Comments Add Comment

निजगढको जंगलले किन निम्त्यायो विकास र विनाशको विवाद ?

२ असोज, काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बाराबाट निर्वाचित राजपा संसाद एकवाल मियाँले भने-निजगढ विमानस्थलका लागि रुख काटिएवापत बारामै रुख रोप्न सकिने १० गुणा बढी जग्गा छ, त्यहाँ रुख रोपौं ।

निजगढमा जंगल मासेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागिएको भन्दै एकथरी अभियन्ताले विरोधको गरिरहेको र सरकारले एउटा रुख काट्दा २५ वटा नयाँ रुख रोपिने जवाफ दिइरहेका बेला सोही जिल्लाका सांसदको यो प्रस्ताव आफैंमा ‘न्युज मेकर’ हो ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा चलेको २५ वर्ष पुग्यो । विमानस्थल बनाउने निधो भएको चाहिँ १० वर्ष पुग्यो । विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहणदेखि, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका धेरै प्रक्रिया अघि बढेको पनि लामो समय भयो । अहिले सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि आशयपत्र समेत जारी गरेपछि पक्ष र विपक्षमा बहस शुरु भएको छ ।

सरकार २ लाख ५० हजार रुख काट्नुपर्ने भन्दैछ । तर, अभियन्ताले २५ लाख रुख काट्न लागिएको भनेका छन् । सरकार एउटा रुख काटेबापत २५ वटा नयाँ विरुवा रोप्ने सरकार पक्षको भनाइ छ । तर, अभियन्ताहरु चाहिँ ती विरुवा कहाँ रोपिन्छ भनेर सरकालाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।

सरकार र अभियन्ताको सवाल-जवाफमा बाराका सांसदले समाधान सुझाएका छन्- नयाँ रुख बारामै रोपौं, दश गुणा ठूलो क्षेत्र बाँकी नै छ ।

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थलका लागि आवश्यक रुख काट्ने अनुमतिको प्रक्रिया शुरु गर्न वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

चासो र आरोप

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले आशयपत्र जारी गरेसँगै मूलतः पक्ष र विपक्षमा तीनवटा कोणबाट चासो र सरोकार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

पहिलो सरोकार : निजगढमा विमानस्थल बनाउने नाममा २५ लाख भन्दा बढी रुख काटिँदैछन्, यसले प्राकृतिक सम्पदा र वन्यजन्तु विनाश गर्छ ।

दोस्रो सरोकार : जंगल मासेर विमानस्थल बनाउनुहुँदैन भन्ने नाममा नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न नदिने षडयन्त्र भइरहेको छ ।

तेस्रो सरोकार : निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले अत्यावश्यक मात्रै रुख काटेर त्यति नै रुख अन्यत्र रोप्दै विमानस्थल बनाउनुपर्छ ।

निजगढ विमानस्थलका सन्दर्भमा शुरु भएको यो बहसले कम्युनिस्ट सरकारका दुईजना मन्त्रीसमेत विभाजित देखिएका छन् । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थलका लागि आवश्यक रुख काट्ने अनुमतिको प्रक्रिया शुरु गर्न वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

तर, वनमन्त्री बस्नेत भने निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने सुनिश्चित नभई रुख काट्न अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान अनिच्छुक देखिएका छन् । मन्त्री बस्नेतले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारीसँगको भेटमा यसबारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि कुरा गरेपछि मात्रै निर्णय गर्ने वचन दिएका छन् ।

तीन महिनाअघि साना-ठूला गरी २४ लाख रुख काट्नुपर्ने भन्ने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) लाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेको वन मन्त्रालय एकाएक किन पछि हट्यो ?

इआइएमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला वनमन्त्री बस्नेत रुख काट्ने अनुमति दिनबाट पछि हट्न खोज्नुमा उनीमाथि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ताको दबाव त होइन ? यो कोणबाट पनि प्रश्न उठेका छन् ।

प्रश्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हतारोमाथि पनि प्रश्न उठेकै छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसले बनाउने ? यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै नआई र लगानी नै सुनिश्चित भई जंगल फाँड्ने हतारो किन पर्‍यो ?ठूलो जंगल मासिने, तर भोलि विमानस्थल नबन्ने अवस्था नआउला भन्ने के ग्यारेन्टी ? प्रश्न यो कोणबाट पनि उठेको छ ।

