२८ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुकसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले १९ मुलुक सिफारिस गरेको छ । पूर्वाराजदूत उदयराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई सम्भावित श्रम गन्तब्यका लागि गृहकार्य थाल्न सुझाव दिएको छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई सोमबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा नेपाली श्रमिकहरुको लागि खाडी मुलुकहरुको विकल्पमा रुपमा युरोपका पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानीया, पोल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्क लगायतका देशहरु उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।
त्यहाँ सेवाक्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकहरुको माग रहेको देखिएको कार्यदलको ठहर छ ।
‘जापान, फिजी र मोरिसस जस्ता मुलुकहरु पनि नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन सक्ने देखिन्छ, जहाँ नेपाली कामदारहरु अहिले पनि सानो संख्यामा जाने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यहाँ मुख्यतः कारखाना, कृषि, सेवा र निर्माण क्षेत्रमा मुख्य रुपमा कामदारको माग हुने गरेको कार्यकलले जनाएको छ ।
चीन, रुस, श्रीलंका र माल्दिभ्स पनि नयाँ गन्तव्य मुलुकको विकास भइरहेको भन्दै पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले त्यहाँ पनि नेपाली कामदारहरुलाई पनि रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन सक्ने औंल्याइएको छ ।
[sam_list] छिमेकी मुलुक भारतमा पनि औपचारिक रुपमा नेपाली कामदार पठाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भारत परम्परागत रुपमै नेपाली कामदारहरुको लागि गन्तव्य मुलुक रही आएको छ । तर, त्यहाँ कार्यरत धेरैजसो नेपालीहरु अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा थोरै पारिश्रमिक र असुरक्षित अवस्थामा कार्यरत छन्’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, भारत जाने कामदारहरुलाई नेपालको विद्यमान वैदेशिक रोजगार कानुनले समेट्दैन । अब भने कामदार पठाउनुअघि त्यहाँका रोजगारदाता र सम्बन्धित सरकारी निकायसंग छलफल-अध्ययन गर्न र त्यस अनुसार ऐन, कानुन एवं कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको कार्यदलको ठहर छ ।
यसबाहेक क्रुज (पानी जहाज) मा काम गर्ने श्रमीकहरुको पनि ठूलो माग रहेको कार्यदलले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ । ‘नेपालबाट केही श्रमिकहरु क्रुजमा काम गर्न गएको पाइएको छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक तुलनात्मक रुपमा आकर्षक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नयाँ गन्तव्य मुलुक/क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना भएपनि कामदार पठाउने निर्णय गर्नु अघि त्यहाँका रोजगारदाताले भर्ना शुल्क व्यहोर्ने/नव्यहोर्ने र कामदारको सेवा, सुविधा एवं कानुनी संरक्षणबारे स्थलगत अध्ययन र सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय छलफल गर्न आवश्यक पर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै श्रमिकहरुलाई समस्या पर्दा गन्तव्य मुलुकको सरकार र नेपाली निकायहरुबाट के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उल्लेख गरी सम्बन्धित देशसँग सम्झौता गर्न पनि उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको ठहर छ ।
