाई परिचालन गर्ने र भिसा दिन सजिलो पार्न के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ । यसो भयो भने ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन हामीलाई असजिलो हुँदैन । मात्र हामीले ख्याल गर्ने भनेको हामीले दिने सेवाहरु, खाद्यहरु, रेफ्रीहरुलाई दक्ष बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
पर्यटन बढाउनेतिर लागौं
जसरी हुन्छ, पर्यटक बढाउनेतर्फ लागौं । सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढौं । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालय सहयोग गर्न तयार छ ।
हामीले कृषिको व्यवसायीकरणलाई पर्यटनसँग जोड्न सक्छौं । कृषिसँग पर्यटन जोडेर जान सक्छौं । पर्यटनलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्न सकौं । साना उद्योगहरुलाई प्रवर्धन गरौं ।
समावेशी आर्थिक वृद्धि र रोजगारमूलक समृद्धि अबका दिनमा कृषिबाट मात्र सम्भव हुँदैन । पर्यटनजस्ता सेवामूलक उद्योगहरु प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
यसका लागि मुख्यतः दुई कुरा आवश्यक छन्- मास्टर प्लान चाहिन्छ । दक्ष जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ । मलाई लाग्छ, यसका लागि पञ्चवर्षीय योजना बनाएकै छौं ।
(अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बिहीबार पर्यटन मन्त्रालयमा आयोजित ७ प्रदेशका पर्यटनमन्त्री सम्मिलित छलफलमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
