२६ भदौ, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई स्वागत गर्दै ‘झड्का’ दिएका न्यायाधीश दीपकराज जोशी मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भए । उनको यो हाजिरीले न्यायक्षेत्रमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।
अदालतमा जोशीको उपस्थितिले प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई त अप्ठ्यारोमा पारेको छ नै, उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाई समितिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । अब संसदीय समितिले जवाफ दिनुपर्छ, प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुन् कि होइनन् ?
संसदीय समितिमा खैलाबैला
नेकपाको बहुमत रहेको संसदीय समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्दा चारवटा प्रश्न उठाएको थियो ।
पहिलोः प्रधान्यायाधीश भएर न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको
दोस्रोः आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमता प्रश्न उठेको
तेस्रोः शैक्षिण प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति फरक फरकको विवाद
र, चौथोः सार्वजनिक आचरण र विगतको कामकारबाहीमा प्रश्न उठेको । सर्वोच्चमा रहेका कार्यासम्पादन गर्दा न्यायप्रणालीमा योगदान दिन सक्ने नदेखिएको ।
सुनुवाई समितिले दिएका चरा कारणमध्ये पहिलो मात्र प्रधानन्यायाधीश हुने सन्दर्भमा छ । बाँकी प्रश्न प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, न्यायाधीशकै हकमा पनि लागू हुन्छ ।
यदि समितिले भनेको जस्तो जोशीको शैक्षिण प्रमाणपत्र सन्देहात्मक छ, जन्ममिति फरक फरक छ, आचरण र इमान्दारितामा प्रश्न उठेको छ र त्यो प्रमाणित हुन्छ भने जोशी प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, न्यायाधीश हुन पनि आयोग्य हुन्छन् ।
तर, जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि यो खोजविन गर्नेतिर संसदीय समितिले चासो दिएन ।
जोशी स्वयंमले आफ्नो शैक्षिणप्रमाणपत्र छानविन गर्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई भएन । यसमा प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भइसकेपछि जोशी घरविदा बस्छन् र नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि राजीनामा दिन्छन् भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । जोशी सुरुमा केहीदिन घर बिदामा बसे ।
तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसँगै जोशी सर्वोच्चमा हाजिर भएर संसदीय समितिलाई चुनौती दिएका छन् । निकटवर्तीहरुका अनुसार उनी बुधबार पनि अदालत आउनेछन् ।
यसले प्रधानन्यायाधीश मिश्रमाथि दबाव त पर्ने नै छ । तर, त्यसभन्दा बढी संसदीय समितिमाथि दबाव परेको छ ।
आफूले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेका जोशी सर्वोच्चमा हाजिर भएपछि समितिमा रहेको नेकपाका सांसदहरुमा खैलाबेला मच्चिएको छ । अब के गर्ने भन्ने छलफल सुरु भएको छ ।
‘समितिको निर्णयको आशय भनेको जोशी सर्वोच्चमा कामकारबाही गर्न योग्य छैन भन्ने हो’ नेकपाका एक सांसद भन्छन्, ‘फेरि आएर काम गर्नु भनेको गम्भीर प्रश्न हुन्छ ।’
जोशी नियमित अदालत आए र मुद्दा माग गरे भने महाअभियोग लगाउन सक्ने नेकपाको संकेत छ । नेकपाका सांसद एवं समितिका सदस्य योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘संविधान, कानुनको बाटो छ । हेरौं, उहाँले कुन बाटो रोज्नुहुन्छ ।’
कांग्रेस भन्छः अस्वीकृत गर्नेहरुले जवाफ देऊ
सुनुवाई समितिका अर्का सदस्य एवं कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने जोशीलाई अस्वीकृत गर्नेहरु र संवैधानिक परिषदले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आफूहरुले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुहुन्न भन्ने मत राखेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘हामीले त हिजो पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हो भने छानविन गरेर जेल हाल, होइन भने विनाकारण, विनाआधार अस्वीकृत गर्नुहुन्न भनेकै हो ।’
न्यायालयलाई तर्साउनकै लागि जोशीलाई अस्वीकृत गरेको दाबी गर्दै कांग्रेस सांसद कार्कीले जोशी सर्वोच्चमा फर्किएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद र अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्ने सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
मिश्रले जोशीलाई मुद्दा दिएनन्
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले नाम अनुमोदन गरेकै दिन सोमबार मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । शीतलनिवासमा सपथ सकिएर मिश्र सर्वोच्च आउँदा जोशी स्वागत गर्न लाइनमा बसेका न्यायाधीशहरुको अग्रपंक्तिमा थिए ।
उनले मिश्रलाई अंकमाल गरे र, मिश्रको पत्रकार सम्मेलनमा ‘वरिष्ठ न्यायाधीश’को हैसियतमा छेवैमा बसे ।
स्वागत गर्दासम्म त ठीकै थियो, तर, भोलिपल्ट मंगलबार पनि जोशी सर्वोच्चमा हाजिर भएपछि भने प्रधानन्यायाधीश मिश्र अप्ठ्यारोमा परेका छन् । तर, सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशसँग छलफल गरेपछि उनले जोशीलाई मुद्दा दिएनन् ।
स्रोतका अनुसार जोशीलाई इजलास दिँदा संसदीय समितिमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले मिश्रले उनलाई मुद्दा नदिएका हुन् ।
जोशीको उपस्थितिले पार्ने असर
प्रधानन्ययाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशीले अदालतमा हाजिर भइरहँदा पर्ने केही प्रभावहरु छन् ।
जस्तो- अदालतमा उनी बरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा रहनेछन् । यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश मिश्र विदेश जाँदा वा विदामा बस्दा जोशी नै कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक वेबसाइडमा जोशीको नाम चोलेन्द्र समशेरको भन्दा माथि दोस्रो बरियतामा अपडेट भइसकेको छ ।
संविधानको धारा १५३ अनुसार न्यायपरिषदको सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीशसमेत सदस्य रहने प्रावधान छ । दीपकराज जोशी अदालतमा नआएको भए चोलेन्द्रसमशेर जबरा न्याय परिषदको सदस्य हुन पाउने थिए । न्याय परिषदको सदस्यले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र कारवाही लगायतका प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउँछ ।
