गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह

३१ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधीवक्ता नियुक्त गरेको पाँच महिनापछि काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा, सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

गएको फागुन २० गते सरकारले नेपालको संविधानको धारा १६० बमोजिम मुख्य न्यायाधीवक्तमा राजेन्द्र घिमिरेलाई नियुक्त गरेको थियो ।

नियुक्ति लिएर पनि कानून नबन्दा मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि अन्य काम कारबाही हुन सकेको थिए ।

साउन १३ गते संसदमा पेश भएर विभिन्न चरणमा दफावार छलफलपछि बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सवा सर्त सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो ।

मुख्य न्यायधीवक्ताले उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह पारिश्रमिक, सुविधा र सेवा पाउन विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, न्यायाधीवक्तालाई आवास सुविधा, बिजुली, धारा, टेलिफोन, सवारी, इन्धन र सवारी, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र उपचार खर्च पनि उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह दिने विधेयकमा छ ।

मुख्य न्यायाधीवक्ताले प्रसुति बिदा, किरिया बिदा, प्रसुति स्याहार बिदा, भइपरी आउने, पर्व, घर तथा बिरामी बिदा र किरिया बिदा पनि पाउनेछन् । बिदाको स्विकृति भने मुख्यमन्त्रीले गर्ने छन् ।

मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि चालुतर्फ १ करो २८ लाख ९० हजार रुपैयाँ र ९९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

सरकारका कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहने मुख्य न्यायाधीवक्तालाई सभामुखकोभन्दा बढी सेवा सुविधा दिन नहुने विषय संसदमा उठेको थियो ।

उक्त विधेयकको दफा ४ मा मुख्य न्यायाधीवक्ताको ९ बुँदे काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारको हकहित र सरोकार रहेको मुद्धामा सरकारकै कुनै अधिकारीले लापरवाही वा बदनियतसाथ काम गरेको देखिएमा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।