३० कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्र विशेषगरी पूर्वएमाले पंक्तिका कतिपयले डा.राजन भट्टराईलाई अवसर पाइरहने भाग्यमानी नेता भन्छन् । यसो भन्नेहरु मूलतः उनका आलोचक र प्रतिस्पर्धी बढी छन् । तर, राजनका निकटस्थहरु भने पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको योगदानका आधारमा उनी जति माथि जानुपर्ने हो, बीचमा प्राज्ञिक क्षमता बढाउन लाग्दा पार्टी संगठनमा पछि परेको तर्क गर्छन् ।
नेकपा एमालेमा लामो समय विदेश बिभागमा रहेर काम गरेका भट्टराई ०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्दै थिए । जनआन्दोलनको सफलासँगै उनी पीएचडी गरेर स्वदेश फर्किए ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि ०६६ सालमा भट्टराईले एक्सपोजर पाए । उनी प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकार भए । माधव नेपालको विदेश मामिला सल्लाहकार भएका भट्टराई पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा भने केपी ओलीतिर लागे । उनी केपी ओलीको कोर टिममा रहे ।
तत्कालीन एमालेमा ओलीको उदयसँगै राजन भट्टराईको पनि राजनीतिक फड्को हुन थाल्यो । एकैपटक उनी नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य र संविधानसभाको सदस्य बने । केन्द्रीय सदस्य उनी निर्वाचनबाट चुनिए भने संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित भए ।
संविधानसभा सदस्य तथा व्यवस्थापिका सदस्य भएपछि उनले काठमाडौं–४ लाई आफ्नो कार्यथलो बनाए । काठमाडौं चाबहिलका बासिन्दा भट्टराईले अन्ततः गत वर्ष पहिलोपटक संसदीय चुनावको टिकट सोही क्षेत्रबाट पाए । तर, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापासँग उनी करीव २ हजार मतले पराजित भए ।
चुनाव हारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कोर टिममा रहेका भट्टराईको शक्ति बढेको बढ्यै छ । उनी यसबीचमा सांसद हुँदै नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपीजीको सदस्य पनि रहे । उनलाई भारतको राजदूत बनाउन खोजिए पनि संसदीय राजनीतिमा पछि परिने भन्दै देशभित्रै प्रधानमन्त्रीको टिममा रहेर काम गर्न चाहे । ओली प्रधानमन्त्री बनेको ९ महिनापछि डा.भट्टराई प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका भट्टराईसँग सरकारको भूमिका, पार्टीभित्रैबाट भइरहेको आलोचना र उनको आफ्नै नियुक्तिमा समेत पार्टीबाट उठेका प्रश्नमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको छ ।
तपाई प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकार नियुक्त भइसकेपछि नेकपाका केन्द्रीय तहकै नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरुलाई लक्षित गरेर सधैं खान पाउने भाग्यमानी भनेर टिप्पणी गरेका छन् । तपाईजस्तै केही नेताहरु सधैं खान पाउने लिष्टमै भएर त होला होइन यस्ता टिप्पणीहरु आएका ?
यसका बारेमा, विशेष गरी मसमेतका बारेमा साथीहरुले गरेका टिप्पणीप्रति मेरो भन्नु धेरै केही पनि छैन । उहाँहरुले म आन्दोलनमा लाग्दाखेरि पृष्ठभूमि बुझ्नुभएन त भन्दिनँ । किनकि हिजो अप्ठ्यारो बेलामा पनि हामीले सँगै काम गरेका थियौं । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरुले सायद प्रश्न उठाउनुभएको छैन र उठाउन पनि सक्नुहुन्न ।
तर, जहाँसम्म विषयगत जिम्मेवारीको कुरा हो, कतिपय व्यक्तिका सम्बन्धित विषयगत विज्ञताका कुरा पनि हुन्छन् र त्यसअनुसार जिम्मेवारी लिने कुरा पनि हुन्छ होला । मलाई लाग्छ, यहाँभन्दा बढी यस विषयमा टिप्पणी गर्नु ठीक नहोला । तर, उहाँहरु जस्ता मित्रले किन यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको छ, म छक्कचाहिँ परेको छु ।
अरु कोही नभएजस्तो भयो भन्ने कुरा पनि आयो । जस्तो कि नीलाम्बर आचार्य जस्ता पुराना पुस्ताका मान्छेलाई भारतको राजदूत बनाउन सिफारिस गर्नुले नेकपाभित्र गतिला मान्छे रहेनछन् भन्ने त देखियो नि होइन र ?
