१८ असोज, काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिकेजी चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ कायम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको बैठकले चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ कायम राख्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । चाडपर्वका बेला चिनीलगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढाउने व्यापारीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सचेत गराइएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए ।
बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिकेजी चिनीको मूल्य ७० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले सरकारको सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनी उद्योगीबीच केही समय अघि भएको सहमति अनुसार चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको हो ।
समितिले उखु किसानको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिले चिनीलगायतका चाडपर्वका बेला अति आवश्यकीय वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको पनि समितिका सभापति शाहले जानकारी दिए ।
बैठकले चिनीलगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धिका सम्बन्धमा छानबिन गरी समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन उपसमिति पनि गठन गरेको छ । सरकारलाई मूल्य वृद्धिका सन्दर्भका आवश्यक निर्देशन दिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमिति गठन गरिएको पनि सभापति शाहले जानकारी दिए ।
नेकपा सांसद लेखराज भट्ट नेतृत्वको उपसमितिमा प्रेम आले, पार्वता डिसी चौधरी, चन्दा चौंधरी र प्रदिप यादव सदस्य रहेका छन् । उपसमितिलाई ७ दिन भित्र आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्ने कार्यादेश पनि दिइएको छ ।
उपसमितिले चिनीलगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुको बजार मूल्य सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले चिनीको मूल्य वृद्धि हुने गरी हुने गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
समितिका सदस्य प्रेम आलेले चिनीको मूल्य वृद्धि गर्नेमाथि कडा कार्वाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।
समितिका अर्का सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले मनपरी ढंगले मूल्य वृद्धि गर्ने व्यापारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समितिको कडा निगरानी राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले दसैं जस्तो चाडपर्वका बेला पनि चिनीलगायतका अतिआवश्यकीय वस्तुको मूल्य बढाउँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
समितिका सदस्य हृदयश त्रिपाठीले वाइडबडि विमान खरिदमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा समितिले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले संसदीय समितिले सो प्रकरणमा आवश्यक निगरानी राख्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए ।