२५ वर्षअघि नै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अध्ययन भएको र १० वर्षअघि छनोट नै भइसकेको निजगढ अहिले आएर विवादमा परेपछि यसको अन्तर्य खोज्नैपर्ने भएको छ ।

यसक्रममा हामीले दुवैतिरबाट प्रश्नहरुको सामना गरिरहेका दुई मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र शक्तिवहादुर बस्नेतसँग बुझ्न खोज्यौं ।

कलंकको टीका लाउँदिन : वनमन्त्री बस्नेत

गत साता पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीले वनमन्त्री बस्नेतलाई भेटेर साना ठूला गरी २ लाख ५० हजार रुख काट्न अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान आग्रह गरे । तर, वनमन्त्री बस्नेतले पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै लैजान नसक्ने बताए । उनले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताए ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ र यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । तर, कुनै कुराको सुनिश्चित नभई रुख काट्न दिएर कलंकको टीका लाउँदिन – वनमन्त्री बस्नेत

बस्नेत किन रुख काट्ने अनुमति दिने प्रस्ताव लैजान चाहिरहेका छैनन् ? अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले भने- ‘पहिलो कुरा एयरपोर्ट बन्ने सुनिश्चित हुनुपर्‍यो । डीपीआर बनोस् । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ र यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु । तर, कुनै कुराको सुनिश्चित नभई रुख काट्न दिएर कलंकको टीका लाउँदिन भनेको हो ।’

मन्त्री बस्नेतले निजगढ विमानस्थलका लागि जति क्षेत्रफल चाहिन्छ, त्यतिमा मात्रै रुख काट्नुपर्ने बताएका छन् । विमानस्थलसँगै जंगल मासेर एयरपोर्ट सिटी बनाउने कुरामा मन्त्री बस्नेत सहमत छैनन् । अहिले जसरी अढाई लाख रुख काटिहाल्ने हतारो गरिएको छ, त्यसमा उनको असहमति देखिन्छ ।

पछिल्लो समय मन्त्री बस्नेत निजगढ विमानस्थल बनाउने क्रममा जंगल सखाप हुने भयो भन्ने अभियन्ताहरुको दबावमा छन् । कतै वनमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता, विमानस्थल बन्न नदिने कथित समूह र पर्यावरणविदहरुको घेरामा परेका त होइनन् ? हामीले उनलाई यो प्रश्न पनि गरेका थियौं ।

बस्नेतले भने- ‘अहिले बिरोधको स्वर पनि आएको छ । संरक्षणविदहरुको सरोकारलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । विकासले विनाश ल्याउनुहुँदैन । सन्तुलनविनाको विकास दिगो हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ । विमानस्थल बन्नुपर्छ, तर कमभन्दा कम रुख काट्नेतिर पनि उत्तिकै सोच्नुपर्छ । काटिएका रुखको सोधभर्ना कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने पनि तय हुनुपर्छ ।

सबै कुरा पारदर्शी हुन्छ : रवीन्द्र अधिकारी

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन रवीन्द्र अधिकारी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको मुहार बदल्ने आयोजना भएकाले यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुनुलाई स्वाभाविक देखिरहेका छन् ।

यद्यपि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरेर रुख काट्ने अनुमति वन मन्त्रालयले दिइसकेकाले अब यसमा अन्यथा नहुने मन्त्री अधिकारीको दाबी छ ।

यो देश बदल्ने प्रोजेक्ट हो, वातावरणप्रति हामी संवेदनशील बन्नैपर्छ, तर रुख काट्ने कुरालाई अतिरञ्जित नगरौं – पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी

अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘हामीले यो आयोजनाको आशयपत्र जारी गरिसकेका छौं । अहिले बनाउने भनेको एयरपोर्ट हो । एयरपोर्ट सिटी भन्ने कुरा भोलि कस्तो डेभलपर छनोट हुन्छ, त्यसपछि आउने कुरा हो । यो देश बदल्ने प्रोजेक्ट हो, वातावरणप्रति हामी संवेदनशील बन्नैपर्छ, तर रुख काट्ने कुरालाई अतिरञ्जित नगरौं ।

रुख कटानको पनि आफ्नै प्रक्रिया हुने भन्दै मन्त्री अधिकारीले आजै बञ्चरो बोकेर रुख काट्न जाने जसरी अपव्याख्या भइरहेको बताए । उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर रुख काट्न थालिएपछि प्रत्येक दिन कति रुख काटिए भन्ने पारदर्शी ढंगले विवरण सार्वजनिक हुने दाबी समेत गरे ।

