1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment

प्रदेश ५ मा ५२ वटा ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ बन्दै

४ भदौ, बुटवल । प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको पहिलो आधार कृषिलाई परिभाषित गरेको प्रदेश ५ सरकारले उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित ५२ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षको वजेटममा २६ करोड रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश ५ मा रहेका ५२ वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा गाउँ छनोट गरी प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको कृषि,भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाले बताए ।

प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ छनोटका लागि प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सबै गाउँपालिका प्रमुखहरुसंग छलफल गरी उपयुक्त र बढी सम्भावना बोकेको एउटा गाउं छनोट गर्नेछन् ।

अहिले खाद्यान्न बाली र तरकारी तथा पशुपालन भइरहेका गाउंमध्येबाटै सबैभन्दा उपयुक्त र बढी संभावना भएको गाउँलाई नै छनोट गरिने छ । यसका लागि सडक पुर्वाधार भने पुगेको हुनुपर्ने छ ।

यो कार्यक्रम प्रभावकारी र नमूनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको, भदौभित्र ५२ वटै गाउँ छनोट भइसक्ने र असोजदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव देवकोटाले जानकारी दिए ।

स्मार्ट कृषि गाउँमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफल र पशुपालन मध्ये जुनसुकै खेती र व्यवसाय गर्न सकिने छ । छनोट हुने प्रत्येक गाउँले ५० लाख रुपैयाँ वजेट प्राप्त गर्नेछन् ।

उक्त वजेट गाउँको आवश्यकता अनुसार सिचाइँ, मल, बीउ, प्राविधिक सहयोग, उत्पादनको बजारीकरणमा खर्च हुनेछ ।

उत्पादन दोब्बर बनाउन खेतीयोग्य जमिन बाँझो र जग्गा खाली राख्न नदिने नीति अनुसार यो कार्यक्रम ल्याइएको सचिव देवकोटा बताउँछन् ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले उत्पादनदेखि बजारसम्म कृषकलाई सहयोग गर्ने छ ।

कार्यक्रम सफल बनाउन सघन अनुगमन र सहज प्राविधिक सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कृषकलाई आवश्यक सूचना, जानकारी दिन स्मार्ट कृषि गाउँको आफ्नै एप र सूचना केन्द्र बनाइनेछ ।

एप र सूचना केन्द्रबाट कृषकले खेतीपाती र पशुपालन सम्बन्धी आवश्यक जानकारी,समस्या आइपरे समाधानका उपाय र खरिद बिक्री मूल्य,बजारको अवस्था आदिबारे घरमै बसेर जानकारी लिन पाउने छन् ।

कृषकलाई आवश्यक प्राविधिक सेवा दिन सबै कृषि गाउँमा एक-एकजना सामाजिक परिचालकको व्यवस्था गरिने सचिव देवकोटाले बताए । ‘उत्पादन दोब्बर बनाई आत्मनिर्भरबाट बाहिर निर्यात गर्ने स्थितिमा पुग्न प्रदेश सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ, विशेषगरी मुख्यमन्त्रीले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई मुलुककै नमूना बनाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएकाले मन्त्रालय सोही अनुसार लागिपरेको छ’-सचिव देवकोटाले भने ।

कूल २८ अर्ब ९ करोडको वजेट मध्ये कृषिका लागि ३ अर्ब २० करोड वजेट छुट्टाएको प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई समेत टेवा पुग्ने गरी २९ वटा मझौला सिचाइँ योजनाका लागि १५ करोड र स्थानीय तहको सहकार्यमा १० वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै नयाँ प्रविधिमा आधारित दुई दर्जन सिचाइँ आयोजनाको लागि ५ करोड ६२ लाख र १०७ वटा भूमिगत स्यालो तथा डीप ट्युवेलको लागि २४ करोड ७१ लाख विनियोजन गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

40%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

60%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment