२५ साउन, काठमाडौं । बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
विधेयकमा रहेको बीमा प्राधिकरण गठन भएपछि सञ्चालक समिति पुनर्गठन हुुनुपर्ने दफालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले बताए । अर्थमन्त्रीले गलत मनसायले कतिपय दफा समावेश गरेको पाइएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको कांग्रेस सांसद शाहले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘अहिले समितिको अध्यक्ष हाम्रो मान्छे होइन, उहाँहरुले नियुक्त गरेको मान्छे हो’ सांसद शाहले भने, ‘मान्छे जसको भए पनि गलत गर्न खोजिएको कारण मैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हुँ ।’
संसदमा प्रस्तुत भएको बीमा विधेयकको दफा १७२ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बीमा समितिको कर्मचारी स्वत प्राधिकरणको कर्मचारी हुने तर, प्राधिकरण गठन सञ्चालक समिति पुनः नियुक्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयक संसदबाट हुबहु पारित भए ४ वर्षे कार्यकालका लागि समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका चिरञ्जिवी चापागाईंको पद स्वतः जानेछ र अर्थमन्त्रालयले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ ।
अर्थमन्त्रीले चापागाईंलाई हटाउने योजना अनुरुप नै यस्तो व्यवस्थासहितको विधयेक संसदमा प्रस्तुत गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
बीमा विधेयकको खाका बीमा समितिले नै बनाएको थियो । समितिले बनाएको खाकामा हाल रहेको सञ्चालक समिति यथावत रहने उल्लेख गरिएको थियो ।
बीमा विधेयकको खाका अर्थमन्त्रीको टेबलमा पुगेपछि उक्त व्यवस्था हेरफेर भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउछन् ।
‘कर्मचारीको हकमा समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई यथावत राखी सञ्चालक समिति भने नयाँ गठन गर्ने गरी मस्यौदामा अर्थमन्त्रीज्यूले संशोधन गर्नुभएको हो’ स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले चापागाईंलाई ४ वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । चापागाईं अध्यक्षमा नियुक्त भएको २ वर्ष पनि पुगेको छैन ।
सांसद शाह जस्तै सञ्चालक समिति यथावत रहने गरी संशोधनको माग गर्दै अर्का कांग्रेसकै सासदले समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अति आवश्यक कुराहरु छुटाएको र सञ्चालक समिति स्वतः विघठन गर्ने व्यवस्था न्यायपूर्ण नभएको भन्दै आफ्नो पार्टीसँग छलफल गरेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सांसद केसीले बताए ।
सीईओ हुन अनुभव चाहिनुपर्ने तथा चुक्ता पुँजी नतोकिएको सहितका १४ वटा बुँदा संशोधनका लागि प्स्ताव दर्ता गराएको सांसद केसीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
