रसुवा बाढीको १० दिन : सरकारले के गर्‍यो, फिल्डमा के छ ?

१९ भदौ, काठमाडौं । रसुवा बाढीको दशौं दिन सुरुङबाट गरिएको दुई जनाको जीवित उद्धारले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो। अपर त्रिशूली–थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट उद्धार टोलीले सञ्जय साह र कविर महर्जनको उद्धार गरेको हो।

योसँगै १३ हजार ९५ जनाको उद्धार  र ५ हजार ६६३ जनाको उपचार भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

शुक्रबारसम्म  १ हजार २९४ जनाको शव फेला परेका छन् भने ५ हजार ५३ जना सम्पर्कविहीन छन्। प्राधिकरणका अनुसार यो विनासकारी बाढीपछि २१ हजार ४२१ सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन्।

१० भदौ बिहान ९ बज्दा नबज्दै एकाएक रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीको भिडियो सार्वजनिक भयो। भिडियो हेरेर पनि धेरैले यो सामान्य बाढी होइन भन्ने ठम्याउन सकेनन्।

त्यही भएर होला ‘पछिलाई सार्दा पनि हुने’ पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगन भएनन्। जस्तो संघीय राजधानी काठमाडौंमा एउटा भारतीय टेलिभिजन च्यानलले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रम निर्धक्क सञ्चालन भयो।

त्यतिबेला रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुवेसी, बेत्रावती, त्रिशुली लगायतका क्षेत्रमा घाइतेहरू जीवनका लागि गुहार मागीरहेका थिए ।

त्यो भन्दा पनि दु:खद पक्ष त्यो कार्यक्रमा नेपाल सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू र समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू समेत सहभागी थिए।

१७ भदौमा संसद्को रोष्टमबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने, ‘यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो।’

एक हप्ता अगाडि भारतीय टेलिभिजनले आयोजना गरेको त्यो कार्यक्रम जस्ता दृश्य सम्झिँदा लाग्थ्यो, भोटेकोशीको बाढी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लाहरूलाई दु:खेकै थिएन।

विनासकारी बाढी भए यता के के भयो ? त्यसको संक्षिप्तमा चर्चा गरौं।

सरकारले घटना लगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र पारेको जनाउँदै आएको छ। १० भदौ बिहान ८:३७ बजेतिर तिब्बततर्फबाट आएको बाढीले टिमुरेमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसदिन बिहान ९:१५ बजे नै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठक बसेर प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने निर्णय भएको थियो।

त्यसको आधा घण्टापछि नेपाली सेनाको एमआई–१७ हेलिकप्टर मेडिकल टोली लिएर रसुवातर्फ प्रस्थान गर्‍यो। त्यतिबेला निजी हेलिकप्टरलाई स्ट्यान्डबाई राखिसकिएको प्रधानमन्त्रीले पछि संसद्लाई बताए।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भोटेकोशीमा आएको बाढीको असर पृथ्वी राजमार्ग, गल्छी–नुवाकोट–रसुवा सडक, मग्लिन–नारायण सडकमा आवागमन रोक लगाउन निर्देशन दिए। आपत्कालीन सूचना जारी गर्दै उनले पैसा नलाग्ने नम्बर १२३४ मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे।

बिहान १० बजे आसपास बाढीलाई मध्यनजर गर्दै ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनलाई रसुवा, नुवाकोट, चितवन र धादिङ जान रोक लगायो।

प्रहरीले रसुवागढी, टिमुरे र स्याफ्रुवेसीको चौकी बगाएको जानकारी दियो। लगत्तै बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)मा खटिएका ९ जना सशस्त्र प्रहरी सम्पर्कविहीन भएको सूचना आयो।

बिहान ११ बजे बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा मानिसहरू संकटमा परेको र जसरी पनि खोज, उद्धार र उपचारमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको थियो।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाए। दिउँसो साढे १२ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचार तीव्र बनाउने निर्णय गर्‍यो। बैठकले गृहमन्त्रीलाई हेलिकाप्टर सहित उद्धारका सबै साधन परिचालन गर्न अधिकार दिने निर्णय समेत गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक नसकिँदै नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रबाट १२ जनालाई उद्धार गरिसकेको थियो।

रसुवामा आएको बाढी र त्यसबाट हुनसक्ने मानवीय क्षतिलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य आपतकालीन प्रणाली सक्रिय बनायो। त्रिशुली, धुन्चे लगायतका अस्पतालसँग समन्वय गरी स्थानीयस्तरमा उपचार गर्न नसकिने घाइतेलाई काठमाडौं पठाउने व्यवस्था मिलाइयो। त्यसका लागि काठमाडौंमा वीर, ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारको तयारी गरियो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढीबाट प्रभावितको उद्धार र राहतको कामलाई तीव्रता दिन सरोकारावाला सबैलाई निर्देशन दिए।

