नेपालको शिशु संघीयता हुर्कने क्रममा करको विषयले यसको भविष्यका बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहमा बल पुगिराखेको छ । हिजोको शासन व्यवस्थामा देखाइएका कमजोरीलाई कसरी संघीयताले सम्बोधन गर्दैछ ? संघीय व्यवस्थाले सामान्य जनतालाई थप के दिँदैछ ? यसको उत्तर वस्तुपरक आधारमा आउनुपर्नेमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सिर्जना भएको कर आतंकले संघीय शासन व्यवस्थाका लाभहरु छायाँमा पर्न थालेका छन् ।
संघीयता वा एकात्मक शासन व्यवस्थाको छनोटका लागि केन्द्रीय विषय हो- कम खर्च र न्यून सामाजिक कल्याण । वा, वढी खर्च र उच्च सामाजिक कल्याण ।
विशेषतः संघीय शासन व्यवस्था रुचाइनुमा यस व्यवस्थाबाट जनताले प्राप्त गर्ने सामाजिक कल्याणको मात्रा खर्चको मूल्यभार भन्दा धेरै हुने विश्वास गरिन्छ । अझ भनौं संघीयतामा उच्चतम सामाजिक कल्याण र उपर्युक्त सामाजिक लाभहरुको वितरण नै यसको आर्कषणको कारण मानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भ अलि फरक दिशातर्फ जाने लक्षण देखिन थालेको छ ।
यो आलेखले नेपालमा पहिलो पटक प्रस्तुत गरिएको वित्तीय संघीयताका आधारमा नेपालको संघीय यात्राको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्ने प्रयास गरेको छ:
संघीय असारे विकास !
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७४ चैत्रमा स्वेतपत्रमार्फत देशको अर्थतन्त्र नाजुक रहेको, वित्तीय अनुशासन नरहेको, बजेटहरु उत्पादनमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी हुँदा अबको सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधार शुन्यबाट यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । मन्त्री खतिवडाले अब पूर्णरुपले अर्थतन्त्रको निराशबाट अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती सरकारसँग रहेको आशयको सूचना/संवाद सम्पूर्ण देशवासीका नाममा श्वेतपत्रमार्फत दिएका थिए ।
सरकारले त्यसपश्चात के-के काम गर्यो र कसरी गर्यो ? थाहा छैन । तर, पुँजीगत खर्च ७८ प्रतिशत हुने अनुमान गर्यो । यो प्रगति विवरण नेपालको विगतको केही बजेटको तुलनामा उत्कृष्ट रहेको हो भनेर घोषणा गरियो । सरकारले पुँजीगत खर्चको अनुमानित अंश २ खर्ब ६७ अर्ब देखायो, जसले ७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुर्याउँछ । यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यलयबाट प्रकाशित मासिक खर्च विवरण हेर्दा वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिनामा करिव १ खर्व ४८ अर्ब खर्च गरेको रहेछ । अर्थात ७८ प्रतिशत पुँंजीगत खर्चको करिव ५५ प्रतिशत खर्च तीन महिनामा गरेकोे छ ।
यहाँ प्रश्न गर्ने ठाउँ छ- चैतमा देखिएको अर्थतन्त्रको दुर्दशा कम गर्नलाई अर्थमन्त्रीज्यूले तीन महिनामा के गरेछन्, जसको परिणामस्वरुप पुँजीगत खर्चमा ऐतिहासिक रुपले वृद्धि भयो ?
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पूर्वसन्ध्यामा असारे विकासलाई ०७५ सालमा पनि जारी राखियो । पानी परिराखेका बेला बाटो बनाउन डोजर, स्काभेटर आए । पानीकै खाल्डामा बिटुमिन हालेर पिच गरियो । यसरी गरेको विकासे खर्चले आर्थिक मानकको अन्तरसम्बन्धलाई के उत्पादनमुखी बनाउन सक्छ ? यस्तो विकासले कति पूर्णरोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ? विकासका सन्दर्भमा सधैंभरि अर्थमन्त्री लगायतका विज्ञले लेख्दै आउनुभएको असारे विकासको असफल प्रयोगले संघीयताभित्र पनि यसैगरी निरन्तरता पाउने हो ?
होइन भने, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको करिव ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ कसरी खर्च हुन्छ ? यस्तो पाराले वित्तीय अनुसासन गर्दै ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सार्मथ्य यस सरकारले राख्छ ? यो नै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको एउटा मापक हो ?
