योजना आयोगसँग सांसदहरुले मागे व्यापार घाटा कम गर्ने योजना

२४ भदौ, काठमाडौं । सांसदहरुले व्यापार घाटा कम गर्ने प्रष्ट योजना ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार अर्थ समितिको वैठकमा सांसदहरुले राजनीतिक अस्थीरताका बेलामा जस्तो के होला भन्ने ढङ्गले परम्परागत रुपमा योजनाका लागि मात्रै योजना ल्याएजस्तो नगर्न सुझाएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले व्यापार घाटा नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । ‘व्यापार घाटा चुनौतीपूर्ण छ । तर यो व्यापार घाटा घटाउने उपाय के छ ? त्यसका लागि के गर्दैछौं ? व्यापार घाटा घटाउने भनेर मात्रै त हुँदैन’ उनले भने ।

सांसद पाण्डेले नेपालले उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली जनशक्तिलाई पनि स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । ‘जे मा पनि हाम्रो पैसा बिदेश गइरहेछ । आइटीमा मा बाहिर पैसा गैइरहेको छ । फेरि आइटी सम्बन्धी धेरै नेपाली जनशक्ति बिदेशमा काम गरिरहेका छन’, उनी भन्छन्, उनीहरुले नेपालमै काम गर्ने वातावरण बन्न सक्दैन ? नेपालमै सफ्टवेयर निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? यो पनि योजनामा प्रष्टसँग आउनुपर्‍यो ।’

सांसद घनश्याम भुसालले रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाउनेतर्फ ध्यान दिन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरे । ‘गरिबी हटाउन रोजगारी सिर्जना गर्नु नै प्रमुख विषय हो’, उनी भन्छन्, ‘तीब्र आर्थिक विकास भनेको नै सबैलाई रोजगारी दिनु हो ।’

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले योजना आयोग नै आˆनो योजनामा विश्वस्त रहे जस्तो नलागेको बताइन् । ‘उहाँहरु नै यसो गर्नेछौ भनेर भन्नुहुन्छ । यसकारण थप आलोचना वा अरु केही भन्नु नपर्ला’, झाँक्रीले भनिन, ‘राजनीतिक रुपमा पनि योजना निमार्णमा केही समस्याहरु छन् । रोजगारी दिने, व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा गरिरहेका छौं भने, ग्रामीण भेटमा जग्गा बाँझै छ्न । नेताहरुले देखेकै छन् ।’

सांसद तुलसी गिरीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ५/१० वर्षको नभएर एक सय वर्षको योजना ल्याउन सुझाव दिइन् । ‘आयोगले ५/१० वर्षको योजना नभएर एक सय वर्षको योजना ल्याउनुपर्यो । ल्यओस भन्ने आग्रह गर्दछु’, उनले भनिन्, ‘दीर्घकालीन योजना नभएर नै समस्या भएको हो । एउताले केही काम गर्यो भने अरुले पनि त्यही गर्न थल्छ । यो भनेको रज्यले योजना दिन नसकेर हो नि !’

आयोग भन्छ : सरकार थप गम्भीर भइदियोस्

राष्ट्रिय योजना आयोगले भने आर्थिक विकासका लागि दिर्घकालीन योजना निर्माणमा सरकार नै थप गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेलले योजना बनाउदा, बजारको खोजी र स्रोतको पहिचानमा सरकार नै जिम्मेवार हुने बताए । ‘विदेशी बजारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय अझ भनौं न सरकार नै लाग्न सकेन’ उनी भन्छन्, ‘यसमा हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ । विदेशी बजार खोज्नुपर्छ भन्नेमा अन्यथा रहेन ।’

रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्योगको विकास र आयात कम गर्नका लागि रणनीति नै परिवर्तन गरेर जाने हो कि भन्नेमा आफुहरु रहेको उनले बताए ।

‘रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्योगको विकास र आयात कम गर्न रणनीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि । अहिले सरकार नया आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारको नयाँ योजना बन्नेछन् । त्यसकारण पोलिसी नै परिवर्तन गरेर जानुपर्छ । हामी त्यो ढंगले पनि छलफल गरिरहेका छौं ।’

योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आर्थिक विकासका लागि स्रोतको पहिचान र परिचालनका लागि सरोकारवाला निकायहरुका बीचमा अन्तर समन्वय प्रभावकारी नभएको बताए ।