नेपालको संविधानले एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गरी देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहका सरकार रहेका छन्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानूनअनुसार नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार एवं जिम्मेवारी तथा भौगोलिक सीमा निर्धारण गरेको छ ।

नेपालमा संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह छन् । भौगोलिक बनावट, जनसंख्या र आर्थिक विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहहरु पूर्णत असमान छन् । तर, राजनीतिक अधिकार, स्टाटस र राजनीतिक सहभागिताको दृष्टिले भने समान छन् । राजनीतिक हक अधिकारले सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तहहरु प्राकृतिक र वित्तीय स्रोतको दृष्टिले फरक फरक क्षमताका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको आर्थिक सर्भेक्षण भएको छैन भने प्राकृतिक स्रोतको डाटावेश पनि छैन । तापनि उपलब्ध भएका तथ्यांकहरुलाई खेलाएर अनुमानीकरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट र कार्यक्रमहरु बनेका, वित्तीय हस्तान्तरण र समानीकरण अनुदानको वितरणको प्रयास संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका छन् । सरकारका तहहरुमा यसप्रकारको बाँडफाँडको सम्बन्धमा सकारात्मक एवं बौद्धिक प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् ।

कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संविधानमा नै किटेका र जनताको माग तथा आवश्यकताले सिर्जना गरेका तथा केन्द्रीयरुपमा अनुभूत गरिएका कार्यक्रम र प्राथमिकताहरु प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षमता एवं प्राकृतिक स्रोत उपयोगको प्रतिफल प्राप्तिका दृष्टिले सरकारका तीन तहहरु फरक फरक क्षमताका भएकाले प्राप्त हुने आय र खर्च हुने रकमबीच गहिरो खाडल छ ।

त्यस्तै प्रदेश-प्रदेश र स्थानीय तह र स्थानीय तहहरुबीचको वित्तीय क्षमता पनि असमान छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सरकारका तहहरुबीच पाइने वित्तीय असमानतालाई ठाडो (भर्टिकल) र प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तह स्थानीय तहबीचको वित्तीय असमानतालाई समतल (होरिजेन्टल) असन्तुलन भन्ने गरिन्छ ।

आर्थिक विकासको अवस्था, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त प्रतिफल र करबाट प्राप्त आम्दानी तथा जनसेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्नकोे लागि गरिने खर्च आकारमा सरकारका तहहरुबीच जुन भिन्नता हुन्छ त्यो भर्टिकल असमानता हो । त्यस्तै आर्थिक विकासको अवस्था, आयस्रोतको स्थिति तथा खर्च गर्नुपर्ने प्राथमिकताका संवन्धमा प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तह स्थानीय तहबीच जुन भिन्नता पाइन्छ त्यो भिन्नतालाई होरिजेन्टल असमानता भनिन्छ । चाहे संघीय शासन प्रणाली होस् वा एकात्मक शासन प्रणालीको विकेन्द्रीकरण होस् सरकारका तहहरुबीच भर्टिकल र होरिजेन्टल वित्तीय असमानता पाइन्छ ।

वित्तीय संघीयता वा वित्तीय विकेन्द्रीकरण भनेको देशको आर्थिक विकास तल्लो तहदेखि गर्न तल्ला निकायहरुलाई वित्तीयरुपमा सक्षम बनाउने एक प्रक्रिया हो । साथै, वित्तीय संघीयताले राजस्वको बाँडफाँट र खर्च गर्ने अधिकार तथा सरकारका ठाडो तह र समतल सरकारकाबीच पाइने असमानताको अध्ययन पनि गर्दछ । वित्तीय संघीयता संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको प्रमुख तत्व हो । संघीय शासन प्रणालीमा सामान्यतया केन्द्र अर्थात संघ शक्तिशाली हुन्छ । संघसँग आर्थिक स्रोत संकलनको दायरा फराकिलो हुन्छ । संविधानले नकिटेका सबै अधिकारहरु संघमा निहित हुन्छन् । स्थानीय तहको भन्दा प्रदेश सरकारको आय स्रोत राम्रो हुन्छ । संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई, प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई विभिन्न विधिमा आधारित भई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रक्रियालाई अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । अन्तरसरकार राजस्वको बाँडफाँट व्यवस्थित, वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण बनाउनु अन्तरसरकार वित्त हस्तान्तरण व्यवस्थापन हो ।

अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणको मुख्य उद्देश्य देश र जनताको समान विकास, सामाजिक समानता र समग्र आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्नु हो । अर्थात, अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणको मुख्य उद्देश्य सरकारका तहहरुमा पाइने भर्टिकल र होरिजेन्टल वित्तीय असन्तुलन समानीकरण अनुदानमार्फत कम गर्नु हो । साथै, वित्तीय हस्तान्तरणको उद्देश्य संघीय र स्थानीय प्राथमिकता पूरा गर्दै जनतालाई स्टयाण्डर्ड सेवा प्रवाह गर्नु पनि हो ।