त्यस्तो पनि होइन । अहिले हामी सरकारबाट परिणाममुखी काम खोजिरहेका छौं । हामी को व्यक्ति नेकपाको हो वा होइन भन्ने भन्दा पनि देशले योग्य ठानेका व्यक्तिको योग्यता, क्षमताबाट लाभ लिने भन्ने दिशामा जान खोजेका छौं ।
नीलाम्बर आचार्यको सिफारिसका सन्दर्भमा मैले त आमरुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छु । उहाँको निर्णयका सन्दर्भमा पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्रीले शीर्षनेताहरुसँग सल्लाह गर्नुभएको छ । उच्चस्तरीय नेताहरुबीच छलफल भएरै निर्णयमा पुग्नुभएको हो ।
पार्टीभित्र राजदूत हुनका लागि योग्य एक से एक मान्छे हामीकहाँ हुनुहुन्छ । नीलाम्बर आचार्य देशभक्तिपूर्ण भावना भएको अत्यन्त परिपक्व र बौद्धिक व्यक्ति हुनुहुन्छ । इपीजीमा पनि सँगै बसेर काम गरेका आधारमा उहाँ भारतका लागि राजदूत बन्न उपयुक्त व्यक्ति हो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पार्टीभित्रै पनि गुटका व्यक्ति मात्रै परेको त हो नि ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उहाँको गुटका बाहेक अन्य व्यक्तिले स्थान पाएनन् भनेर सिंगो पार्टीको हुन नसकेको मान्छे देशकै साझा नेता कसरी हुन सक्छन् भन्ने पनि प्रश्न त उठ्यो नि प्रधानमन्त्रीमाथि ?
हाम्रो पार्टीमा लामो समयदेखि बस्दै आएको प्रणाली नै के हो भने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सहज हुनेखालको टिम राखेर सचिवालय बनाउने । यो मान्छेले मेरो सोचअनुसारको काम गर्न सक्छ र त्यो अनुसारको डेलिभरी दिनसक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बन्ने हो । विगतमा पनि त्यसै गरी बनेको हो ।
विगतमा पनि कुनै कमिटीमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बन्ने गरेको होइन । पार्टीको कमिटीमा छलफल गरेर सचिवालयमा को को रहने भन्ने निर्णय हुने गरेको परिपाटी छैन । यद्यपि मन्त्रिपरिषदकै गठन पनि यही प्रक्रियाबाट हुने गरेको इतिहास छ ।
प्रधानन्त्रीले उपयुक्त ठानेकै टिम दिनुपर्छ, आखिर सबै कामको उत्तरदायी त प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट मन्त्री चयनमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने गरिएको हो । भोलि काम भएन भनेर आउने आलोचना त प्रधाानमन्त्रीमाथि नै हुन्छ ।
त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेकै टीमका आधारमा सरकार चल्न दिनुपर्छ भनेर सचिवालय र मन्त्री छान्न प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने मान्यताका आधारमा हामी आएका छौं । मलाई लाग्छ त्यही नीतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले अहिले टीम बनाउनुभएको छ । अब को कति नजिक, कति टाढा को कुन गुटको भन्ने कुरा त मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोणमा रहने कुरा हो ।
तपाई जुनबेला प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएको छ, अहिले सरकारले निकै आलोचना खेपिरहेको र रक्षात्मक भएको बेलामा आफू सरकारको टिममा सामेल भइरहेको छु भन्ने कत्तिको सोच्नुभएको छ ?