सात प्रदेशको बजेट- विश्लेषण
अब सातवटै प्रदेशको बजेटका बारेमा चर्चा गरौं ।
सातवटै प्रदेशले आ-आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । बजेटको आकारका आधारमा प्रदेश नं. १ को बजेट सबैभन्दा ठूलो रहृयो, अर्थात ३५ अर्व ९३ करोड ६० लाख ।
त्यसैगरी सबैभन्दा कम बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रदेश गण्डकी रहृयो, अर्थात २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख । सातैवटा प्रदेशको व्यय अनुमानलाई तालिकामा हेरौं-
तालिका नं १: सात प्रदेशको अनुमानित व्यव विवरण (०७५/७६)
| प्रदेशहरु | कूल व्यय (रु. दश लाखमा) | चालु (५) | पुँजीगत (५) | वित्तीय हस्तान्तरण (५) |
| प्रदेश – १ | ३५९३.६ | ४१.५ | ५१.५ | ७ |
| प्रदेश – २ | २९७८.६९ | ४९.८ | ५०.२ | – |
| प्रदेश – ३ | ३५६१.५६ | ३८.९ | ६१.१ | – |
| गण्डकी | २४०२.३३ | २८.८ | ६६.२ | ५ |
| प्रदेश – ५ | २८०९.०३ | ४०.८ | ५९.२ | |
| कर्णाली | २८२८.२८ | २३.५ | ७५.१ | १.४ |
| प्रदेश – ७ | २५०६.५६ | ५३.३ | ४६.७ | – |
स्रोतः अनुसन्धानकर्ता
तालिका नं. १ मा प्रस्तुत विवरणलाई नियाल्दा देशको राजधानी रहेको प्रदेश नं. ३ को बजेट दोस्रो ठूलो अर्थात ३५ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । चारवटै प्रदेशले आफ्नो अनुमानित व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दा चालु र पुँजीगत खर्चमा मात्रै छुट्टाएका छन् भने प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशले अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको शीर्षकमा क्रमशः ७ प्रतिशत र ५ प्रतिशत बजेट छुट्टाएको पाइन्छ । तर, कर्णाली प्रदेशले वित्त व्यवस्थानपनको शीर्षकमा १.४ प्रतिशत बजेट छुट्टाएको पाइन्छ ।
तालिका नं. १ का आधारमा हेर्दा, कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी अर्थात ७५.१ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने ४६.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याएर प्रदेश नम्बर ७ सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च छुट्टाउने प्रदेशका रुपमा देखिन्छ । यसैगरी प्रदेश नं. ३ ले आफ्नो बजेटको ६१.१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याएको देखिन्छ ।
चालु खर्चलाई हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशले २३.५ प्रतिशत मात्रै चालु खर्चमा विनियोजन गरेको पाइन्छ । प्रदेश नं. ७ को चालु खर्च ५३.३ प्रतिशत देखिन्छ । जुन उक्त प्रदेशको बजेटको तुलनामा बढी हो ।
संघको बजेटलाई नियाल्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चालुखर्च ६४.२८ प्रतिशत, पुँंजीगत खर्च २३.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । संघको बजेटको संरचनासँग प्रदेशको चालु खर्च तुलनात्मकरुपमा निकै कम छ भने पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा उत्साहजनक रुपमा बढी देखिन्छ ।
तर, यहाँनेर एउटा प्रश्नको उत्तर भने अवश्यै खोज्नुपर्छ । के उक्त बजेटसहित प्रस्तुत सातै प्रदेशहरु आफ्नो व्ययभार सम्हाल्ने सामथ्र्यवान छन् त ? प्रदेशहरुको आन्तरिक आयले के प्रदेश सञ्चालन हुन सक्ने आधारहरु देखिएका छन् त ? यी प्रश्नहरु अहिलेको सन्दर्भमा धेरै गह्रौं र नेतृत्वका लागि टाउको दुखाइका विषय हुन् ।
प्रदेशको आय सामर्थ्यको विश्लेषण
