२९ साउन, काठमाडौं । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथीर मोहम्मदले विदेशी कामदारको भित्र्याउने र व्यवस्थापन गर्ने एउटै नीति र प्रणाली स्थापना गरिने बताएका छन् । उनले नेपाली कामदार मलेसिया आउनन रोकिँदा भएको समस्या समाधनका लागि छिटो गभर्नमेन्ट-टू-गभर्नमेन्ट (जीटूजी) तहमा समझदारी (एमओयू) गर्न छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिएका छन् । यो एमअोयू बंगलादेशसँगको जस्तै हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालले विभिन्न बिचौलिया संयन्त्रमार्फत भिसा प्रक्रियामा कामदारलाई ठगिएपछि श्रमिक पठाउन रोकेको छ । नेपालले एमओयू गरेर कामदारको हित संरक्षण गर्न मलेसियासँग अनुरोध गर्दै आएको छ । यसका लागि मलेसियाली मानव संशाधनमन्त्री पनि केही समयभित्रै नेपाल आउने कार्यक्रम छ ।
मंगलबार मलेसियाली संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री महाथिरले कामदार ल्याउने सबै मुलुकका लागि एउटै नीति बनाउन एउटा स्वतन्त्र समिति बनाएर काम गर्ने बताएका छन् । यस्तो समितिले नीतिगत व्यवस्थाका लागि समन्वयको काम गर्नेछ ।
उच्च सरकारी अधिकारीको अध्यक्षतामा बन्ने यस्तो समतिमा पूर्वन्यायधिश तथा सचिवहरु रहने जानकारी उनले दिएका छन् । ‘विदेशी कामदारको मुद्दा हामीलाई धेरै समस्या भएको छ । कतिपय गैरकानुनी रुपमा आउने र बस्ने गरेका छन्,’ प्रधानमन्त्री महाथिरले भनेका छन्, ‘यस्ता विषय सम्बोधन गर्न हामीलाई समिति आवश्यक परेको हो ।
महाथिरकाअनुसार अहिले १० वटा रिक्र्युटमेन्ट एजेन्सीलाई जिम्मा दिइएको जानकारी दिँदै उनले यस्ता कम्पनीले एकाधिकार कायम गरेको र पैसा बढी असुलेको पाइएको छ ।
‘त्यसैले हामीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा एजेन्टहरु बढाउन बढाउनुपर्छ । अब नेपाल, बंगलादेशसहित सबै कामदार श्रोत मुलुकमा एउटै सिस्टम लागू हुन्छ,’ महाथिरले भने ।
उनले बंगलादेश सरकारसँग छलफल गरेर सीमित एजेन्सीले मात्रै कामदार पठाउन पाउने अवस्था हटाउन भनिने बताए । बंगलादेशमा तोकिएका १० वटा एजेन्सीलाई निलम्बन गरेको जानकारी पनि दिएका छन् ।