दिउँसो २ बज्नुअघि धुन्चेस्थित रसुवा अस्पताल पुर्‍याइएका २४ घाइते मध्ये एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो।

बाढी पुरिएकाहरूको खोजी गर्न सशस्त्र प्रहरीले तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन गर्‍यो।

घाइतेहरूलाई उपचारका लागि काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा ल्याउन सुरु भयो। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले बाढीबारे संसद्लाई जानकारी दिए। संसद्का सबै दलले एकजुट भएर उद्धार, उपचार, राहतमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।

प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन गरेर नेपाललाई सम्भव भएसम्मको सम्पूर्ण मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन तयार रहेको जानकारी गराए।

साँझ सात बजेसम्म ७२ जनाको शव फेला पर्दा स्थानीय, सुरक्षाकर्मी, जलविद्युत आयोजनाका कर्मचारी गरी ४ सय भन्दा बढी सम्पर्कबिहीन भएको सार्वजनिक भयो। राति १० बजेसम्म मृतकको संख्या १०० पुग्यो।

त्यही राती मच्छडदानी, डिग्निटी किट, स्लिपिङ ब्याग, कम्बल, प्लास्टिक सिट, त्रिपाल, सोलार बत्ती, जेनेरेटर लगायतका राहत सामग्री लिएर सेनाका आठ वटा ट्रकले प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍यायो।

११ भदौ बिहानै उद्धारकार्य शुरु भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मानवीय र भौतिक क्षतिमा दु:ख व्यक्त गर्दै सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

बाढीको दोस्रो दिन सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बसेर दलका नेताहरूले विपद्को मिलेर सामना गर्न १० बुँदे प्रतिबद्धता जनाए।

देशभित्र र देशबाहिरबाट सरकारलाई सहयोग घोषणा र विपद्मा सबै हिसाबले सघाउने प्रतिबद्ध व्यक्त भए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीय लगायतद्वारा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए।

१२ भदौ बिहानसम्म ४६९ जनाको शव फेला परेका थिए। नेपालस्थित चिनियाँ दूतवासले नेपाल–चीन सीमानामा हिमपहिरोपछि सिर्जित जोखिम अझै कायम रहेको जानकारी दियो।

शव गृहले नथेगेपछि अस्पतालको करिडोरमा शव कुहिन थाले। देशभरीका अस्पतालको जम्मा ६ सय शव राख्न सक्ने क्षमता।

माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा ३५ जना भन्दाबढी फसेको भन्दै उद्धार गर्न आफन्तको प्रधानमन्त्रीसँग माग राखे। आफन्त खोज्न आफन्तले सामाजिक सञ्जालबाट हारगुहार गर्न थाले।

१३ भदौसम्ममा पर्याप्त राहत संकलन भए पनि पीडित कहाँ नपुगेको गुनासो आउन थाल्यो।

शव व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएपछि सरकारले चितवनमा पहिचान नखुलेका मृतकको शव गाड्ने तयारी गर्‍यो। त्यसको केहीदिनपछि काठमाडौं, कास्की लगायतमा पनि शव व्यवस्थापन भयो।

सुरुङमा फसेका ६ सय भन्दा बढीको चारदिनसम्म उद्धार नभएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थाल्यो। १३ गते नै चिनियाँ र भारत टोली नेपाल आएर उद्धारमा खटियो।

१४ भदौमा चिनियाँ सुरुङ उद्धार विशेषज्ञको अर्को टोली थपियो। त्यही दिन नेपाली सेना र भारतबाट आएको सुरुङ विज्ञ टोलीले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको सुरुङबाट दुई वटा शव निकाले।

त्यही दिन प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली सुरक्षाकर्मी चीन, भारत तथा दक्षिण कोरियाबाट आएका उद्धार टोलीले काम गरिरहेको फेसबुकमार्फत जानकारी दिए।

१५ भदौ बिहानसम्म मृतकको संख्या ९०३ पुग्यो। प्रहरीले १० हजार ४५१ जनाको उद्धार भएको जानकारी दियो।

नागढुंगा–मुग्लिन सडकअन्तगृत कृष्णभिरमा सडक भासिएपछि पृथ्वी राजमार्गबाट आवतजावत अवरुद्ध भयो।

प्रधानमन्त्री शाहले सेना, प्रहरी र सशस्त्रका प्रमुखसँग बाढीबारे छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिए ।

रसुवा बाढीको कारक जलवायु परिवर्तन भएको भन्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाअन्तर्गतको हानी तथा नोक्सानी कोषलाई क्षतिपूर्ति मागेर पत्र पठायो।

छैटौं दिनसम्म पनि त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजनाको भित्तो फोरेर सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार प्रयास जारी राख्यो।

१६ भदौमा पहिलो स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बाढीबाट १६ लाख मानिस प्रभावित भएको सरकारले जानकारी दियो।

त्यही दिन नुवाकोटको बट्टारमा तुइन पनि जडान भयो। करिब तीन दर्जन पुल भत्किँदा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन लगायतका जिम्मा आवतजावत बन्द भयो।

