८ आसेज, काठमाडौं । सरकारले विवादास्पद बनेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको विकल्पमा ल्याएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’मा लागि कडा किसिमको कार्यविधि ल्याएको छ । यो कार्यक्रम अन्तरगत अब सांसदले जथाभावी आयोजना छानेर रकम खर्च गर्न सेक्ने छैनन् । तर, एउटै क्षेत्रमा २० वटासम्म योजना चलाउन पाइने व्यवस्था गरिएकाले ‘कनिका छरेजस्तै’ आयोजनाहरु छरिने क्रम भने नरोकिने भएको छ ।
सांसद एक्लै आफूखुसी योजना छनोट गर्ने र आफैं वित्तीय व्यवस्थापकको भूमिकामा नरहने गरी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बलियो कार्यविधि ल्याइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
यसअघिका कार्यक्रमहरुको भन्दा कडा प्रवन्धसहितको कार्यविधि बनाइएको उनको भनाइ छ ।
यो वर्षबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड रहेम दिइनेछ । यो कार्यक्रम अन्तरगत अब प्रत्यक्षमा निर्वाचित सांसदको प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख संलग्न एउटा काउन्सिल बन्नेछ । जसको सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रहनेछन् ।
यस्तो काउन्सिलले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २० वटासम्म आयोजना छनोट गर्न सक्ने ती अधिकारीले बताए । यो आयोजनाको कार्यान्यवन भने सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय तहले गर्नेछ ।
यसअघि यस्तो कार्यक्रममा ५ वटाभन्दा बढी आयोजना सञ्चालन गर्न नदिने भनिएको थियो । तर, सांसदहरुले तीव्र विरोध जनाएपछि २० वटासम्म आयोजना सञ्चालन गर्न दिने अधिकारसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो ।
नयाँ कार्यविधिले आयोजना कार्यान्वयन र वित्तीय कारोबारमा सांसदको प्रत्यक्ष भूमिका खोसिएको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन बलियो कार्यवधि तयार भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
अब सांसदका कार्यक्रमको रकम पनि स्थानीय तहले नै परिचालन गर्नेछन् । त्यसैले यो कार्यक्रम लागू भएपछि विगतका जस्ता अनियमितताको समस्या नदोहोरिने विश्वास गरिएको छ ।
