जेठसम्म ९० प्रतिशत विकास खर्च गरिसक्न अर्थ समितिको निर्देशन

२१ असोज, काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च असार पहिल्यै खर्च गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । आथिर्क वर्षको अन्त्यमा असारमा ठूलो पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्न असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

अब मंसिरसम्म ६० प्रतिशत खर्च गरिसक्न र जेठभित्रै ९० प्रतिशत खर्च गर्दै असारका लागि १० प्रतिशतको मात्रै काम बाँकी राख्ने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै सरकार र ठेकेकारहरु काममा आउने गरेको भन्दै समितिले असार १५ पछि भुक्तानी रोक्न पनि सरकारलाई भनेको छ । त्यसो भएमा समयमै काम गर्ने संस्कति मौलाउने विश्वास गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई यस्ता व्यवस्थाहरु मिलाएर विकास खर्चलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालनको वातावरण तयार गर्न समितिको निर्देशन छ ।

सरकारले यो ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विकासमा खर्चने लक्ष्य लिएको छ । राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आर्थिक वर्षका सुरुआती २ महिनामा विकास खर्च सन्तोषजनक रुपमा नभएको भन्दै अब विस्तारै सुधार आउँदै जाने बताए ।

समितिले विकास खर्चका लागि सरकारले तयार गरेको कार्ययोजना पनि मागेको छ । १५ दिनभित्र सरकारले यो कार्ययोजना समितिलाई बुझाउनेछ ।

पूर्वा अर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद सांसद सुरेन्ऽ पाण्डे आर्थिक वर्षको अनत्यमा मनपरी ढुंगले हुने भुक्तानी रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले खर्च पुनरावलोकन आयोग खारेज गर्न जरुरी रहेको भन्दै अब तीनै तहको खर्च प्रणालीको अनुगमन गर्ने गरी र्अो संयनत्र खडा गर्नुपर्ने औल्याए ।

अर्का पूर्व अर्थमन्त्री तथा सांसद विष्णु पौडेलले अघिल्लो सरकारले सरकारमाथि ठूलो आर्थिक भार थपेकाले त्यसमाथि छानविन जरुरी रहेको बताए ।