मैले तपाईको प्रश्न बुझेँ । अहिले सरकारको बारेमा भइरहेका आलोचना वा टिप्पणीलाई मैले दुईटा कोणबाट हेरेको छु । एउटा मूल्यांकन, सरकारले अलि गति लिनुपथ्र्यो, अलिकति देखिने किसिमबाट परिणाममुखी काम गरेन भनेर गरिएका टिप्पणी वा आलोचनालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
मलाई लाग्छ, यस्ता जायज कोणबाट आएका आलोचनालाई प्रधानमन्त्रीले पनि महसुस गर्नुभएको छ । यस्ता टिप्पणी वा आलोचनाका कुरालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । हामीले यसभन्दा अगाडिको समयलाई तयारीका रुपमा प्रयोग गरेका हौं ।
धेरै कामहरु यो बीचमा हामीले गर्नुपर्ने थियो, जुन काम जनताको दैनिक जीवनसँग भन्दा पनि पनि राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित थिए । हामी संघीयतामा गयौं, तर संघीयता कार्यन्वयनका कुनै कानुन थिएनन् । कानुन बनाउने कुरा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन, तर सरकारले नगरी पनि हुँदैन ।
हजारौं हजार कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापनको कुरा थियो । धेरै आर्थिक र संरचनागत सुधारका कामहरु गर्नुपर्ने थिए । सरकार गठन भयो, अब सबै चिज बहुमतको सरकारले गरिहाल्छ भन्नेमा गयौं । तर, सरकारले गर्नुपर्ने संरचनागत धेरै कामहरुमा यो समय गयो ।
आज हामीले ती सबै काम सम्पन्न गर्दै अब देखिनेखालको काम गर्ने बेला आएको छ । प्रशासनिक कामहरु भनेका जनताले तत्काल नदेख्ने, तर नगरी नहुने खालका हुन्छन् । अब भविश्यमा परिणाम देखिनेखालका काम हुन्छन् ।
तपाईको मतलब, सरकार यो बीचमा देखिने भन्दा पनि नदेखिने काममा व्यस्त भएकाले जनताबाट आलोचना खेप्नुपरेको हो ?
त्यस्तो पनि होइन । योबीचमा पनि कतिपय मन्त्रालयले परिणाममुखी काम आफ्नो तयारीका साथ देखाइरहेका छन् । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भन्नुस, श्रम मन्त्रालयकै कामको कुरा गर्नुस, त्यहाँबाट धेरै राम्रा काम भएका छन् । जसबाट जनता र मुलुकले फाइदा पाउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै कुरा गर्नुस, हिजो बर्खामा समस्या भयो तर अहिले रफ्तारमा काम भएका छन् । उर्जा र कृषि मन्त्रालयको काम उल्लेख्य भइरहेको छ भने खानेपानीको पनि गति पक्डिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले नयाँ ढंगले काम अघि बढाउन खोजेको छ ।
समग्रमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ ढगले काम गर्ने बाटो बनाउँदैछन् । यो पाटोलाई सांगोपांगो रुपमा बुझ्यौं भने सरकारप्रतिको मूल्यांकन सही हुन्छ । होइन, एउटा कुनै घटनालाई आधार बनाएर नियोजित रुपमा सरकारविरुद्ध प्रहार गर्ने कुराको त कुनै जवाफ हुँदैन ।
अब यसरी बुझौं कि यसबीचमा ‘वार्मअप’ गरियो, अब जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम देखिन्छन् ?
हो । अब जनताले अनुभूत गर्ने गरी सरकारका कामका परिणाम आउनेछन् । मैले नजिकबाट सरकारको नीति र काम हेरिरहेको पनि छु । म हिजो सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा नरहँदा पनि नजिकबाट देखिरहेको कुरा के हो भन्दा अब परिणाम देखिने गरी काम गर्ने तयारीमा सरकार छ । अहिलेको यो अवस्था अब रहँदैन ।
तपाईले यसो भनिरहँदा एउटै निर्मला पन्त प्रकरणमा सरकार यति धेरै बदनाम भयो कि सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक ठाउँमा सरकारको तीब्र आलोचना भइरहेको छ । यस्ता कुराले सरकार कमजोर धरातलमा छ जस्तो लाग्दैन ?