अन्तरसरकार ट्रान्सफर अर्थात समानीकरण अनुदानलाई मुख्यरुपमा दुई वर्गमा बाँड्ने गरिन्छ । पहिलो निःशर्त वित्तीय हस्तान्तरण हो भने दोस्रो सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान हो । निःशर्त दिइने हस्तान्तरण खासगरी सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयसँग आबद्ध हुन्छ । निःशर्त हस्तान्तरण वल्कको रुपमा प्राप्त हुन्छ र प्राप्त गर्ने सरकार सो ट्रान्सफर रकम बाँडफाँट गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । निःशर्त दिइने वित्तीय हस्तान्तरणले त्यस्तो अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारको आय क्षमतालाई बढाउँछ र जनतालाई करको भारबाट पनि जोगाउँछ ।

खर्च गर्ने क्षमता भनेको राजश्व प्राप्ति क्षमता हो जुन प्रदेश र स्थानीय तहबीच फरकफरक हुन्छ । यसकारण अन्तरसरकार राजश्वको बाँडफाँट व्यवस्थित, वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण हुन आवश्यक हुन्छ

तर, सशर्त अनुदान हस्तान्तरण दाता सरकारको प्राथमिकता अर्थात संघ वा प्रदेश सरकारका राष्ट्रिय प्राथमिकताहरुमा खर्च गर्न दिइएको हुन्छ । त्यस्ता प्राथमिकताहरु देशव्यापी, प्रदेशव्यापी वा विषयक्षेत्रमुखी हुने गर्दछन् । सशर्त अनुदान खर्च गर्न स्थानीय सरकारहरु स्वतन्त्र हुँदैनन् । यस्तो वित्तीय ट्रान्सफर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले कम रुचाउँछन् भने केन्द्र सरकार सशर्त अनुदानलाई बढी महत्व दिने गर्दछ ।

वित्तीय हस्तान्तरणको प्रभावकारिता त्यस्तो ट्रान्सफरको डिजाइनमा भर पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको प्राकृतिक र वित्तीय क्षमता फरक फरक हुने तर जनतालाई समान सेवा दिन र समान व्यवहार गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । वित्तीय स्रोतको बाँडफँाट गर्न जनसंख्या, भूगोल र विकास अवस्थालाई मुख्य आधार बनाउने अन्तराष्ट्रिय चलन छ । निःशर्त वा सशर्त दिइने अनुदानको डिजाइन गर्दा उद्देश्य स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । अनुदान प्राप्त गर्ने सरकार खर्च गर्न स्वतन्त्र हुन आवश्यक पर्दछ भने त्यस्तो अनुदानले स्थानीय सरकारको आवश्यकता पूरा गर्नु पनि पर्दछ । अनुदान दिँदा राजश्वमा आधारित नगर्दा राम्रो हुने हुन्छ । साथै, खर्च गर्ने सरकार खर्चको सम्बन्धमा बढी जिम्मेवार, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी, सक्षम र नतिजामुखी पनि हुनुपर्दछ ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासँगै सरकार जनसेवाप्रति बढी संवेदनशील भएको पाइन्छ । केन्द्रीय बजेटको माध्यमबाट एकैप्रकारको नीति र कार्यक्रममा खर्च गर्नुभन्दा संघीय शासन प्रणालीमा सबै प्रदेशका जनताको समान विकास हुुने गरी खर्च गर्नु कठिन कार्य हो । खर्च गर्ने क्षमता भनेको राजश्व प्राप्ति क्षमता हो जुन प्रदेश र स्थानीय तहबीच फरकफरक हुन्छ । यसकारण अन्तरसरकार राजश्वको बाँडफाँट व्यवस्थित, वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण हुन आवश्यक हुन्छ ।

अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने कार्य अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । नेपालको संविधानले सरकारका तहहरुबीच राजश्वको समान वितरणको विस्तृत आधार, ढाँचा र सूत्र निर्माण गर्ने, समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा सरकारका तीनै तहको लगानी र प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको लागि आधार तय गरी सिफारिस गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश-प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीयतहहरुबीच उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विवाद निवारण गर्न सुझाव दिने काम कर्तव्य र अधिकार भएको एक छुट्टै संवैधानिक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारका तहहरुबीच राजस्वको बाँडफाँट अर्थात वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने कार्य, साधनस्रोतका सम्बन्धमा हुन सक्ने विवाद समाधान, प्राकृतिक स्रोतको डाटाबेस निर्माण, प्रत्येक सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय सर्भेक्षण, स्रोत उपयोग सम्बन्धी सचेतना ल्याउने तथा अन्तरसरकार वित्तीय सहयोग आदान-प्रदान गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण योगदान दिनु पर्ने हुन्छ ।

अन्तरसरकार प्राकृतिक एवं वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा आयोगले खेल्ने भूमिकाले स्रोतको उचित उपयोग, देशको समान बिकास र जनताको समान जीवनस्तर कायम हनेछ ।

(लेखक कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन् ।)