२१ भदौ, काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महराले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएका विधेयकमा देखिएका विवाद थाती राखेर भए पनि तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
असोज २ गतेभित्र ती ऐनहरु जारी गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले विवादका विषयहरु थाती राखेर भए पनि पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बिहीबार संसद सचिवालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सभामुख महराले तत्काल सहमति हुने विषयमा सहमति गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग पनि आफूले कुरा गरिसकेको बताए ।
आउँदो असोज ३ गते संविधान जारी गरेको ३ वर्ष पूरा हुन्छ । कतिपय मौलिक हकहरु सरकारले ३ वर्षभित्र कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका विभिन्न ऐनहरु असोज ३ बाट लागू गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विवादित विषय छाडेरै भए पनि पारित गर्नुपर्ने महराले बताएका हुन् ।
‘मौलिक हक कार्यान्वयनको विधेयकमा जति मिलेका छन्, त्यसलाई लैजाने र नमिलेको हकमा पछि मिलाउने गरी त्यो स्पिडमा काम गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘पास गर्नुको अर्थ अहिले टुंग्याउनुपर्छ भन्ने होइन, मिल्न सक्ने मिलाऔं नमिलेको हकमा पछि पनि मिलाउन सकिन्छ ।’
बिहीबार यस विषयमा प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पनि आफूले कुराकानी गरेको सभामुख महराले बताए । मौलिक हक कार्यान्वयनका विधेयकहरु हाल छलफलका लागि विभिन्न संसदीय समितिमा छन् ।
सभामुख महराले मुलुकी संहिताका विषयमा देखिएको असन्तुष्टी संवोधनका लागि भने कानूनमन्त्रीले संसदमा संशोधन प्रस्ताव नल्याएसम्म केही गर्न नसकिने बताए ।
पत्रकार महासंघको माग
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यसहितको टोलीले बिहीबार सभामुख महरालाई भेटी मुलुकी संहिताको अनुसूची १ पुरै हटाउन माग गरेको छ । मुलुकी संहिताको अनुसूची १ मा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ को दफा १५ अनुसारको कसुरलाई यही ऐन अनुसार फौजदारी कसुर हुनेछ भनिएको छ । छापाखाना ऐनका प्रावधानलाई फौजदारी कसुरमा राख्ने अनुसूचीको व्यवस्था हटाउन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
ऐनको अनुसूची ४ मा गाली वेइज्जती र गोपनीयताको कसुरलाईसमेत फौजदारी कसुर मान्ने र सरकारवादी मुद्दा हुने प्रावधान आपत्तिजनक रहेको भन्दै महासंघले परिमार्जनको आवश्यकता औल्याएको छ ।
दफा ४९ को उपदफा २ र ४ मा संविधानमा व्यवस्था भएका भन्दा बढी प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश थपिएकाले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित कसैका विचार वा सामग्रीले यसखालको कसुर गर्न उक्साएको भनेर सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सम्पादकहरुमाथि मुद्दा दायर हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै महासंघले यसमा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश संविधानमा भए भन्दा बढी नहुने र सञ्चारमाध्यमबाट हुने कसुरलाई देवानी कसुरमा मात्र सीमित गरिनुपर्ने भनेको छ ।
यसैगरी दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसदलाई दबाब दिनु हुँदैन भनिएको छ । यसखालको व्यवस्थाले नेपाल सरकार, राष्ट्रप्रमुख वा संसदको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना नगरेको वा दबाब दिएको भन्ने आरोपमा जुनसुकै पत्रकारमाथि रिसइवी साध्न सक्ने तजविजी अधिकार दिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
‘पञ्चायतीकालमा राजाको आलोचना गर्न नपाइने नाममा जसरी सञ्चारमाध्यममाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाउने गरिन्थ्यो, अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि लेखेर, बोलेर वा आकार र चिन्हबाट सरकारको आलोचना गरे स्वस्थ र मर्यार्दित आलोचना नगरेको आरोपमा राजद्रोह मुद्दा लगाइन सक्ने ठाउँ छ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसमा सञ्चारमाध्यमबाट हुने आलोचना वा समाचार सामग्री प्रवाहले आलोचना वा दबाब दिएको नमानिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ र नागरिकको आलोचना गर्न पाउने हक सुरक्षित हुनुपर्छ ।’
दफा ६५ को उपदफा १ मा रहेको व्यवस्थाले पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीका कारण सार्वजनिक शान्ति खलबलिएको आरोप लगाएर पत्रकारहरुलाई जेल हाल्नेसम्मका कार्य हुनसक्ने भन्दै महासंघले सच्याउन भनेको छ ।
‘दफा ७० (१)को व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीले झुठ्ठा अफवाह फैलाएको वा उक्साएको अभियोग लाग्न सक्छ र पत्रकारहरु जेल जाने अवस्था आउनसक्छ’ महासंघले भनेको छ, ‘यसलाई सच्चाइनु पर्दछ ।’
‘संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरका दफा २९१ देखि दफा ३०२ सम्म अध्ययन गर्ने हो भने स्वतन्त्र पत्रकारितामै लगाम लगाउन सक्ने खतरा देखिएकाले संशोधन गरिनुपर्छ’, महासंघले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ, ‘दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने प्रावधानहरु पनि सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ ।’