मेरो विचारमा हामीले जनमानसमा उठिरहेका कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । जनताले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक पनि लिनुपर्छ । केही त्यस्ता विषयहरु हुन्छन्, जसलाई तत्काल पब्लिकको धारणा अनुसार तत्काल निर्णय पनि दिनुपर्छ ।
केही त्यस्ता विषय पनि हुन्छन्, जसले धेरैलाई छोइरहेको हुन्छ । सरकारलाई पनि छोएको हुन्छ । तर, तत्काल परिणाम निकाल्न सकिएको हुन्न । किनकि राज्यले त विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । राज्यका निकायहरुलाई नै परिचालन गर्ने हो ।
उदाहरणका लागि निर्मला पन्तकै हत्या तथा बलात्कारको अनुसन्धानका सन्दर्भमा पनि काम गराउने संयन्त्र त नेपाल प्रहरी नै हो । प्रहरीसित रहेका काबिल मान्छेलाई नै हामीले परिचालित गर्ने हो ।
सीआइबी, जसलाई हामीले अपराध अनुसन्धानमा बलियो भनेका छौं । १२ वर्षपछि पनि हत्यारा पत्ता लगायो । त्यसकै टिमलाई पनि खटाइएको छ । त्यसले पनि प्रमाणसहित ल्याउने कुरामा केही कुराहरु विलम्ब भएका छन् । तर, त्यसो भनेर सरकार कहिल्यै चुप लागेर बसेको हुँदैन ।
यो अत्यन्त संवेनदशील र अत्यन्त तल्लोस्तरको अपराध भएको घटनामा हामी सबैले तत्काल परिणाम खोजेका थियौं । त्यति हुँदाहुँदै पनि केही समय लाग्यो भन्दैमा सरकारले यो प्रकरणलाई यत्तिकै छाड्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन ।
तर, यस्ता विषयले सरकारलाई सबैभन्दा धेरै आलोचित बनाएको त हो नि ?
तपाईले भनेको सही हो । यस्ता सामाजिक विषयहरुले सबैलाई छुन्छ । समाजमा यस्ता अपराधिक घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । तर, कतिपय ठाउँबाट आउने अभिव्यक्तिहरु यस्ता लाग्छन् कि नेपालमा यो सरकार बनेपछिमात्रै यस्तो भयो । त्यो त होइन ।
कतिपयले यस्तै सामाजिक विषयमा जनताको आलोचनालाई टेकेर राजनीतिकरण गर्न पनि खोजेका छन् । राजनीतिकरण गर्न खोजिएको कुरा र यथार्थमा जनताले गरेको आलोचनालाई सरकारले केलाउँछ । सरकारका तर्फबाट भएका कमी कमजोरीलाई छिटोभन्दा छिटो सच्याएर अघि जान तयार हुनुपर्छ ।
राजनीतिकरण गर्न खोजिएका विषयहरुमा त्यही किसिमको डिल गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर, निर्मलाको निम्ति न्याय माग्ने कुरालाई राजनीति नगरौं, किनकि यो हामी सबैका लागि कलंक लाग्ने घटना हो ।
कहीँ कतै त्रुटी भएको छ भने सरकारले सच्याउँछ र त्यो अनुसार गरिरहेको पनि छ । निर्मलाको निम्ति न्याय मागिरहँदा त्यसलाई सरकार वा सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीविरुद्ध प्रहार गर्ने हतियार बनाइयो भने त्यसले निर्मलामाथि पनि अन्याय हुन जान्छ । यस्ता अपराधिक घटना त अरुबेला पनि हुन्छन् । अपराधीलाई कानुनी दायरमा ल्याउने कुरामा त्रुटी भएको छ भने औंल्याउनुपर्छ । तर, अहिलेमात्रै यी घटना भएको जसरी प्रस्तुत गर्ने कुरा न्यायसंगत हुँदैन ।
सरकारले निर्मला पन्तका अपराधीलाई कानुनी दायरमा ल्याउन नसकिरहेको सत्य हो । तर, सयौं यस्ता घटनाका अपराधी पक्राउ परेर सजाय पाएको र अपराध हुन लाग्दा रोकिएको पनि त सत्य हो नि ।
सरकारको प्रतिपक्षचाहिँ नेपाली कांग्रेस नभएर पब्लिकचाहिँ भए जस्तो देखिएको हो ? सोसल मिडियामा सरकारमाथिको आक्रमणले त्यही देखाउँछ होइन ?