प्रदेशले आफ्नो आयको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्दा ८ वटा शीर्षकबाट प्राप्त स्रोतलाई समावेश गरेको पाइन्छ । पहिलो, आन्तरिक स्रोत, दोस्रो समानीकरण अनुदान, तेस्रो सशर्त अनुदान, चौथो समपूरक अनुदान, पाचौं विशेष अनुदान, छैठौं राजश्व बाँडफाँड, सातौं मौज्दात र आठौं आन्तरिक ऋण छन् ।
प्रदेशहरुले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटका आधारमा सामथ्र्यको अनुमान गर्नका लागि प्रदेशहरुले आन्तरिक स्रोत र व्यय अनुमान (कूल र चालु) लाई लिइएको छ । आन्तरिक स्रोत र व्ययको
विवरण तालिका नं. २ मा हेर्नुहोस्ः
तालिका नं. २: प्रदेशको आन्तरिक स्रोत र व्यय (कूल र चालु) को अनुमानित विवरण (०७५/७६)
| प्रदेश | कुल बजेट | चालु खर्च | प्रदेश आन्तरिक स्रोत | आन्तरिक स्रोत र चालु खर्चको अन्तर | क * | ख** |
| प्रदेश – १ | ३५९३.६ | १४९२.६ | ३६६.७८ | (-) ११२५.४ | १०% | २५% |
| प्रदेश – २ | २९७८.६९ | १४८२.५६ | १३१.१० | (-)१३५१।४६ | ४% | ९% |
| प्रदेश – ३ | ३५६१.५६ | १३८६.२६ | ९३३.३७ | (-)४५२.८९ | २६% | ६८% |
| गण्डकी | २४०२.३३ | ६९१.५५ | १६९.९५ | (-)५२१.६ | ७% | २५% |
| प्रदेश – ५ | २८०९.०३ | ११४६.५९ | २४०.०० | (-) ९०६.५९ | ९% | २१% |
| कर्णाली | २८२८.२८ | ६६३.८५ | ५०.०० | (-)६१३.८५ | २% | ८% |
| प्रदेश – ७ | २५०६.५६ | १३३५.०८ | ४९.३० | (-)१२८५.७८ | २% | ४% |
नोटः *(क) आन्तरिक स्रोत/कूल प्रदेश बजेट । ** (ख) आन्तरिक स्रोत/चालु खर्च (प्रदेशको)
स्रोतः अनुसन्धानकर्ता
तालिका नं. २ मा (-) को ऋणात्मक संकेतमा प्रयोग भएको छ । सातवटै प्रदेशले आफ्नो चालु खर्चलाई पनि धान्ने अवस्था देखिँदैन । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत र कुल बजेटको अनुपात हेर्दा प्रदेश नं. ३ को आन्तरिक स्रोत र कुल बजेटको २६ प्रतिशत खर्चमात्रै धान्न सक्छ, जसले प्रदेश नं. ७ र कर्णालीको आन्तरिक स्रोतको कुल बजेटको २ प्रतिशत मात्रै व्ययभारलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक स्रोतबाट र प्रदेश नं. १ ले १० प्रतिशत, प्रदेश नं. २ले ४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ७ प्रतिशत र प्रदेश नं. ५ ले ९ प्रतिशत व्ययभारलाई धान्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी तालिका नं.२ मा प्रस्तुत आन्तरिक स्रोत र चालु खर्चको अनुपातलाई हेर्दा प्रदेश नं. ३ को आन्तरिक स्रोतले उक्त प्रदेशको चालु खर्चको ६८ प्रतिशत व्यवभार धान्न सक्ने देखिन्छ, जुन प्रदेश नं. ७ ले आफ्नो आन्तरिक स्रोतले चालु खर्चको ४ प्रतिशत मात्रै व्यवभारलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।
दोहोरो प्रतिशत अंकमा आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्न सक्ने प्रदेशहरु, प्रदेश नं. १ (२५प्रतिशत), गण्डकी प्रदेश (२५) र प्रदेश नं. ५ (२१ प्रतिशत) रहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश नं. २ र कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आयले कुल पुँजीगत खर्चको क्रमशः ९ प्रतिशत, र ८ प्रतिशत मात्रै व्ययभार धान्न सक्ने देखिन्छ ।
सातवटै प्रदेशले आफ्नो सामान्य खर्च पनि धान्न नसक्ने आवस्थामा केन्द्रको मुख ताकेर गर्नुपर्ने विकासका लागि किन यी प्रदेशहरु आवश्यक थिए ? प्रदेशको संख्या निर्धारण गर्ने विषयमा धेरै ठूलो राजनीतिक बहस, विमर्श भए होलान् । तर, महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने के प्रदेशहरु निर्धारण गर्दा सामर्थ्यलाई हेरियो ?
