मन्त्रीको आश्वासनमाथि अब हुनेछ अनुगमन, के होला कारबाही ?  

१५ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत एउटा समिति छ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति ।

यो समिति नयाँ भएकाले धेरैलाई यसको क्षेत्राधिकारबारे चासो हुनु स्वभावीक हो । अन्तर्गत राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालका सरकारी आश्वासन समिति संघीय संसदले पहिलोपटक गठन गरेको हो । समिति त गठन भो तर यसका कार्याक्षेत्रका सन्दर्भमा सांसदहरु नै अन्योलमा थिए ।

समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरुले नै समितिको क्षेत्राधिकारबारे अनविज्ञता प्रकट गरे । लगत्तै, गत असोज १६ गते समितिको कार्यक्षेत्र भित्रका बिषयहरुको पहिचान गरि प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएर समिति सभापति रामनारायण बिडारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उपसमिति गठन भयो ।

उपसमितिले एक महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । बिहिबार पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन मूल समितिले बिहीबार नै पारित गर्‍यो ।

नियमावली अनुसार समितिको कार्याक्षेत्र के के हुन सक्छन् ? विगतको अभ्यास के थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र महत्वबारे के रहेछ भनेर अध्ययन गर्‍यो । विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञहरुलाई समितिमै बोलाएर पनि छलफल गर्‍यो ।

के हो आश्वासन ? 

आश्वासनका स्वरुपबारे पनि उपसमितिले अध्ययन गर्‍यो । जसअनुसार यस्ता विषय आश्वासन हुन्  । 

– संघीय संसदमा मन्त्रीहरुले दिएको आश्वासन

– संसदीय समितिहरुमा दिएको आश्वासन

– वजेट वक्तव्य र वार्षिक योजनामा उल्लेख भएको विषय

–सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

– वजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त

– संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ आदि ।

यी हुन् आश्वासन दिने वाक्यांश र शब्दावली

उपसमितले सरकारी आश्वासनको वाक्यांश र शब्दावली पनि पहिचान गरेको छ । जुन यस्ता छन् ।

– यो विषय सरकारमा विचाराधीन छ,

– यो विषयलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा हेर्ने छ,

– यस विषयमा विचार गर्ने छु’

– सदन समक्ष पेश गरिनेछ

– यो विषयमा आवश्यक कारबाही गरिनेछ,

– यो विषय सदनलाई जानकारी गराइनेछ,

– यो विषय सम्पन्न गरिनेछ,

– यो विषय यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ

यसलाई रोक्ने र दिएका आश्वासन कार्यान्वयन गर्नका लागि दवाव सिर्जना गराउने समितिको क्षेत्राधिकार भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘तिमीले दिएका आश्वासन किँन कार्यान्वयन भएन वा कहाँ पुग्यो भनेर हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिमै बोलाएर पनि जावाफ माग गर्न सक्छौं’ समिति सभापति बिडारीले भने ।

कहाँ र कुन अवस्थामा दिइन्छन् आश्वासन

संसदमा प्रश्नोत्तरको अभ्यास पनि सुरु भएको छ । त्यसबेला पनि मन्त्रीहरुले आश्वासन दिन सक्छन् । विधेयक उपर उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा वा विधेयक पारित गर्ने क्रममा जवाफ दिँदा मन्त्रीले आश्वासन दिने गर्दछन् ।

कुनै संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा जवाफ दिँदा, गैर सरकारी विधेयकमा सरकारको धारणा व्यक्त गर्दा पनि सरकारी आश्वासन आउने भन्दै समितिले त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने उपसमितिको निश्कर्ष छ । सार्वजनिक  महत्वको कुनै विषयमा संसदको कुनै वा दुबै सदनमा जानकारी गराउँदा समेत बिभिन्न आश्वासनहरु दिइने गरेको र त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

यसैलाई आधार बनाएर सरकारबाट संसदमा दिइएका आश्वासन कुन हदसम्म पुरा भएका छन् वा छैनन् त्यसको अनुगमन गरी यकीन गर्ने जिम्मेवारी सरकारी आश्वासन समितिको भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । संसद भन्दा बाहिर दिएका अभिव्यक्तिको भने सरकारी आश्वासन समितिले जानकारी राख्दैन ।

समितिको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

संघीय सरकारका तर्फबाट मन्त्रीहरुले दिएका आश्वासन कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्न यो समिति गठन गर्नुपरेको उपसमिति संयोजक तथा समिति सभापति रामनारायाण बिडारीले बताए ।

सरकारका प्रतिनिधिलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन पनि यो समितिले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । यसअघि सरकारी आश्वासनको मुल्याङ्कन र कार्यान्वयनको काम हेर्ने छुट्टै समिति प्रतिनिधि सभामा थिएन ।

संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकहरुमा यस्तो समितिको अभ्यास कमै मात्र हुने गरेको उपसमितिको अध्ययनले देखाएको छ । हाल संसदीय अभ्यास भएका ६ भन्दा बढी मुलुकम्ाा सरकारी आश्वासन समिति छन् ।

सरकारी आश्वासन समितिको अभ्यास भने भारतबाटै सुरु भएको थियो ।  ‘सन् १९४९ मा दक्षिण एसियामा सर्वप्रथम भारतको लोकसभामा सभामुखले सरकारी आश्वासन समिति गठन गरेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘बंगलादेश, सेसेल्स, केन्या, मौरिसस जस्ता देशमा पनि यसको प्रयोग भएको पाइन्छ ।’

भारतको राज्य सभामा भने सन् १९७२ को जुलाईमा मात्रै सरकारी आश्वासन समिति गठन भएको र हाल भारतमा सरकारी आश्वासन समितिको अभ्यास राम्रो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले भारतका विभिन्न राज्यको विधान सभामा पनि यस्तो समितिको अभ्यास छ ।

समितिले संघीय संसदमा सरकारले दिएका आश्वासन कुन हदसम्म पूरा भयो भन्ने विषयमा अनुगमन गर्नेछ, त्यस्तै सरकारले दिएका आश्वासनको अभिलेख पनि राख्नेछ । आश्वासन पूरा भयो वा भएन भनी परीक्षण गर्नुका साथै आश्वासन पूरा गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रावधानको पनि सिफारिस गर्नेछ ।