यसमा दुईटा धारणा हुन सक्छन् । एउटा त, लामो समयदेखि हालको प्रतिपक्षी पार्टीसँग सम्बन्धित रहेका साथीहरु र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न ढंगले त्यो पार्टीसँग नजिक रहेका साथीहरु नै यो मामिलामा सबैभन्दा बढी देखिनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरुको प्रस्तुतिले उहाँहरुमा आक्रोश देखिन्छ । त्यसमा उहाँहरुका कतिपय जायज सरोकार पनि छन् । एउटा नागरिकको हिसाबले प्रतिपक्षी नै भएर वा सरकारको आलोचक भएर प्रस्तुत हुन पाउने उहाँहरुको अधिकारको हामी सम्मान गर्छौं ।
दोस्रो चाहिँ आम मान्छेको आलोचनालाई सरकारले सुन्नुपर्छ र सुनेको छ । सरकारले समग्रमा जुन ट्र्याक पक्रेको छ, त्यसप्रति आम मान्छेको विमति देखिन्न । कतिपय प्रतिपक्षी नेताहरुले पनि हामीसँगको कुराकानीमा सरकारले शुरुमा लिएको नीतिको प्रशंसा गरिरहनुभएको छ ।
सरकार सही बाटोमा जाँदैछ कि छैन भन्ने मापक के त ? स्वाभाविक रुपमा यसले लिएको आर्थिक नीति पनि हो । अहिले राजस्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने विगतमा यो बेला हुने भन्दा धेरै संकलन भएको छ ।
खर्च गर्ने सन्दर्भमा गत दुई महिनाको समय त खर्च गर्ने समय नै होइन । हामी त डकुमेन्ट तयार पारेर अब धमाधम टेण्डरहरु अगाडि बढाउँछौं र त्यसपछि कामहरु देखिन थाल्छन् । त्यो देखिने बेलाका लागि पनि सरकारले यसबीचमा तयारी गरेको हो ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी यसबीचमा हामीले जुनखालको वातावरण बनाएका छौं, त्यसको सकारात्मक प्रभाव छ । छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलित बनेको छ । आलोचकले पनि यो मामिलामा सरकार सफल भयो भनेका छन् ।
पर्यटक आगमनको तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने कहिल्यै नभएको भइरहेको छ । कृषिमा हामीले ठूला र केही समयपछि परिणाम देखिनेखालका काम गर्दैछौं । यी भनेका समग्रतामा सकारात्मक संकेत हुन् ।
सरकार हरेक फिल्डमा असफल हुँदै गएको थियो भने त यो कुराको सकारात्मक इण्डिकेटर त देखिने थिएन । आलोचकहरुले पनि यी कुरालाई ध्यान दिनुहुनेछ ।
बाह्य सम्बन्ध सन्तुलनमा आयो भन्नुभयो । तर, भारत एयर रुट दिने कुराबाट ब्याक भयो, संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट नेपाल ब्याक भएपछि त्यसको असर हो ?
त्यस्तो स्थिति होइन । समग्रमा नेपालको बैदेशिक सम्बन्ध निकै राम्रो भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको इज्जत बढेको छ । हामीले बाहिर देशको भ्रमण गर्ने र अरु देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखहरुको भ्रमण पनि निकट भविष्यमा नेपालमा हुँदैछ ।
भारतसितको सम्बन्ध अहिले ठीक ट्रयाकमा छ । तर, नजिकको छिमेकी र बहुआयामिक सम्बन्ध भएकाले कुनै–कुनै विषयमा अलि–अलि समस्या देखिन सक्छन् । हिजो भएका सहमति कार्यान्वयन गरिहाल्न केही हिच्किचाहट देखिएको हुनसक्छ । तर, हामी बसेर टुंग्याउँछौं ।
एयर रुटको सन्दर्भ पनि राजनीतिक विमति होइन, प्राविधिक कुरा होला । एकपटक सहमति भइसकेको कुरालाई मेरो विचारमा उहाँहरुले बुझ्नुहुनेछ ।
त्यसो भए मोदीले इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नुको कारणचाहिँ के हो त ?
