७ असोज, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषकको वर्गिकरण गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषकको वर्गिकरण गर्न लागेको हो ।
यसअघि साना किसान र ठूला किसान भन्ने गरिएपनि सरकारले मापदण्ड तोकेर किसानको वर्गिकरण गरेको थिएन । तर,गण्डकी प्रदेशले नेपालमै पहिलोपटक कृषिमा गरिएको लगानी र उसले प्राप्त गरेको आम्दानीको आधारमा कृषकको वर्गिकरण गरेको आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइएको हो ।
कृषक पहिचान तथा वर्गिकरण कार्यबिधि गत असोज ४ गते मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषकको पहिचान, वर्गिकरण र अभिलेखिकरणको माध्यमबाट बास्तविक कृषक लाभान्वित हुने सुनिश्चितता राख्न तथा कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियालाई सहज, ब्यबस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्धेश्यले सरकारले कृषकको वर्गिकरण गरेको भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार कृषकलाई ८ प्रकारमा वर्गिकरण गरिएको छ ।
सरकारले विशिष्ट कृषक, उद्यमी कृषक, व्यवसायिक कृषक, व्यवसाय उन्मुख कृषक, साना कृषक, निर्वाहमुखी कृषक, सिमान्तकृत कृषक र सौखिन कृषक गरेर ८ प्रकारमा कृषकलाई वर्गिकरण गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक लगानी ३ करोड भन्दा माथि भएको कृषकलाई विशिष्ट कृषक भनेर वर्गिकरण गरेको छ ।
यो वर्गिकरणमा पर्ने कषकले वार्षिक कारोबार २ करोड भन्दा माथि गर्नुपर्नेछ भने मासिक आम्दानी ५ लाख, पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान र ३० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै कृषिमा ७ वर्षको व्यवसाय अनुभव भएको र तालिम प्राप्त अत्याधुनिक मेसिनकोसमेत प्रयोग गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
सरकारले ५० लाख भन्दा बढी र ३ करोड भन्दा कम लगानी गर्ने कृषकलाई उद्यमी कृषक भनेर वर्गिकरण गरेको छ ।
यस्ता कृषकको वार्षिक कारोबार ४० लाख भन्दा बढी हुनुपर्नेछ भने पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान अनिवार्य हुनुपर्ने तथा मासिक आम्दानी २ लाख हुनुपर्ने भनेको छ ।
यसैगरी ५ वर्षको व्यवसाय अनुभव र १५ जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको हुनपर्ने तथा तालिम प्राप्त अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य भनिएको छ ।
सरकारले २४ लाखदेखि ५० लाखसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई व्यवसायिक कृषक भनेर वर्गिकरण गरेको छ । यसमा वार्षिक कारोबार २५ लाख भन्दा माथि हुनुपर्ने, मासिक आम्दानी १ लाख र पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।
यस्ता कृषकले ९ जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिनुपर्ने, कृषि व्यवसाय सञ्चालनमा ५ वर्षको अनुभव र तालिम प्राप्त उन्नतत प्रविधिको प्रयोग गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
सरकारले ५ लाखदेखी २४ लाखसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई व्यवसाय उन्मुख कृषक भनेर वर्गीकरण गरेको छ । यस्ता किसानले वार्षिक १२ लाख भन्दा बढी कारोबार गर्नुपर्ने, मासिक ३० हजार आम्दानी गरेको हुनुपर्ने तथा पारिवारिक खर्चमा ८० प्रतिशत योगदान गरेको हुनुपर्ने भनेको छ ।
त्यस्तै कृषि व्यवसाय सञ्चालनमा ४ वर्षको अनुभव, ५ जना भन्दा बढीलाई रोजगारी र तालिम प्राप्त उन्नत यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।
यसैगरी, ५ लाख भन्दा माथी लगानी गरेको र वार्षिक ५ लाख भन्दा माथि कारोबार गर्ने कृषकलाई साना कृषक भनेर परिभाषित गरेको छ ।
यसका लागि मासिक १५ हजार आम्दानी गर्ने, पारिवारिक खर्चमा ५० प्रतिशत योगदान गरेको, ४ जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
यो वर्गका कृषकले कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अनुभव र तालिम प्राप्त उन्नत यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग गरेको हुनुपर्ने शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
सरकारले ५ लाख भन्दा कम लगानी भएको र वार्षिक ५ लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने कृषकलाई निर्वाहमुखी कृषक भनेको छ ।
यस्ता कृषकले मासिक ५ हजार आम्दानी गरेको हुनुपर्ने, पारिवारिक खर्चमा ५० प्रतिशत भन्दा कम योगदान गरेको हुनुपर्ने, २ वा सो भन्दा कमलाई रोजगारी दिएको हुनुपर्ने भनेको छ ।
यसमा कृषि व्यवसाय सञ्चालनमा २ वर्षकोको अनुभव र मिश्रति दक्षता भएको हुनुपर्ने भनेको छ ।
त्यस्तै, १ लाख भन्दा कम लगानी गरेको र वार्षिक कारोबार पनि १ लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने कृषकलाई सीमान्तकृत कृषक भनेर वर्गिकरण गरेको छ ।
यस्ता कृषकले मासिक १ हजार भन्दा बढी आम्दानी गरेको हुनुपर्ने र मिश्रति दक्षता र प्रविधिको प्रयोग भएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यस वर्गिकरणका कृषकलाई अनुभवको सीमा भने राखिएको छैन ।
करेशा बारी र कौशीमा खेती गर्ने कषकलाई भने सौखिन कृषक भनेर वर्गिकरण गरिएको छ । कौशी वा करेसाबारीमै भएपनि खेती गरेर आयातमा कमी ल्याउन भूमिका खेल्ने भएकाले उनीहरुलाई पनि कृषकको वर्गिकरणमा समेटिएको सरकारले जनाएको छ ।
तोकिएका आधारहरु बमोजिम कृषकको वर्ग छुट्याउन नसकिने अवस्था आएमा कृषकले गर्ने मासिक आम्दानीलाई आधार बनाएर वर्गीकरण गरिने मन्त्री थापाले प्रष्ट्याए ।
सरकारले वर्गिकरण गरी कृषकको पहिचान गर्न वडा कार्यालयमा अभिलेख राख्ने प्रावधान बनाएको मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपाली नागरिकता प्राप्त कुनैपनि नागरिकले स्थायी वा अस्थायी तरिकाले बसोबास गरी कृषिमा संलग्न रहेको वडा कार्यालयमा माथी तोकिएका मापदण्डको विवरण फारममा भर्नुपर्नेछ । त्यसपछि फारममा भरिएको विवरण अनुसार सरकारले कृषकको वर्गिकरण गर्नेछ ।
सचिव श्रेष्ठले कृषकले गर्ने लगानी, त्यसको प्रतिफल र आम्दानीको आधारमा निश्चित मापदण्ड माथिको कृषि आयमा आयकर लगाउने उद्धेश्यले पनि कृषकको वर्गिकरण गरेको बताए ।
