विगतमा संसद विघटन गर्ने ओली, अहिले पुनर्स्थापनाको पक्षमा

२७ असोज, काठमाडौं । सत्तामा टिकिराख्न विगतमा दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेको नेकपा एमाले अहिले विघटित संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । जेनजी युवा आन्दोलनपछि विघटित संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमाले अदालत र आन्दोलनमा जाने भएको छ । संसद विघटनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्त भएकी थिइन् ।

आइतबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने बताए ।

‘अहिलेका कुनै पनि गतिविधि चुनाव उन्मुख छैनन् । यो विघटन नै असंवैधानिक भएकाले त्यो (संसद) पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अदालत खुलोस्, अनि हामी जान्छौं ।’

स्मरणीय के छ भने एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपामा विवाद चर्किएर सत्तामा बस्ने बहुमत गुमाउने स्थितिमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि पनि संसदीय जनादेशमा कमजोर भएपछि ओलीले नै २०७८ जेठ ८ गते संसद विघटन गरेका थिए । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

त्यतिबेला र अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भ नितान्त फरक छ । यद्यपि आफ्नो पालामा भएको संसद विघटन सही भएको बताउँदै आएका ओली अहिले भएको संसद विघटन गलत सावित होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले सर्वोच्च अदालत जाने तयारीका लागि कानुन व्यवसायीहरुसँग एमाले नेताहरु परामर्शमा छन् ।

गत विहीबार भक्तपुरको गुण्डुमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

ओली आफ्नो अडानमा भएनन् टसमस

स्रोतका अनुसार आइतबारको सचिवालय बैठकमा एमालेका अधिकांश पदाधिकारीहरुले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्ने नभई चुनावमा होमिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

तर, ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामै जानुपर्ने निर्णय सुनाए । ‘परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ, संसद् पुनर्स्थापना नभनौं भनेर लगभग सबैजसो पदाधिकारीले दिनभर भन्यौं,’ एक नेता भन्छन्, ‘तर अध्यक्षले आफ्नै निर्णय सुनाउनुभयो ।’

उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्नुपर्ने तर्क उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र महासचिव शंकर पोखरेलले मात्रै गरेका थिए । बादलले त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा प्रतिक्रान्ति पराजित हुने तर्क शुक्रबारकै बैठकमा राखेका थिए । बादलपछि महासचिव पोखरेलले पनि अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिएका थिए ।

बाँकी पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई एजेण्डा बनाउन नहुने तर्क गर्न लामो/लामो व्याख्या सुनाएका थिए । ‘चुनाव हुने वातावरण निर्माण गर्दा मुलुकले निकास पाउँछ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउँदा संवैधानिक र राजनीतिक संकटहरू हल हुन्छ,’ सबैजसो पदाधिकारीहरूको साझा मत थियो ।

तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दा राजनीतिक परिस्थिति झनै गिजोलिने नेताहरूको मत थियो । ‘ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुरू, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईले चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत राख्नुभयो,’ बैठक स्रोत भन्छ, ‘अरु पदाधिकारीहरूले पनि एमाले चुनावबाट भाग्दैछ भन्ने सन्देश जान नहुने तर्क गरेका थिए ।’

एमालेले चुनावलाई मूल एजेण्डा बनाउँदा अन्तरिम सरकारमाथि पनि दबाब सिर्जना हुने उनीहरूको मत थियो । ‘यो सरकारले प्रतिशोधपूर्ण निर्णयहरू गरिरहेको छ । नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने, दलहरूसँग सम्वाद नगर्ने, कर्मचारी र प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने निर्णय नगर्ने जस्ता कामहरू भइरहेका छन्,’ अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘भागेका कैदीबन्दीहरू नखोज्ने र लुटेका हतियारहरू बाहिरै हुने डरलाग्दो परिस्थिति छ । यसप्रति हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ ।’

बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डा एमालेले अगाडि बढाउने निर्णय भएको सुनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजीनामाको प्रस्तावमा गलेनन् ओली