१९ कात्तिक, काठमाडौं । आउँदो मंसिर ८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले काठमाडौंमा जनसभा गर्दैछ । उक्त जनसभामा विप्लवले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । अर्थात, केही समयदेखि भूमिगत रहेका विप्लव सोही दिन सार्वजनिक हुँदैछन् ।
त्योभन्दा अगावै विप्लव समूहसँग औपचारिक वार्ता गरी उनीहरुका माग सम्वोधन गर्ने प्रयत्न सरकारले थालेको छ । यसका लागि सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको राजनीतिक वार्ता समितिले पहल गरिरहेको छ । तर, विप्लवले सरकारी वार्ता समितिको अधिकार क्षेत्र कहाँसम्म हो भन्नेखालका शंका व्यक्त गरेका छन् ।
‘सम्बन्धित व्यक्तिसँगै कुरा भइरहेको छ । तर, यो वार्ता समितिको अधिकारक्षेत्र कहाँसम्म हो भन्नेखालका जिज्ञासा उहाँहरुले राख्नुभएको छ’, पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुरा सकारात्मक छ ।’
आफूहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी भएपछि विप्लव समुहमा आवद्ध नेताहरुका अभिव्यक्ति सकारात्मक रहेको र अब सकारात्मक वार्ता हुने सरकारको अपेक्षा रहेको उनले बताए ।
यसअघि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ पटक–पटक पक्राउ पर्दै छुटेका छन् । स्वयं विप्लवविद्ध पनि पक्राउपूर्जी जारी भएको छ । अहिले पनि विप्लव, प्रकाण्ड लगायतका नेताहरुविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा छन् ।
भूमिगत समूहका थरीथरी माग
सरकारी राजनीतिक वार्ता समूहसँग भूिीगत समूहहरुले थरीथरीका माग राखेका छन् ।
वार्तामा संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधि हुनुपर्ने गोइत समूहको माग रहेको सरकारी वार्ता समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । त्यसैगरी लिम्बुवान पार्टीले छुट्टै स्वायत्त प्रदेश माग गरेको छ ।
गोइत समूह, ज्वालासिंह समूह कोब्रा समूह, मधेस टाइगर्स र भगतसिंह समूह लगायतका माग पूरा गर्न गाह्रो हुने खालका रहेका सरकारी वार्ता समितिको निश्कर्ष छ । उनीहरुसँग केही हतियार रहेको र ती समूहमा अतिवादी सोच रहेको संयोजक पाण्डे बताउँछन् ।
यद्यपि गोइत समूहलाई राजनीतिक वार्ता समितिले वार्ताका लागि पत्र पठाइसकेको छ । उनीहरुको तर्फबाट पनि वार्ता गर्न तयार रहेको पत्र समितिमा आएको छ । ‘तर, वार्तामा बस्न गोइत समूहले संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छन्’, सरकारी वार्ता समितिका संयोजक पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
तराईको भूमिग सशस्त्र समूह चलाइरहेका जयकृष्ण गोहित एमालेका पूर्वकार्यकर्ता हुन् । उनी ०५४ सालमा माओवादी भएका थिए । ०६२/०३ पछि माओवादी परित्याग गरेर छुट्टै समूह बनाएका थिए । त्यसयता उनी भूमिगत छन् ।
लिम्बुवान पार्टीको माग अझ जटिल रहेको बताइएको छ । लिम्बुवान छुट्टै राज्य हुनुपर्ने र आफुहरुले पूर्वका ९ जिल्लामा राज गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । भगतसिंह समूह सानो भए पनि धेरै अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाका कारण ३२ वटा समूहमध्ये उनीहरुका कार्यकर्ता सबैभन्दा बढी जेलमा रहेका छन् ।
ज्वालासिंह समूहले भने अहिलेसम्म वार्ताका लागि सरकारी वार्ता समितिले गरेको प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको संयोजक पाण्डेले जानकारी दिए ।
११ सय कार्यकर्ता रिहा गर्न सरकार तयार
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने ग्यारेण्टी भए जेलमा रहेका भूमिगत समूहका ११ सय बढी कार्यकर्ताहरु रिहा गर्न लचिलो हुने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारी राजनीतिक वार्ता समितिले ३२ समूहका १६ सय ४१ जना कार्यकर्ता जेलमा रहेको तथ्याङ्क निकालेको छ । तर, ती सबैलाई रिहा गर्न सकिने अवस्था भने नरहेको गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सरकारी वार्ता समितिको अनौपचारिक जानकारी अनुसार ३२ वटै भूमिगत समूहका गरी उनीहरुका ११ सय ८६ कार्यकर्ता रिहा भने गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।
अनौपचारिक जानकारीलाई नै आधार मान्दा ४५५ जना भने गम्भप्र प्रकृतिका मुद्दामा जेलमा रहेका गृहको भनाइ छ ।
‘औपचारिक/अनौपचारिक वार्तामा ३२ वटै समूहले जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहा गर्न माग आएको जानकारी गृहमन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ । तर, ती सबै मुद्दा फिर्ता लिन सकिने अवस्थाका छैनन्’, पाण्डेले भने, ‘कतिपय मुद्दाहरु जगन्य अपराधसँग जोडिएका छन् । मुद्दा फिर्ता लिँदैमा भूमिगत समूहहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने ग्यारेण्टी भएको अवस्था छैन, तथापि सरकार लचिलो भएर प्रस्तुत हुनेछ ।’
‘राजनीतिक वार्ता समितिले औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै गृहले कस्ता र कुन कुन मुद्दा कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छ’, मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले भने, ‘अहिले अनौपचारिक कुराकानी मात्रै भइरहेको छ । राजनीतिक वार्ता समितिले पनि मन्त्रीसँगै समन्वय गरिरहेको छ ।’
सोमप्रसाद पाण्डे संयोजकत्वको राजनीतिक वार्ता समितिले अहिलेसम्म १९ समुहसँग औपचारिक रुपमा सम्पर्क गरिसकेको छ । सबै समुहको मुख्य माग जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइ रहेको संयोजक पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘१५/१६ वटा मुद्दा निक्कै जटिल खालका छन् । तिनीहरुलाई पनि रिहाइ गर्नुपर्ने माग आएका छन्’, पाण्डेले भने, बिस्फोटनमा परेका, घाइते भएकावा न मरेका जस्ता प्रकृतिका मुद्दामा अप्ठेरो छ ।’ तर, सरकार हदैसम्म लचक हुन तयार रहेको पाण्डेले बताए ।
पाण्डेले भने– हातहतियार खरखजाना मुद्दा, अपहरणपछि हत्या, संगठित अपराध जस्ता जघन्यखालका मुद्दाका दोषीलाई पनि रिहा गर्नुपर्ने माग आएका छन् ।’