मन्त्री अधिकारीले भने- विमानस्थलका लागि आवश्यक भन्दा एउटा पनि बढी रुख काटिन्न । काटिएका रुख देशको आयआर्जनका लागि प्रयोग हुने हो । रुख काट्ने, नयाँ रुख रोप्ने र काटिएका काठको वितरण तथा प्रयोग सबै व्यवस्थित ढंगले हुन्छ । हामीले काठ विदेश निर्यात गर्न समेत सक्छौं ।

मन्त्री अधिकारीले २ लाख ५० हजार रुख काट्ने प्रस्तावलाई २५ लाख रुख काट्न लागियो भनेर गलत प्रचार गरिएको आरोप समेत लगाएका छन् । एउटा रुख काटिए बराबर कम्तीमा ५ वटादेखि २५ वटासम्म रुख रोप्ने गरी योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।

समृद्धिको आधार कि विनाशको शुरुआत ?

केही महिनाअघि प्राध्यापक डा.पिताम्बर शर्माले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए- विकसित देशले नेपालजस्ता साना देशलाई पर्यावरणका नाममा थिचोमिचो गरिरहन्छन् । निजगढ विमानस्थल बनाउन काटिने रुखका बारेमा केही व्यक्ति र नेपालमा काम गर्ने आइएनजीओले चासो राख्नु स्वाभाविक भए पनि विकास नै रोक्ने गरी भएका चलखेलबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देश विकास र समृद्धिको आधार हो ।

प्राध्यापक शर्माको यो भनाइ केही महिनाअघि नै आएको हो । तर, निजगढमा रुख काट्ने कुराको बिरोध अहिले एकाएक चर्को रुपमा शुरु भयो । बिरोध यतिसम्म पनि बढ्न थालेको छ कि, पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेका बेला अब निजगढ किन चाहियो ? अथवा सिमरालाई विस्तार गरे हुनेमा जंगल फाँडेर निजगढमै किन एयरपोर्ट बनाउने ?

यसमा पनि तर्क आ-आफ्नै हुन सक्छन् । तर, पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थलमात्र हुन् । तिनीहरु वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होइनन् । जुनसुकै मौसममा चौबिसै घण्टा विमानस्थल सञ्चालन गर्नका लागि धेरै वर्षअघि निजगढ नै उपयुक्त स्थान छनौट भएको नागरिक उड्डन प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले भनेका छन्- उडान र अवतरणको सजिलोका हिसाबले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले क्रान्ति ल्याउनेछ । सुन्य भिजिबिलिटीमा पनि उडान र अवतरण गर्ने उपकरण रहने यो उपयुक्त स्थान छनौट भएको हो । रुख काट्ने कुराको बिरोधका नाममा निजगढमा विमानस्थल बन्न नदिने षडयन्त्र हामीले बुझ्न सकेनौं भने दुर्भाग्य हुनेछ ।

नागरिक उड्डन प्राधिकरणका अनुसार निजगढ विमानस्थलमा एयरबस ३८० सम्मका ठूला विमान अवतरण गर्न सकिन्छ । हामीले यसलाई ट्रान्जिट विमानस्थलका रुपमा पनि विकास गरेर देशको सम्बृद्धिसँग जोड्न खोजिएको उनीहरुको भनाइ छ । एयर ट्राफिकको हिसाबले काठमाडौंबाट डाइभर्ट भएका विमान निजगढमा ल्याण्ड हुने र हाल भारतका विमानस्थलले उठाउने गरेको पार्किङ शुल्क निजगढमा जम्मा हुने तर्क पनि गरिएको छ ।

प्रश्नको ग्राउण्ड

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनै हुन्न भन्ने आवाज बलियो छैन । तर, यति धेरै रुख किन काट्ने भन्ने प्रश्न बलियो रुपमा उठेको छ । सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुनिश्चित नगरेसम्म यो प्रश्न उठिरहन्छ । किनकि जंगल मासिने तर विमानस्थल नबन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । नेपालमा अहिलेसम्म यस्तै भएको छ ।

त्यसैगरी रुख काट्ने तर त्यसको सोधभर्ना नहुने आशंकामा पनि दम छ । त्यसका साथै काटिएका रुखको प्रयोगमा पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठ्नेछ । वन र वन्यजन्तुको संरक्षणको प्रश्न नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सरकारले यस्ता प्रश्नको जवाफमात्र होइन, व्यवहारमा देखिने गरी कार्यान्वयन गरेमा निजगढ विमानस्थलको बिरोधका स्वर कमजोर हुनेछन् ।

