८ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले एकीकृत सेवा केन्द्र नबनाउँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भइरहेको छ ।
महानगरपालिकाका १३ विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरु सात ठाउँमा छन् । जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई फरक फरक स्थानमा भौतारिनुपर्ने बाध्यता छ ।
सहकारी कार्यालय र शिक्षा कार्यालयसमेत महानगरपालिका मातहत नै आएपछि छरिएर रहेका कार्यालय संख्या ७ पुगेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका सबै विभागीय काम ०७२ सालको भूकम्पअघिसम्म सुन्धारास्थित बागदरबारबाटै हुँदै आएको थियो । भूकम्पले बागदरबारमा क्षति पुर्याएपछि महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा कार्यालयहरु सारेको हो ।
बागदरबार आडैको जेडीए कम्प्लेक्सका दुईवटा फ्ल्याट महानगरपालिकाले भाडामा लिएर सेवा दिँदै आएको छ । महानगरका मेयर, उपमेयरसहितको कार्यकक्ष सोही कम्प्लेक्समा छ ।
बागदरबार र जेडीए कम्प्लेक्स बाहेक महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी र सूचना प्रविधि महाशाखा बबरमहलस्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा छ ।
महानगरको वातावरण विभाग टेकुमा छ । वातावरण विभागले भूकम्प जानुअघिदेखि नै टेकुबाटै सेवा दिँदै आएको छ ।
यस्तै नक्सा र भौतिक पूर्वाधार महाशाखा साविकको कर कार्यालय रहेको बबरमहलको भवनमा छ ।
घरविहीन महानगर
काठमाडौं महानगरपालिका नेपालको केन्द्रीय शहर तथा मुलुककै पहिलो महानगर पनि हो । बसोबासका हिसाबले पनि ठूलो जनघनत्व रहेको महानगरपालिकाको सेवा चुस्त दुरुस्त हुन जरुरी छ । तर, विडम्वना के छ भने महानगरपालिकासँग आफ्नै कार्यालय भवनसमेत छैन ।
हाल अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको कार्यालय रहेको टंगालको भवनमा विगतमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय थियो । तर, उक्त भवन पनि जीर्ण हुँदै गएपछि सरकारले सट्टामा महानगरपालिकालाई बागदरबार दिएको थियो । अहिले टंकालमा अख्तियारको भव्य महल बनिसकेको छ । महानगरपालिका भने कार्यालय विनाको कंगाल बनेको छ ।
भूकम्पले बागदरबारमा समेत क्षति पुर्याएपछि महानगरपालिकाले केही समय राष्ट्रिय सभागृहबाट सेवा दिन थालेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग नगर्न भनेपछि महानगरपालिकाले जेडीए कम्प्लेक्स र अन्य स्थानहरु भाडामा लिएर विभागीय कार्यालय स्थापना गरेको महानगरपालिका सहप्रवक्ता नमराज ढकाल बताउँछन् ।
महानगरपालिकाले एकीकृत सेवा केन्द्र नबनाउँदा सेवाग्राही सास्ती भइरहेको स्वीकार्दै उनी भन्छन्, ‘महानगरवासीको अभिभावक नै घरविहीन हुनु दुःखको कुरो हो ।’
ऐतिहासिक महत्वको बागदरबार भूकम्पले जीर्ण भएपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई भत्काएर सोही ठाउँमा नयाँ भवन बनाउन बोलपत्र आहृवान गरेर प्रक्रियासमेत अघि बढाएको थियो । तर, सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरुले पुरातात्विक महत्वको ऐतिहासिक बागदरबार भत्काउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि त्यसमा पनि अंकुश लागेको छ ।
यसअघि पनि महानगरपालिकाले बागदरबारलाई पूर्णरुपमा भत्काएर सोही स्थानमा अत्याधुनिक नयाँ भवन खोज्दा पुरातत्व विभागले रोकेको थियो ।
त्यसपछि महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले कार्यालय प्रयोजनका लागि टेकुमा अत्याधुनिक भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बिद्यासुन्दर शाक्य आएपछि यो योजना तुहिएको स्रोत बताउँछ ।
मेयर शाक्यले बागदरबार नै भत्काउने अडान लिँदै टेकुको नगर प्रहरी बसेको ७ रोपनी जग्गामा स्टिल स्ट्रक्चरमा बनाइने भनिएको ‘काठमाडौं ट्वीन टावर’ नाम दिइएको उक्त प्रोजेक्ट रोकेका छन् ।
बागदरबार भत्काउन नपाउने स्थितिमा टेकुमा भवन बनाउने योजना महानगरपालिकाको हकमा सुखद हुन सक्थ्यो । तर, उक्त योजना पनि रोकिएपछि महानगरपालिका ‘भवन संकट’मा परेको छ ।
कार्यालय भाडामा लाखौं खर्च
विभागीय सेवा प्रदान गर्न महानगरपालिकाले केही कार्यालयहरु भाडामा लिएको छ । बागदरबार आडैको जेडीए कप्लेक्सको दुईवटा फ्ल्याट महानगरपालिकाले भाडामा लिएको छ । महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता ढकालका अनुसार उक्त दुई फ्ल्याटको भाडा मासिक १ लाख ३० हजार छ ।
भूकम्पपछि कार्यालय सारिएको उक्त फ्ल्याटमा मात्रै महानगरपालिकाले पछिल्लो पाँच वर्षमा आधा करोडभन्दा बढी रकम भाडावापत खर्चेको छ ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको बबरमहलको भवनलाईसमेत महानगरपालिकाले मासिक भाडा तिर्दै आएको छ । जिल्ला विकास समिति खारेज भइसकेपछि उक्त कार्यालय सरकारको मातहतमा आउनुपर्नेमा महानगरपालिका जिससलाई भाडा तिरेर बसिरहेको छ ।
यस्तै नक्सा र भौतिक पूर्वाधार महाशाखाको कार्यालय बनाइएको बबरमहलमा रहेको साविकको कर कार्यालय र बिजुली बजारको सहकारी कार्यालयलाई समेत महानगरपालिकाले मासिक भाडा तिर्दै आएको छ ।
ताहाचलको शिक्षा कार्यालय र टेकुमा रहेको वातावरण विभागको कार्यालय भने महानगरपालिकाको आफ्नै भवनमा छन् ।
महानगरपालिकाले एकीकृत सेवा केन्द्र बनाउन नसक्दा सेवाग्राहीसँगै महानगरपालिका स्वयंलाई समेत कार्यालय प्रयोजनका लागि लाखौं खर्च गर्नुपरिरहेको छ ।
