१५ कात्तिक, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा भिन्न–भिन्न विषय परेको छ । कुनैले तपोवनद्वारा निकुञ्ज अतिक्रमण गरेकोलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने केहीले गाडी किन्न संसदले थप बजेट मागेको, सडकका खाल्डा नपुर्नेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाएकोलगायत समाचार लेखेका छन् ।
पत्रपत्रिकाहरुको पहिलो पृष्ठमै श्रम सम्झौतामै अधिकार नभएको, नेशनल सिंगल विन्डो परियोजना अलपत्र परेको, तामाकोसीको लागत बढेर दोब्बर पुगेको, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा थप सुधार भएको समाचार पनि छन् ।
संघीय संसदलाई चाहियो बिलासी गाडी
संघीय संसद् सचिवालयले पदाधिकारी र समिति सभापतिलाई महँगा गाडी किन्न सरकारसँग करोडौं रकम माग गरेको अन्नपूर्णले लेखेको छ । चढेका गाडी पुराना भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग प्रस्ताव पठाएको हो ।
समाचार अनुसार सचिवालयले वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम मागी गाडी, मोटरसाइकल र कम्प्युटर खरिद गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालका लागि नयाँ गाडी किन्न लागिएको संसद् सचिवालयलाई उद्धृत गदै अन्नपूर्णले समाचार लेखेको छ ।
अन्नपूर्ण लेख्छ– राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाका लागि १ करोड ७५ लाख, उपसभामुख र उपाध्यक्षका लागि १ करोड २५ लाख पर्ने २ गाडी खरिदको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सचिवालयले सवारी खरिदका लागि १७ करोडभन्दा बढी रकम अर्थसँग मागेको छ ।
अन्नपूर्णमै सातविरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको, रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण अझै नआएकोदेखि पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाको बाँदर खोरसम्मका समाचार छन् ।
खाल्डा नपुर्नेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलायो
राजधानीकै सडकमा ठाउँ–ठाउँमा भएका खाल्डाबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरुलाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन जारी गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार, सडकका खाल्डा पुर्न तथा लत्रिएका तार हटाउन पटक–पटक ताकेता हुँदासमेत प्रभावकारी काम हुन नसकेकाले छलफलका लागि बोलाइएको हो ।
निरौलालाई थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्ने सुविधा
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा थप सुधार आएको, तामाकोसीको लागत दोब्बर बढेकोलगायत समाचारलाई प्राथमिकताका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेको नागरिकले नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुभास निरौलालाई धरौटीमा पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधो दिइएकोलाई एंकर बाएको छ । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहरिएका निरौलालाई प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो ।
तपोवनद्वारा निकुञ्ज अतिक्रमण
कान्तिपुरमा तपोवनद्वारा निकुञ्ज अतिक्रमण भएको समाचार छ ।
समाचार अनुसार १३ वर्षअघि ओशो तपोवनलाई दिइएको नागार्जुनको ३७ रोपनी वनक्षेत्र फिर्ता लिन लागिएको हो । तपोवनले धार्मिक वनमा प्रतिकूल असर पर्ने संरचना ठड्याउनुका साथै सरकारी वन निजी बनाएको सरकारको आरोप छ ।
कान्तिपुरले शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुबरको हवाला दिँदै तपोवनले आफूखुसी सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना बनाएर आर्थिक मुनाफा हुनेखालका गतिविधि चलाएको लेखेको छ ।
श्रम सम्झौतामै छैनन् अधिकार
कान्तिपुरमै श्रम सम्झौतामै अधिकार नभएको समाचार पनि छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले खुला गरेका १ सय १० मुलुकमध्ये मलेसियाभन्दा अघि ७ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता भएका छन् । तर तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा नेपाली कामदारको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
कतार, जोर्डन, इजरायल, यूएई, बहराइन, जापान, कोरियासँग श्रम सम्झौता भए पनि ठूलो संख्याममा नेपाली कार्यरत खाडीकै साउदी अरब, कुबेत र ओमनसँग श्रम सम्झौता भएको छैन ।
७६ प्रतिशतले घट्यो वैदेशिक लगानी
वैदेशिक लगानीमा ७६ प्रतिशतले कमी आएको छ । कान्तिपुरका अनुसार गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक लगानी ७६ प्रतिशतले कम आएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मुलुक भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ७६ प्रतिशतले कम हो । ०७४ को पहिलो २ महिनामा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । तर स्थिर सरकार बने पनि वैदेशिक लगानी थप घटेर गएको छ ।