वनजंगल, पानीको बहाव लगायतका पक्षमा जुन किसिमको विनासको सम्भावना देखाएको छ, त्यसको वैकल्पिक संरक्षण योजना नबनाई रुख काट्न थालियो भने त्यस ले विनास निम्त्याउने छ । यो हदसम्मको चासो र सरोकारलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने वातावरणविदहरुको आग्रह छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणको विमानस्थल निर्माणको योजना अनुसार क्लियर हुनुपर्ने क्षेत्र २५९३.९५ हेक्टर मात्रै हो । यसका लागि १ लाख ९४ हजार ठूला रुख काट्नुपर्छ । पोल साइजका ५ लाख ६९ हजार रुख काटिनेछन् ।

यदि भोलि एयरपोर्ट सिटी पनि बनाउने कुरा आयो भने त्योबेला थप जंगल मास्नुपर्ने हुन सक्छ । एयरपोर्टसँगै शहर भएमा राजश्व वृद्धि हुने कोणबाट यो कुरा उठेको हो ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने सुनिश्चिता बढेसँगै यसबाट हुनसक्ने विकास र विनास दुवै पक्षको बहस तीब्र भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका सन्दर्भमा प्रवुद्ध समुदायबाट शुरु भएको बहस र मान्छेहरुले उठाएका प्रश्नलाई सरकारले अन्यथा रुपमा लिनु जरुरी छैन ।
विज्ञहरुका बहस र आम मान्छेका प्रश्नले सरकारलाई सघाउने नै हो । जायज सरोकारलाई सम्बोधन गर्दा सरकार बलियो बन्छ ।

तर, कुनै पनि बाहनामा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नदिने चलखेल भने स्वीकार्य हुन्न । कतिपय अभियन्ताले निजगढमा हजारौं हेक्टरमा लाखौं रुख काटेर नेपालले जंगल सखाप पार्न लागेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहमै लबिङ पनि थालेका छन् । भारतले एयर स्पेस दिन नहुनेसम्मका लबिङमा समेत केही व्यक्ति लागेका छन् ।

खर्बौं लगानीमा बन्ने यस्ता आयोजनाहरु दुई चार वर्ष होइन, एक शताब्दीभन्दा उताको सोचेर बनाइने हुन् । नेपालजस्तो देशले कार्गो विमानबाट आयात निर्यात गर्नका लागि पनि निजगढजस्तो ठूलो विमानस्थल बनाउनैपर्छ ।

निजगढ विमानस्थल नेपालको लाइफलाइन हो । यो विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चल्दा वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने र डेढ वर्षसम्मका लक्ष्य राखिएको आयोजना हो यो । कतिपयले अहिले ५० वर्षभन्दा उताको किन सोच्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । नेपालमा ६ करोड मान्छेको आवतजावत एक सय वर्षमा पनि हुँदैन भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् ।

खर्बौं लगानीमा बन्ने यस्ता आयोजनाहरु दुई चार वर्ष होइन, एक शताब्दीभन्दा उताको सोचेर बनाइने हुन् । नेपालजस्तो देशले कार्गो विमानबाट आयात निर्यात गर्नका लागि पनि निजगढजस्तो ठूलो विमानस्थल बनाउनैपर्छ । निजगढ विमानस्थल पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र नेपालको विकासका लागि अनिवार्य देखिन्छ ।

जुन संरचनामा विमानस्थल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ, यो भनेको भोलि पश्चिम र दक्षिणपूर्वी एशिया जोड्ने हब हुनेछ र हुनैपर्छ । विमानस्थल बाहिर ठूलो शहर बनाउने विषयमा बहस हुन सक्छ । ९० प्रतिशत जंगलक्षेत्रभित्र बन्ने विमानस्थल नजिकै फेरि जंगल मासेर शहर बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा पर्याप्त बहस हुँदै जान्छ । तर, विमानस्थल बन्न नदिन चलखेलप्रति सजग हुनुपर्छ । त्यसैगरी विमानस्थलचाहिँ नबनाउने तर जंगलमात्रै मास्ने उपायको खोजी हो भने यसले पर्यावरणलाई मात्र बिगार्नेछ भन्नेतर्फ पनि सचत हुन जरुरी देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्
निजगढ विमानस्थलः तुरुन्तै बञ्चरो लिएर जंगल पस्ने होइन

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment