२० कात्तिक मोरङ । कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएको प्रदेश १ सरकारले किसानले उत्पादन गरेका सामग्री जिल्ला निकासी गर्दा तिनुपर्ने करमा वृद्धि गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ‘आर्थिक ऐन २०७५’ कार्यन्यनमा आएसँगै कृषि र पशुजन्य बस्तुको निकासी कर बढेको हो ।
कृषि र पशु जन्य वस्तु जिल्ला निकासी गर्दा कर बढाएको प्रदेश सरकारले ढुंगागिटी जिल्ला निकासी भने पूर्ण निःशुल्क गरेको छ ।
प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि गतवर्ष हाँस, कुखुरा जिल्ला निकासी गर्दा प्रतिगोटा २ रुपैयाँ निकासी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षबाट १ सय ५० प्रतिशत वृद्धि गरी प्रतिगोटा ५ रुपैयाँ निकासी कर पूर्याएको हो ।
गतवर्ष ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको ढुंगागिटीको जिल्ला निकासी कर भने खारेज गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले नदिजन्य पदार्थ जिल्ला निकासी कर हटाएपछि राजस्कोषको करोडौं रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने स्रोत गुमेको स्नाकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका सह प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन बराल बताउँछन् ।
कृषि र पशु जन्य बस्तु निकासीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो कर वृद्धि गर्नु व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ । बराल प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘कर सुदृढिकरण कार्यदल’का सदस्य पनि हुन् । तर, कार्यदलको बुझाव पूर्ण कार्यन्यन नभएको उनको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउदै उनी सरकारले कर निर्धाण गर्दा कसैको इन्ट्रेस्टमा काम गरे जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘रेभिन्यू कलेक्सन मात्र होइन, उत्पादनलाई प्रमोट गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो कार्यदलले कृषि क्षेत्रमा कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थिएन् ।’
सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर र अन्य केही पहाडी जिल्लाहरुमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ढुंगागिटी निकासी कर बापत प्रदेश १ बाट वाषिर्क करोडौ राजस्व संकलन हुने थियो । तर, प्रदेश सरकारले सिमित व्यक्ति र ठेकेदारको इसारामा काम गरेको प्रदेश १ प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको सरकारले कुल बजेट ३५ अर्ब ९३ करोडबाट करिब ८७ करोड मात्र कृषि क्षेत्रकालागि विनियोजन गरेको उनको गुनासो छ ।
मोरङ जिल्लाबाट गतबर्ष मात्र ढुंगागिटी निकासी गर्दा ८ करोड ५१ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७३-०७४ मा ६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । गतबर्ष १६ करोड रुपैयाँमा खोलाहरु ठेक्का लाग्दा जिल्ला निकासी कर ८ करोड ५१ लाख संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक बर्ष स्थानीय तहहरुले मोरङका खोलाहरु ३६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागाएका छन् ।
ऐनमा नै उल्लेख नभएपछि चालु आर्थिक वर्षमा ढुंगागिटीको जिल्ला निकासी कर नलगाएको जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष जिसस मोरङबाट पशु चौपायमा जिल्ला निकासी कर २४ लाखमा ठेक्का लागेको छ । गतवर्ष १३ लाख ४५ हजारमा ठेक्का लागेको थियो ।
मन्त्री भन्छन- दोहोर कर लगाउन मिलेन
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो खोलामा नै ढुंगागिट्टीको कर वृद्धि गरेका कारण जिल्ला निकासी कर हटाएको बताउँछन् । ‘दोहोर कर लगाउन मिलेन ।’ उनले भने ‘ खोलाबाटै उत्खनन गर्दा प्रति क्वीफिट दर बढाएका छौं ।’
जिल्लाको सिमा क्षेत्र खोलाहरु नै रहेको बताउदै उनले खोला वारीपारि गर्दा कर लगाउनु व्यवहारिक नहुने बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष ढुंगागिटी रोडा र ग्राबेलको प्रतिक्यूफिट राजस्व ३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । जुन गतवर्ष २ रुपैयाँ २५ पैसा थियो ।
चालु आर्थिक बर्ष ७५ पैसा वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै बालुवाप्रति क्यूफिट २ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।
गत वर्ष बालुवा १ रुपैया ७५ पैसा थियो भने माटो भरौटकालागि १ रुपैयाँ २५ पैसा प्रतिक्यूफिट तोकिएको छ । माटो गतवर्ष प्रतिक्वूफिट १ रुपैयाँ मात्र थियो ।