बुझ्न मान्नुभएन भन्ने तहमा हामी पुगेका छैनौं । इपीजीको प्रतिवेदन बुझाउने समय लिने भन्नुभएको हो । दुई पक्षीय कुराकानी भइरहेका छन् । ढीला भएको सत्य हो, तर बुझ्न नमानेको भन्ने होइन । इपीजीको प्रतिवेदन दुवै मुलुकको फाइदाका लागि आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको वैदेशिक मामिला सल्लाहकार बन्नुभएको छ, तर मुख्यमन्त्रीहरुका भ्रमणहरु विवादमा परेका छन् । कसैलाई विदेश जान अनुमति नदिने, कोहीचाहिँ अनुमति नै नलिई विदेश जाने भन्ने आरोप पनि आए, यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
यो हाम्रो नयाँ प्रणालीमा गएको परिणाम पनि हो । तर, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र १ का मुख्यमन्त्रीको भ्रमणको आन्तरिक नेचर फरक थियो । पहिलो मुख्यमन्त्री औपचारिक भ्रमणमा जान खोज्नुभएको थियो । पछिल्लो चाहिँ निजी भ्रमणमा जान स्वीकृति लिनुपर्दैन भनेर त्योखालको कार्यविधि हामीले बनाएको हुनाले जानुभएको हो ।
तर, अब हामीले एकखालको नीति बनाउनुपर्छ । व्यक्तिगत भ्रमणलाई कसरी लिने र अफिसियल भ्रमणलाई कसरी लिने भनेर सबैलाई लागु हुने किसिमको कार्यविधि बनाउनुपर्छ । यसमा फरक–फरक गरियो वा गरिन्छ कि भन्ने किसिमले कसैले आशंका नराखे हुन्छ । त्यो कार्यविधि बन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको मातहत ठूला विकास तथा पूर्वाधारका परियोजना ल्याउन खोजियो भनेर आलोचना भइरहेको छ, किन त्यसो गर्नुपरेको ?
यसलाई गलत नियतले गलत ढंगले प्रचार गर्न खोजिएको छ । त्यसलाई सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउन खोजिएको होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै हुने कामको प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जोड्न खोजिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अलि प्रभावकारी ढंगले हेर्दा समयमा काम नहुने प्रवृतिलाई अन्त गर्न सकिन्छ । भन्नलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर वर्षौंसम्म कार्यान्वयनमा नजाने अवस्थाको अन्त्य गर्न खोजिएको हो । यस्तो कुरालाई त सकारात्मक रुपमा लिन पनि सके हुन्थ्यो नि ।
जस्तो– उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत छ । मेलम्चीको पानी चाँडो काठमाडौंमा ल्याउन किन सकिएन, कसरी चाँडो गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनको फ्रेमवर्कमा ढाल्न खोजिएको हो । तर, काम लगाउने त मन्त्रालयलेनै हो ।
समयमै ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न त्यस्तो शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन खोज्दा किन यस्तो गरिस् भनेर प्रश्न गर्नुको त के औचित्य होला र ? यसलाई अनावश्यक प्रचार गरेर जेमा पनि नकारात्मक मात्र खोजिँदैछ । हिजो भइरहेको कुरालाई परिवर्तन गर्न खोज्दा कोकोहोलो मच्चाइँदैछ ।
हिजो ठिक नभएर त आज परिवर्तन खोजिएको हो । हिजो ठिक भएन भनेर उनीहरुनै भन्थे आज फेरि राम्रो गर्न खोज्दा पनि उनीहरुनै बिरोध गर्छन् । त्यसमा त हामीले धेरै इंगेज हुन हुँदैन ।
सरकार यति धेरै आलोचित हुँदा पनि पार्टी पंक्तिबाट प्रतिरक्षा किन भएन त ? प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्तालाई अरिंगाल बन, मौरी बन भन्दा पनि त्यसले काम नदिनुको कारण चाहिँ सरकारप्रतिको कार्यकर्ताको अविश्वास होइन ?