विदेशीसहितको संयुक्त खोज तथा उद्धार टोलीले चिलिमे हाइड्राको टनेलबाट करिब ५० मिटर, लाङटाङ हाइड्रोमा १५० मिटर र अपर त्रिशूली–१ मा २०० मिटरभित्रसमम प्रवेश गरे खोजीकार्य जारी राख्यो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दुर्घटना रोक्न र उद्धार व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली लागु गरिएको प्रष्टिकरण दिए।

१७ भदौमा रसुवा बाढीबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराए । रसुवा सिंगो देशमाथि परेको बज्रापात भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बाढीबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्भिचत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बिहीबार साँझसम्म मृतक संख्या १२५९ पुगिसकेको छ।

१८ भदौमा रसुवा लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजना सुरुङबाट दुई जनाको शव निकालियो।

यति ठूलो विपद्का बेला सरकारले खेलेको भूमिका कस्तो देखियो ?

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल सरकारको दुई वटा कामको प्रशंसा गर्छन् । ‘राज्यसंयन्त्र तत्काल फिल्डमा खट्यो। अरु बेलामा समय लाग्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘ठूलो मात्रा जनशक्ति परिचालन भयो। हेलिकोप्टर लगायतका परिचालन गरेर सरकारले साधन स्रोतमा केही कमी हुन दिएन।’

सुरुङको उद्धारमा भने सरकारले अपेक्षाा अनुसार काम गर्न नसकेको पोखरेलको आरोप छ। उनी भन्छन्, ‘हामीसँग सुरुङबाट उद्धार गर्ने ज्ञान, सीप क्षमता केही पनि रहेनछ। त्यसमा सुधार गर्नैपर्दछ।’

भदौ १९ गतेको उद्धार भने सकारात्मक सन्देश दिन सफल भयो।  त्रिशूली ३ ‘ए’ मा उद्धार टोलीको कमान्ड गरिरहेका नेपाली सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल गंगा बराल  विश्वासै नलाग्ने ठूलो सफलता हात परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालीले पनि गर्नसक्छन् भन्ने हामीले प्रमाणित गरेका छौं।’

भूगोलका प्राध्यापक डा. नरेन्द्रराज खनालका अनुसार हिउँ चट्टान खसेर ल्हेन्दे नदी थुनिएको स्थानबाट रसुवागढी १४ किलोमिटरको दुरीमा छ। त्यस्तै, टिपुरे १७, स्याफ्रु २८, बेत्रावती ५८, त्रिशुली ६६, देवीघाट ७५ र नारायणगढ १९२ किलोमिटर टाढा छ।

तर बाढीको उद्गमस्थल त्यतिका टाढा हुँदा पनि जनधन जोगाउन सकिएन। यसको अर्थ हो, हामीसँग पूर्वसूचना प्रणाली नै छैन्। अर्थात् भएको पूर्वसूचना प्रणाली हामीलाई यस्तो विपिद्बाट बचाउन पर्याप्त छैन।

‘पूर्वसूचना प्रणाली फिटिक्कै केही पनि थिएन । हामीसँग जे छ त्यसले काम गर्दनथ्यो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘अर्को हामीसँग जोखिमको पूर्वजानकारी केही पनि थिएन।’

त्यति मात्र होइन गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा विपद्मा चाहिने गोदाम, आवश्यक उपकरण केही पनि थिएन। पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले पालिकाहरूलाई बलियो बनाएका रहेनछौं । २०७२ को भूकम्पबाट पनि हामीले सिकेका रहनछौं।’

‘ग्रीन आर्मी’ जस्ता विवादित संस्थाहरू फिल्डमा देखिए। तर निस्वार्थ काम गर्ने स्वयमसेवीहरूको अभाव देखियो।

बाढीबाट प्रभावित विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटी सुरक्षाकर्मीसँगै खटिने स्वयमसेवकहरूको चरम अभाव देखिएको अनुभाव सुनाउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘हेलिकप्टर बस्न नसक्ने र सडकबाट पनि जान नसक्ने ठाउँमा ५ मिनेटको दुरीमा गएर काम गर्ने जनशक्ति पनि पाएनौं। नदीबाट शव बगेर आउँदा पनि केही गर्न सकेनौं ।’

२०७२ को विनासकारी भूकम्पपछि गठन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका पूर्वसिईओ युवराज भुसाल सुरुङको उद्धारमा सरकार चुकेको बताउँछन्।

‘सुरुङभित्र फसेका मान्छेहरूलाई उद्धार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलि चाँडै सहयोग जुटाउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ भुसाल भन्छन्, ‘प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै पनि ढिलो भयो होला।’

समग्रतामा भने सरकारले राम्रो काम गरेको भुसालको निश्कर्ष छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारको काम सह्रानीय छ। यस्तो बेला सरकारले गर्ने यति नै हो।’