Comments Add Comment

खारेज भएका कार्यालयलाई स्थानीय तहमा जान एक हप्ताको अल्टिमेटम

१ असोज, सिन्धुपाल्चोक । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जिल्लाबाट खारेज भएका सरकारी कार्यालयहरुले एक साताभित्र सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको सोमबार बसेको विस्तारित बैठकले साउनदेखि नै सरकारी कार्यालयहरु खारेज गरे पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीलगायत अन्य दायित्वहरु हस्तान्तरण नगरेकाले एक साताको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले एक साताभित्र खारेज भएका कार्यालयहरुले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए सबै कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने प्रमुख तामाङले चेतावनी दिए ।

सरकारले जिल्लामा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, वन, शान्ति समिति, भू-संरक्षण, घरेलु महिला, सिञ्चाई, खानेपानी, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खेलकुद विकास समितिलगायत सरकारी कार्यालयहरु जिल्लाबाट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

खारेज गरे पनि जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु भौतिक, लगायत अन्य दायित्व स्थानीय सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरिरहेको प्रमुख तामाङले बताए । सिन्धुपाल्चोकमा महिला विकास कार्यालय र र्‍यापथ्रीले मात्रै स्थानीय सरकारलाई भौतिक लगायत अन्य सामग्रीहरु बुझाएको छ ।

तर महिला विकास कार्यालयमा रहेको गाडी भने मन्त्रालय आफैले लगेपछि आफुहरुले अन्य सामग्री नबुझेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तामाङले बताए । ‘महत्वपूर्ण सामग्री आफै लैजाने अनि केही थान टेबुल, कुर्सीहरु मात्रै हामी नबुझ्ने भनेर मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छौं’ प्रमुख तामाङले भने ।

सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु प्राय सबै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा मात्रै आउँदा आफुहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नै समस्या भएको नगरपालिकाका मेयर अमानसिंह तामाङले बताए ।

‘बिहान आउँछन्, दिनभर घाम ताप्छन् अनि चिया खाएर फर्कने गरेका छन्, न उनीहरुलाई राख्न कार्यालय छ न टेबुल कुर्सी नै छ,’ मेयर तामाङले भने, ‘अरु सरकारी कार्यालयहरुले सबै सामग्री स्टोर गरेर राखेका छन् तर नगरपालिकामा कर्मचारीलाई दिने केही छैन ।’

जनप्रतिनिधि भन्छन् : कर्मचारीले स्थानीय सरकारलाई टेरेनन्

जिल्ल्ाास्थित सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुले स्थानीय सरकारलाई सरकार नै नमानेको जनप्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन् ।
‘जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुसँग हामी गम्भीर रुपमा असहमति राख्छौं’ मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर अर्यालले भने, ‘यदि उहाँहरु सच्चिएर नआए हामी गम्भीर ढंगले सोच्न बाध्य हुने छौ‌ं ।’

जिल्लाका कर्मचारीहरुले स्थानीय सरकारलाई चरम असहयोग गरिरहेको मेयर अर्यालले आरोप लगाए । ‘नगरपालिका, गाउँपालिकाहरु अहिले पनि टहरोमा कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य छन् तर जिल्लाबाट खारेज भएका कार्यालयहरुमा करोडौं बजेटबाट भवन बनाइदैछ’ पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी हृयोल्मोले भने, ‘संघीयता असफल बनाउन सरकारी कर्मचारीहरु नै लागे ।’

जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा बसेर आफुहरु खाली सिफारिस गर्न मात्रै नबसेकाले अब आफुहरु सरकारी रवैयाप्रति गम्भीर भएर अघि बढ्ने हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment