जनस्वास्थ्य विधेयक पारित, विदेशमा गरिने उपचार खर्च राज्यले नव्यहोर्ने

२८ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुको विदेशमा गरिने उपचारको खर्च सरकारले नब्यहोर्ने गरी संसदबाट कानून पारित भएको छ ।

शुक्रबार बसेको संसद बैठकले विदेशमा गरिने उपचार खर्च नब्यहोर्ने व्यवस्था रहेको जनस्वास्थ्य विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

नयाँ संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएपछि उक्त हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानून बनाएको हो । उक्त ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।

जनस्वास्थ्य विधेयकको दफा २९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जे कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले राज्यकोषबाट व्यहोर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

‘यो विधेयक पास भएपछि नेपाल बाहिर उपचार गर्ने हो भने अब व्यक्ति आफैंले खर्च गर्नुपर्छ’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने ।

नेपालका अस्पताल सुधारको मौका

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, नेताहरुले पहुँचको भरमा राज्यकोषबाट रकम लिएर विदेशमा उपचार गर्दै आएका छन् । जनस्वास्थ्य विधेयकको नयाँ व्यवस्थाले राज्यकोषको रकम बचाउने मात्र होइन, नेपालका अस्पतालहरुको सेवा सुधारमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राज्यकोषबाट लाखौं रकम लिएर विदेश उपचार गर्न जान पाउने भएपछि नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन नेतृत्वले कहिल्यै ध्यान दिएको थिएन । ‘नेताहरुलाई राज्यले उपचार खर्च नदिने व्यवस्थाले स्वास्थ्य उपचार नेपालभित्रै पाउनुपर्छ भन्ने लडाईँलाई ठूलो मदत पुग्छ’ कांग्रेस सांसद थापाले भने ।