२८ कात्तिक, काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिकाले खाली सीसी बोतलसहित कवाडीमा अवैध कर उठाएको भन्दै व्यवसायीले बिरोध गरेका छन् । नगरपालिका हुँदै आउने खाली सीसीमना प्रतिगोटा एक रुपैयाँ र अन्य कवाडीमा फरक-फरक रेट राखेर चन्द्रागिरीले अवैध रुपमा कर उठाएको आरोप उनीहरुको छ ।
नगरपालिकाले गुर्जुधारामा कवाडी बोकेका ट्रलाई रोकेर जवरजस्ती यस्तो कर उठाइरहेपछि केही संकलनकर्ताहरु अदालतसम्म नै पुगेका थिए । सर्बोच्च अदालतले यस्तो कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा पनि कर उठाउन नरोकिएको गुनासो व्यवसायीको छ ।
संविधानमै आवागमन प्रभावित गर्ने गरी सडकमा यस्ता करहरु उठाउन नपाइने व्यवस्था रहेको कवाडी संकलक तथा ढुवानीकर्ताको तर्क छ । यदि सबै स्थानीय तहलाई यसरी कर लगाउन दिइयो भने देशभरका सडक क्षेत्रमा सयौं स्थानीय क्षेत्रले रोडभरि नै ढाट राख्ने ढुवानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
उनीहरुको यही दावीका आधरमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजालसले यस्तो कुर नलगाउनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ । नगरपालिकाले भने अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गरेको आरोप लागेको छ ।
बोतल ढुवानीकर्ता सरसफाइमा सहयोग पुग्ने गरी संकलन हुने कवाडी र बोतलमा पनि कर लगाउनु जायज नभएको बताउँछन् व्यवसायी रामकेवल रौनियार । कर लागेपछि गर्दा बोतलको मूल्य महंगिएको छ, जसका कारण बियर कम्पनीले बोतल किन्न छाड्नै गएका छन् । यस्तो अवस्था कायम रहे बजारबाट बोतल संकल नै प्भावित हुने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् ।
चन्द्रगिरी नगरपालिकाले भने काठमाडौंका सबै नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गरेर स्थानीय तहको संयुक्त कर एकै स्थानबाट उठाइएको बताउँछ । संविधानले स्थानीय तहलाई कवाडी कर संकलको अधिकार दिएकाले त्यही अधिकार प्रयोग गरिएको तर्क नगरपालिकाको छ ।
यसरी जम्मा हुने करबापतको राजश्य काठमाडौंका १८ वटा नगरपालिकाले बाँडेर लिने आन्तरिक सहमति भएको छ । नगरपालिकाले बाटो प्रयोग गरेबापत कर लिएको नभई संकलित कवाडीमा कर लगाएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।