त्यस्तो त होइन । तर, हाम्रा दुईटा काम यसबीचमा सँगसँगै भए । एउटा बहुमतको सरकार बनाउने र परिणाममुखी काम दिने जिम्मेवारी पनि यहीबेला आयो । अर्कोतिर हाम्रो पार्टी एकीकरणको काम पनि यहीबेला भयो ।
पार्टीका सबै कमिटी पुनसंरचना गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौं । पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया ढिला हुँदा तलका कमिटी खाली छन् । कमिटी खाली हुँदा कार्यकर्तामा त्यो जिम्मेवारी भावना, सामुहिक जिम्मेवारीको अवस्था छैन ।
सरकारका सकारात्मक कामको कुरा जनताबीच लिएर जाने त पार्टी पंक्तिको जिम्मेवारी हो । त्यो पार्टी पंक्तिले जिम्मेवारी नपाएपछि उसमा मैले किन डिफेन्स गर्ने भन्ने भावना आउँदो होला । कसैले डिफेण्ड गर्न खोज्यो भने पनि तेरो जिम्मेवारी के छ र ? भन्ने प्रश्न पनि आउँदा रहेछन् ।
यसबीचमा पार्टी कार्यक्रमविहीन अवस्थामा छ । नेकपाको तलदेखि प्रदेशसम्मको पंक्ति निष्क्रिय भएकाले पनि जनस्तरमा सरकारका कामको प्रचार गर्ने सन्दर्भमा ग्याप भयो ।
दोस्रो कुरा, जनतालाई दैनिक डेलिभरी दिने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ । अहिले काम अघि बढाउने सन्दर्भमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि एक्लो भए । पार्टीले उनीहरुलाई काम लगाउने कुरा हुन सकेको छैन । त्यसले हामीलाई समस्यामा पारेको छ ।
पार्टी एकीकरणलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुराको महसुस नेतृत्वले गरेको छ । मैले बुझेसम्म केही दिनभित्र नै पार्टीका सबै एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लाग्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढंगले सरकार चलाउनुभएको भन्ने आरोप त लागिरहेको छ नि ?
मेरो विचारमा त्यस्तो होइन । प्रधानमन्त्रीले पार्टीका नेताहरुसँग पर्याप्त समन्वय गरिरहनुभएको देखेको छु । उहाँहरु दैनिक संवादमा हुनुहुन्छ । सरसल्लाहबाटै सरकार र पार्टी चलिरहेको छ ।
उहाँहरु भन्नाले ?
उहाँहरु भन्नाले प्रधानमन्त्री, अर्को अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल त्यसपछि आउने अरु सचिवालयका नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ । महासचिवले त दिनको तीनपटक, चारपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहनुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुभएको छैन वा पार्टीका लागि समय दिनुभएको छैन भन्ने कुरा त गलत हो ।
दुईजना अध्यक्ष मिलेर बैठक नै नबस्ने र पार्टीमा संस्थागत प्रणाली नै समाप्त पारे भन्ने आरोप पनि त लाग्यो नि ?
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । बैठकहरु सम्भवतः अब बस्ने होलान् । नेताहरुबीच छलफल भइरहेकै छ । अहिले हाम्रो पार्टी दुईटा ठूला पार्टी एकीकरणको बाटोमा गइरहेको छ । हिजो हामीले अपनाइरहेको नियमित गतिविधिका कुरामा केही तलमाथि पारेको छ ।
तर, दुई नेताका बीच उचित समन्वय र समझदारी भएन भने चाहिँ पार्टीले गति लिन्छ त ?
दुई नेताबीच छलफल भएर बैठकले निर्णय गरेर जाँदा त झनै राम्रो हो । यसमाथि पनि उहाँहरुले अन्य नेताहरुसँग पनि छलफल गरिरहनुभएकै छ । भित्रीरुपमा ओली र प्रचण्डबीच त अझ बढी समन्वय र छलफल हुनुपर्छ भन्छु म त । उहाँहरुबीचको समन्वयले नै पार्टी र सरकारलाई बलियो बनाउँछ ।
पार्टीभित्र र बाहिर सबैतिरबाट आलोचित भइयो, रक्षात्मक अवस्थामा पुगियो भन्ने लाग्दैन ?
