Comments Add Comment

रामेश्वर खनालको टिप्पणी : जाबो १२ महिनाको स्थिति आँकलन गर्न नसक्ने सरकार

प्रचण्डले पूरक बजेट ल्याउने भन्नुभएको हो भने उहाँले राजनेता हुने क्षमता गुमाउनुभयो भन्नुपर्‍यो । यो त हल्का कुरा हो । बजेट कार्यान्वयन गरेको दुई महिना पुगेको छैन । नेता भएर त कन्भिन्स गर्नुपर्‍यो नि । यो तालले अस्थिरता ल्याउनु त भएन नि ।

पूरक बजेट ल्याउँदाखेरि बजारमा अस्थिरता आउँछ । यो सरकारले लामो सोच्नै सक्दो रहेनछ, सरकारको सोच नै ज्यादै अल्पकालको रहेछ भन्ने विश्लेषण हुन्छ बजारमा ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थियौं, यो दुई महिनामै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेर अहिले वृद्धभत्ता ५ सय बढाउने हिसाबले पूरक बजेट ल्याउने हो भने यसले नराम्रो प्रवृत्तिको विकास हुन्छ ।

अहिले प्रचण्डजीलाई मन परेन, भोलि माधवकुमार नेपालजीलाई मन नपर्ला । यसरी वितरणमुखी हुँदाखेरि कांग्रेसलाई र अरु थपडी बजाउने मान्छेहरुलाई त फाइदै हुन्छ । तर, समाजवादी व्यवस्था स्थापित गर्छु र न्यायिक व्यवस्था स्थापित गर्छु भनेर आएकाहरुले यस्तो गर्नुहुँदैन ।
पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दाखेरि नेताहरुले मेरो फलानो ठाउँका लागि खर्च गर्नुपर्‍यो पूरक बजेट ल्याउनुपर्‍यो भन्लान् ।

अहिले प्रचण्डजीलाई मन परेन, भोलि माधवकुमार नेपालजीलाई मन नपर्ला । यसरी वितरणमुखी हुँदाखेरि कांग्रेसलाई र अरु थपडी बजाउने मान्छेहरुलाई त फाइदै हुन्छ ।

जाबो १२ महिनाको पनि आर्थिक स्थिति आँकलन गर्न नसक्ने दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकारलाई कसैले पत्याउँछ अब ? बजेट ल्याएको दुई महिना पुगेको छैन । यति छोटो समयमै पूरक बजेट ल्याउनुपर्‍यो भन्न थालेपछि दुई महिनापछि के घटना घट्न सक्छ भनेर अनुमान नगर्ने सरकारले ५ वर्षमा के स्थायित्व देला ? यो प्रश्न स्वतः उठ्छ ।

पूरक बजेटले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्नेछ

पूरक बजेट ल्याएर मुलुकका लागि गलत थिति मात्रै बस्ने होइन, यसले त उहाँहरु (सत्तारुढ दल) लाई नै अप्ठ्यारो पर्नेछ ।

बजेटै ल्याउन त सरकारले वर्षको ३६५ दिन नै ल्याउन पाउँछ । तर, आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको जम्मा डेढ महिना भयो, बजेटमा प्रावधान गरिएका धेरै काम सुरु भएकै छैनन् । सरकारले आम नागरिकलाई राहत दिने हो भने थुप्रै कामहरु छन् ।

बाटोघाटोको अवस्था सुधारियो भने, खानेपानीको उचित व्यवस्था हुन सक्यो भने पनि आम नागरिकले राहत महसुस गर्नेछन् । बजेटमा उल्लेख गरिएका थुप्रै राम्रा कामहरु छन्, ती कार्यान्वयन भए भने आम नागरिकले सरकारले काम गरेको अनुभुति गर्नेछन् ।

पूरक बजेट दुईवटा अवस्थामा ल्याइन्छ

पूरक बजेट किन ल्याउने भन्ने नै धेरै नेताहरुले बुझ्नुभएको छैन । नियमतः हेर्ने भने दुईवटा अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउने हो ।

अपेक्षा गरेभन्दा बढी आम्दानी भयो भने खर्च गर्न पूरक बजेट ल्याउने हो । उदाहरणका लागि १० रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भन्ने ठानेर बजेट ल्याइयो । तर, आम्दानी एकैचोटि एक सयभन्दा बढी भयो भने अब त्यो ९० रुपैयाँ खर्च गर्न बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने पूरक बजेट ल्याउने हो ।

सरकारले संकलन गरेको थप राजस्व त त्यत्तिकै खर्च गर्न पाईंदैन नि, जनप्रतिनिधिको सहमति चाहिन्छ । त्यसबेला पूरक बजेट चाहिन्छ ।
अर्को अवस्था कस्तो हुन्छ भने सरकारको राजस्वको स्रोत त बढेको छैन तर, युद्ध, भूकम्प, प्राकृतिक विपत्ति आदि कारणले नगरी नहुने अवस्था आउन सक्छ र केही नगरे मुलुकको अस्तित्व, आम नागरिकलाई दिनुपर्ने सामाजिक न्यायको अनुभुति नै दिन सकिँदैन भने त्यस्तो नगरी नहुने कामका निमित्त पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । स्रोत छैन, तर उधारो नै भए पनि, सापटी लिएरै भए पनि, ऋण नै लिएर भए पनि खर्च गर्छु भन्ने हो भने त्योबेलामा पूरक बजेट बनाउनुपर्छ ।