आज हामी संघीय शासन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सुरुवाती चरणमा नै छौं । धेरै प्रावधिक, कानुनी विषयहरु प्रदेशका सन्दर्भमा टुङ्ग्याउन बाँकी नै छन् । पहिलो बजेटको संरचना र आन्तरिक स्रोतको अवस्थालाई हेरेर संघीयताको सम्पूर्ण भविश्यलाई नै पूर्वानुमान त गर्न सकिँदैन, तर आर्थिक सामथ्र्यको सन्दर्भमा सुरुवाती अवस्थामा नै योजनावद्ध कदमहरु चालिएन भने संघीयताका फाइदाहरु आम जनताले नपाउने र यो प्रणाली शिशु अवस्थादेखि नै रोगी हुने देखिन्छ ।
सात प्रदेशमध्ये तीनवटा प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिने व्यवस्था बजेटमा गरेका छन् । प्रदेश नं. २ र कणर्ाली प्रदेशले १ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण लिने र गण्डकी प्रदेशले ८० करोडको आन्तरिक ऋण लिने भनी बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
के यो निर्णय लिँदा प्रदेश सरकारले यसको असरका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेको छ ? स्रोत प्रयोग गर्नका लागि के तत् प्रदेशमा आर्थिक वातावरण सकारात्मक छ ? यो प्रश्नको उत्तर अनिवार्य प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो निर्णयले प्रदेश नं. २ का प्रत्येक जनतालाई १८५.०४ रुपैयाँ अतिरिक्त ऋण भार पर्छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका जनतालाई प्रतिव्यक्ति ३३२.८१ रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भार पर्छ भने कर्णालीका जनतालाई प्रतिव्यक्ति ६३७.७७ रुपैयाँ अतिरिक्त ऋणभार थपिने सुनिश्चित छ ।
प्रदेश बजेटका अन्य विषयहरु
सातै प्रदेशको बजेटलाई प्रदेशको जनसंख्या र क्षेत्रफलका आधारमा पनि हेरौं । जुन तलको तालिका नं. ३ मा प्रस्तुत छ-
तालिका नं. ३: जनसंख्या र क्षेत्रफलका आधामा प्रदेश बजेट (०७५/७६)
| प्रदेशहरु | प्रतिव्यक्ति खर्च (रु.) | प्रति वर्ग कि.मि खर्च (रु.) |
| प्रदेश – १ | ७९२४.२५ | १३ लाख ८७ हजार |
| प्रदेश – २ | ५५११.८७ | ३० लाख ८३ हजार |
| प्रदेश – ३ | ६४४१.०७ | १७ लाख ५४ हजार |
| गण्डकी | ९९९४.०६ | ११ लाख १७ हजार |
| प्रदेश – ५ | ६२४३.७५ | १२ लाख ७० हजार |
| कर्णाली | १८,००९.७५ | १० लाख १० हजार |
| प्रदेश – ७ | ९८१९.९५ | १२ लाख ८२ हजार |
स्रोतः अनुसन्धानकर्ता
तालिका नं. ३ मा हेर्दा प्रतिव्यक्ति खर्च कणर्ाली प्रदेशको उच्च देखिन्छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नं. २ को देखिन्छ ।
त्यसैगरी प्रतिवर्ग कि.मिका आधारमा प्रदेश बजेटलाई हेर्ने हो भने प्रदेश नं. २ मा प्रतिवर्ग कि.मि. लाई ३० लाख ८३ हजार छुट्याएको पाइन्छ । जुन सातै प्रदेशको तुलनामा न्यून हो । प्रदेश नं. ३ ले भने प्रतिवर्ग कि.मि. १७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छुट्याएको देखिन्छ ।
निचोडमा,
के नेपालको संघीयता आर्थिकरुपले धान्नै नसकिने अवस्थामा हो ? यो प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहाकारको टिम र अर्थमन्त्रालयको आर्थिक विज्ञहरुको टिमले गरेको क्रियाकलापले संकेत गर्छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री देशलाई समृद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ, यसमा कुनै शंका नहोला । तर, नयाँ व्यवस्थालाई दीर्घकालीनरुपमा नै मजबुत बनाउन एक्लो व्यक्तिको क्षमता र विज्ञता पर्याप्त हुँदैन । चीनको आधुनिकीकरण सुरु गर्दा तेङ स्याओपिङले विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडमानलाई सल्लाहाकार लिएका थिए ।
भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैंमा विख्यात अर्थशास्त्री हुन् । उनले आफ्नो सल्लाहकारमा विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई नियुक्त गरे । कौशिक वासु, रघुराम राजन, अनि अरविन्द सुब्रह्मन्युम केही उदाहरण हुन् ।
तर, हाम्रो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नै छैनन् । आर्थिक सल्लाहकार समूहको कुरा त धेरै परको भयो, अर्थमन्त्री आफैँमा अर्थविज्ञ हुनुभयो, वहाँलाई आर्थिक विषयको सल्लाह आवश्यक नै भएन । यस मानेमा पुरानै संरचनाबाट संघीयता सफल पार्छु भन्ने मानसिकता देखियो, जसले देशलाई आर्थिक दुर्घटनामा लैजाने सम्भावना प्रवल छ ।
हाल देखिएका करका विवादहरु त छिटफुट घटना मात्रै हुन् । जब प्रदेश अनि स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारहरु प्रयोग गर्न सुरु गर्छन्, त्यसबेला करका आजका समस्याहरु सानातिना लाग्नेछन् ।
प्रदेश वा स्थानीय तहको करको भारले यस्ता छिटफुट घटना होइन, ठूलो बिस्फोट हुन सक्छ । यसर्थ, समयमै केन्द्र सरकार संवेदनशील भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ । होइन भने यो शिशु संघीयता कुपोषणको शिकार हुने सम्भावना प्रवल छ ।