त्यो त छैन । यो ५ वर्षका लागि बनेको सरकार हो । समग्रतामा यो सरकार ठीक बाटोमा छ । अब देखिनेखालका परिणाम दिने हो । निकट भविष्यमा सरकारले देखिनेखालका परिणाममुखी काम गर्नेछ । त्यतिबेला चाहिँ तयारीको फेज पनि चाहिने रहेछ, सरकारले ठिकै गरेको रहेछ भनेर ती साथीहरुले पनि भन्नुहुनेछ, जसले निरपेक्ष रुपमा आलोचना गरिरहनुभएको छ ।
नेकपाका कुनै पनि कार्यकर्ताले शीर झुकाउनुपर्ने छैन । शीर उँचो पारेर वाह सरकार भन्ने वातावरण बन्नेछ, निकट भविष्यमै त्यो अवस्था आउनेछ
नेकपाका कुनै पनि कार्यकर्ताले शीर झुकाउनुपर्ने छैन । शीर उँचो पारेर वाह सरकार भन्ने वातावरण बन्नेछ, निकट भविष्यमै त्यो अवस्था आउनेछ भन्नेमा मलाई पूर्ण विश्वास छ । अहिले हामीले जे तयारी गरेका थियौं, त्यसको परिणाम धमाधम आउन थालेपछि को रक्षात्मक हुने भन्ने देखिहाल्छ नि ।
मन्त्री हटाउने वा हेरफबदल गर्ने भन्ने कुरा पनि थियो नि ?
अहिले तत्काल प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेरबदल गर्न खोजेको आभास मैले चाहिँ पाएको छैन ।
तपाई भारतको राजदूत हुन छाडेर यता किन लाग्नुभएको ? चुनाव हारेपछि संसदीय राजनीतिको नशा झन् लागेको हो कि ?
मैले जतिबेला काठमाडौं ४ मा चुनाव लडेँ, त्यतिबेला जनताके अगाडि केही बाचा गरेको थिएँ । जितेँ भने निर्वाचित सांसदको हिसाबले तपाईहरुको सहयोगमा आउनेछु र हारेँ भने पनि आउने चार पाँच वर्ष अर्को निर्वाचनसम्म तपाईहरुको विकास निर्माणका काममा सहभागी हुनेछु भनेको थिएँ ।
त्यसै हिसाबले मैले आपूmले निर्वाचन क्षेत्रमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता बन्यो । खास गरी त्यहाँ चुनावका बेला अत्यन्त महत्व दिएर उठाएको विषय कपन क्षेत्रको खानेपानीको समस्या थियो । मेलम्ची त्यही बाटो भएर चक्रपथभित्र आउने तर त्यहीँका जनताले पानी खान नपाउने कुरा न्याय संगत थिएन ।
मैले मेलम्चीको पानी त्यहाँ पनि वितरण गर्नुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई समेत भनेर बजेट छुट्याएर टेण्डर आह्वान पनि गरिएको छ । २ अर्ब ५७ करोडको खानेपानी आयोजना बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा ल्याउन सफल भइएको छ ।
तर, सत्ताको प्रयोग गरेर तपाईले विकासमा राजनीतिकरण गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि ?
नेपालमा के समस्या छ भने काम गरेन भने पनि आलोचना हुन्छ । काम गर्दा पनि आलोचना हुने रहेछ । मैले गरेको काम बढी भयो भने अब चुप लाग्नुपर्ने भयो । मैले जनप्रतिनिधिलाई साथ लिएरै विकासका काममा लागेको छु ।
यसबीचमा नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले मैले विकास निर्माणको काम गर्दा आक्रमण प्रयास पनि गर्नुभयो । मैले त त्यो क्षेत्रको चुनाव लडेको र सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवार केन्द्रीय नेताको हिसाबले त्यहाँ विकास निर्माणको काममा अगुवाई गरेको हो ।
तपाईले त्यहाँबाट निर्वाचित सांसद गगन थापालाई बाइपास गर्न खोज्नुभएको त हो ?
होइन । उहाँले संसदमा आफ्नो भूमिका खेलिरहनुभएको होला । मैले जनताबीच गरेको प्रतिवद्धता अनुसार त्यहाँका जनताको सुविधाका लागि काम गरेको हो । मैले व्यक्तिगत काम त गरेको होइन । यसबारे त्यहाँका जनताले नै पर्याप्त प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।
तस्वीरहरुः चन्द्र आले/अनलाइनखबर
