वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न भारतसँग समझदारी हुने

६ भदौ, काठमाडौं । वीरगञ्ज-काठमाडौं आउने रेलमार्गको लागि भारत र नेपालबीच द्विपक्षीय समझदारी -एमओयू) हुने भएको छ । पराराष्ट्र मन्त्रालयले एमओयूको ड्राफ्ट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

दुई देशका बीचका प्रधानमन्त्रीबीच यो रेलमार्ग अघि बढाउने सहमति भएपनि सरकारीस्तरमा कुनै औपचारिक समझदारी भएको छैन । प्रधानमन्त्रीहरुबचिको सहमति कार्यान्यवन गर्ने गरी एमओयू हुन लागेको हो । सकेसम्म आगामी १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने बेमिस्टेक शिखर सम्मेलनकै क्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाइएको छ ।

अब यसलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि एमओयूमा नेपालका तर्फबाट यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसदन अधिकारी र भारतीय राजदूत मञ्जीभसिंह पुरीले हस्ताक्षर गर्ने योजना छ ।

रेल्वे विभागले झण्डै २ महिनाअघि नै एमओयूको मस्यौदा यातायात मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्रमा पठाएको थियो । तर, स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्यो ।
भारतले यो रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययनका लागि फिल्ड वर्क सकिसकेको छ । केही समयभित्रै भारतीय पक्षले प्रारम्भिक रिपोर्ट दिने रेल्वे विभागका बरिष्ठ इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए ।

भारतीय रेल्वे प्राविधिकले जेठ २५ गतेबाट प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेका थिए । अध्ययनका लागि भारतीय रेल्वेका कन्सल्टेन्टहरु नेपाल आएका थिए ।
वीरगञ्जबाट आउने रेल चोभारसम्म ल्यााउने योजना छ । अध्ययनको सबै खर्च भारतीय पक्षले बेहोर्ने भएपछि रेलमार्ग अध्ययनका लागि विभागले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको कम्पनी छनोट प्रक्रिया पनि स्थगित गरेको थियो ।

यो रेलमार्ग करिब १ सय १३ किलोमिटर लामो हुने अनुमान छ । यो रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौं आउने रेलमार्गसँग जोड्ने गरी यो रेलमार्ग बनाउन लागिएको हो । यो रेलमार्ग बनाउँदा करिब २० प्रतिशत सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान छ ।

रक्सौलबाट वीरगञ्ज, निजगढ र बागमती किनार हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आउने रेलमार्ग भन्दा केही सहज तरिकाले निर्माण गर्न सकिने विश्वास छ ।

प्रराम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट आएपछि डीपीआर निर्माणका लागि काम सुरु हुनेछ । त्यसका लागि करिब अरु १५ महिना खर्चिनुपर्नेछ ।

करिब २ वर्षपछि मात्रै वीरगञ्जदेखि काठमाडौसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि काम सुरु गर्न सकिने अनुमान छ । रक्सौलदेखि वीरगञ्जसम्म खण्डमा भने यसअघि नै रेलमार्ग बनिसकेको छ ।

तर, यो रेलमार्ग यात्रु ओसारपसारका लागि नभई कोलकाता हुँदै रक्सौल आएको मालसामान वीरगञ्जको ड्राइपोर्टसम्म ल्याउनका लागि प्रयोग भएको छ ।

यही रेलमार्गलाई नै अपग्रेड गरेर यात्रु ओसार पसारका लागि प्रयोग गर्ने विभागको योजना छ । नेपाल-भारत दुई देशका प्रधानमन्त्रीका वीचमा एक वर्षभित्रै यसको सर्भे गरिसक्ने सहमति भएको थियो । साथै यसको निर्माणका लागि डीपीआर र फन्डिङ मोडालिटी तयार गर्ने पनि सहमति भएको छ ।