तर, अहिले यी दुईवटै स्थिति छैनन् । अहिले भएकै बजेटभित्रबाट पुग्छ भने त किन पूरक बजेट चाहियो ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ सय नबढाएका कारणले मुलुकका एक लाख नागरिक मरे, भत्ता नपाएर मान्छेले आत्महत्या गर्न थाले भन्नेजस्तो सामाजिक संकट त आएको छैन नि अहिले । अहिले त्यस्तो आपतकालीन अवस्था छैन । आपतकालीन अवस्थाकै लागि हो पूरक बजेट ल्याउने ।

रकमान्तर गरेर काम चलाउन सकिन्छ

अहिले प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै बाटो बनाउन वा अरु कुनै काम गर्न लागि पूरक बजेट ल्याउनै पर्दैन, त्यो त अहिलेकै बजेटमा रकामान्तर गरेर पनि हुन्छ । विभिन्न मन्त्रालयमा खर्च नभएर बसेको पैसा हुन्छ । त्यो निकासा गर्न त अर्थमन्त्रीलाई थर्काए भइहाल्यो नि ।

ठीक छ, भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर उहाँकी छोरी हुनुहुन्छ, उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा बेस्करी विकासै गर्न पर्‍यो भने आखिर त्यहाँ पनि नेपाली नै बसेका छन् । त्यहाँ चाँडै विकास भएर केही फरक पर्दैन । भरतपुरको पहिला विकास होला, पछि गएर तनहुँको होला । त्यहाँ पैसा लैजान त अहिलेकै बजेट पर्याप्त छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन दुई महिना, १० महिना, १२ महिना ढिला गर्दैमा सरकारको लोकप्रियतामा कत्ति पनि ह्रास आउँदैन ।

वृद्धभत्ता नै बढाउने हो भने पूरक बजेटको साटो अर्को तरिकाले पनि सम्भव छ । बृद्धभत्ताको दर संसदले स्वीकृत गरेको होइन, यो नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने दर हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट १५ सयबाट बढाएर २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने अधिकार छ ।

तर, दुई हजार खर्च गर्नलाई बजेटमा प्रबन्ध छैन । बजेटमा प्रबन्ध नभए पनि विनियोजन विधेयकले सरकारलाई के अधिकार दिन्छ भने १० प्रतिशतसम्म अरु मन्त्रालयको पनि बजेट सारेर त्यहाँ ल्याउन सकिन्छ ।

भौतिक योजना मन्त्रालय लगायतका ठूला मन्त्रालयको १० प्रतिशत बजेट त लगभग १२/१३ अर्ब नै हुन्छ । एक सय अर्ब हाराहारी बजेट भएका ठूला मन्त्रालयहरुबाट १२/१२ अर्ब सारेर ल्यायो भने पुगिहाल्छ नि । हालको वृद्धभत्तामा ५ सय मात्रै बढाइयो भने १५/१६ अर्बले पुग्ला ।

तर, यसले सरकारको नीतिगत अस्थिरता दर्शाउँछ । सरकार आफूले बोलेको कुरामा अडान लिन सक्दैन र सरकारको मानसिकता अस्थिर छ भन्ने सन्देश जान्छ । अहिले वृद्धभत्ता थप पाँच सय बढाउँदा उहाँहरुलाई फाइदाभन्दा घाटा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

महंगी बढ्न सक्छ, अर्थव्यव्यवस्था तहसनहस हुन्छ

यो सरकारलाई सल्लाह त के दिन सकिएला र ! हाम्रो सल्लाह त के मान्नुहुन्छ र उहाँहरुले ? तपाईं पत्रकारहरुले लेखे पनि उहाँहरुले मान्नुहुन्नहोला । तर, ५ वर्षको समय छ । सरकारले आर्थिक स्थिति मजबुत गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन दुई महिना, १० महिना, १२ महिना ढीला गर्दैमा सरकारको लोकप्रियतामा कत्ति पनि ह्रास आउँदैन ।

हाम्रो समाजको प्रवृत्ति के हो भने, एक वर्षअगाडि दिएको कुरा मान्छेले बिर्सिन्छन् । दशैं आउन लाग्यो । यस्तोबेला दिएको सम्भिmन्छन् । बैशाखतिर कसैले एकदमै राम्रो सहयोग गरेको रहेछ भने पनि त्यो मान्छेले बिर्सिन्छन् । अन्तिम घडीतिर सहयोग गर्ने मान्छेलाई सम्भिmन्छन् । सम्झना आउनुपर्ने चाहिँ चुनावमै हो ।

तर, अहिले कुनै पनि किसिमको चुनाव छैन । त्यसकारण यस्ता कुरा (वृद्धभत्ता बढाउने कुरा ) चाहिँ उच्चारणै नगरे पनि हुन्थ्यो । यो उच्चारण गरिदिँदा नागरिकमा आश जागिहाल्छ, अनि फेरि भोलि पूरा हुँदैन ।

यसरी वितरणमुखी हुँदा ग्रीस, भेनेजुएला, जिम्बाबे, अर्जेन्टिनाको हालत व्यहोर्नुपर्ला । यस्तै तरिकाले पतनै भएर भोलि सरकारको त कुरै छोड्दिउँ, मुलुकले धान्नै नसकेर अचाक्ली महंगी बढ्न बेर लाग्दैन, अर्थव्यव्यवस्था तहस नहस हुन बेर लाग्दैन ।

भेनेजुएलाबाट अहिले दशौं लाख मानिसहरु पलायन भएका छन् । ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा यति धेरै मानिस देश छोडेर पलायन भएको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । भेनेजुएलामा निकोलस नेतृत्वको सरकारले पैसा भइञ्जेल सबै वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गरे । तेलको भाउ घटेपछि पैसाको स्रोत पनि घट्यो ।

(अर्थविद खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment