२ मंसिर, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएपछि यो प्रकरणले कर्मचारीतन्त्रमा चर्चा पाइरहेकै छ । सचिव चौधरीले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन एवं भ्रष्टाचार गरेको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सुरुवा गरिएको प्रधानमन्त्री निकटस्थहरुको आरोप छ । तर, चौधरीले भने आफू मधेसी महिला भएकाले पेलाइ खाएको तर्क गर्दै आएकी छिन् । भलै, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व मधेस आन्दोलनका अगुवा उपेन्द्र यादवले नै सम्हालिरहेका छन् ।
सचिव चौधरीले सिंहदरबारमा महिला सचिवहरुलाई विगतदेखि नै पेल्ने गरिएको आरोप लगाएकी छिन् । आफू मधेसी अल्पसंख्यक समुदायकी महिला भएकाले अब संघर्षमा उत्रने उनले बताएकी छिन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएलगत्तै चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । रिट हालेको भोलिपल्टै आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश आएपछि उनी अहिले मन्त्रालयमा नियमित हाजिर भइरहेकी छिन् । तर, उनको कार्यकक्षमा फाइल आउँदैनन् । उनी जिम्मेवारीविहीन छिन् । निमित्त स्वास्थ्य सचिवको जिम्मा डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले सम्हालिइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीको सरुवा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई सरुवा नगर्न, नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकार भ्याकेटमा जाने तयारीमा जुटेको छ ।
सरकारले गत असोज २८ गते स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरुवाको पत्र मन्त्रालय पुग्नै करिब दुई साता लाग्यो । पत्र बुझेलगत्तै स्वास्थय सचिव चौधरी सर्वोच्च अदालत गइन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस ओम प्रकाश मिश्रको इजलासले गत कात्तिक १६ गते सरुवाको कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीले सिधै मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरिन् ।
डा. चौधरी आफूलाई सरुवा गर्ने बेलामा स्वास्थ्यमन्त्री विदेशमा रहेको बताउँदै अब यो समस्याको समाधान मन्त्री यादवबाटै हुने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्- ‘मन्त्रीज्यू (उपेन्द्र यादव) र मबीच एक किसिमको घरायसी सम्बन्ध नै थियो । मैले सकेसम्म यसको निकास मन्त्रीज्यूबाटै खोजेकी छु । मलाई विश्वास छ, मन्त्रीज्यूले त्यो वातावरण तयार गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ ।’
आखिर स्वास्थ्य सचिव चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट किन हटाइयो त ? यसबारे सबैभन्दा पहिले सचिव चौधरीकै मुखबाट उनको गुनासो सुनौं-
महिला सचिवलाई पहिले पनि यस्तै गरिन्थ्योः चौधरी
महिला सचिवहरुलाई विगतमा पनि त्यति राम्रोसित स्वीकार नगरेका उदाहरणहरु छन् । अदालतमा गएको म पहिलो महिला सचिव हैन । मभन्दा पहिले पनि महिला सचिव वृन्दा हाडा पनि अदालत गएर पुर्नवहाली भएको अवस्था थियो । डा. सुधा शर्माले पनि विभिन्न कारणले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
त्यसैले महिलाहरु ब्युरोक्रेसीमा टिक्नुहुन्न भन्ने एउटा अवस्था सिर्जना गर्ने र पुरुषहरु नै सर्वेसर्वा हुने अवस्था छ । महिलाहरुकोे कमी कमजोरी देखाउँदै सुनियोजितरुपमै उनीहरुलाई हटाउने योजना हुन्छ ।
पुरुषप्रधान समाजमा महिलाहरुको लालन-पालन नै फरक किसिमले हुन्छ । हरेक स्थानमा हामीलाई सजिलै स्वीकारिँदैन, जसले गर्दा हामीले पटक-पटक फाइट गर्नुपर्छ ।
अझ अल्पसंख्यक समुदायमा यो अझै बढी छ । तर, सचिवजस्तोको सरुवा गर्दा केही कार्यविधि अपनाएर सरुवा गर्नुपर्ने थियो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । फेरि मधेसी महिला सचिव भएकै कारण पनि समाजले भोलि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन पनि मैले लड्नैपर्छ । मैले उभिनैपर्छ भनेर पनि मैले कानुनी उपचार खोजेकी हुँ ।
मेरो सरुवा तथा अदालतको आदेशको सम्बन्धमा ‘प्रोएक्टिभ’ भएर जाँदा नेपाल सरकारको सचिवबारे गलत म्यासेज नजाओस् भन्नका लागि म अलिकति नियन्त्रित भएकी हुँ । कानुनीरुपमा म धेरै बलियो स्थितिमा छु । सरकारसित कसले लड्न सक्छ भन्ने कुरा अर्कै ठाउँमा छ । अब न्यायपालिका, कार्यपालिकाको पनि बलको कुरा हुन्छ । सर्वोच्चले एउटा निर्णय गर्यो, त्यो निर्णयको पालना नगरेपछि के गर्ने ?
सरुवाको विषयमा भन्नु पर्दा स्वास्थय मन्त्रालयमा मेरो नियुक्ति तथा पदस्थापना स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ बमोजिम भएकोले गर्दा मेरा लागि यही मात्र ठाउँ छ । अन्य मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहमा पनि मेरो काम छैन । त्यहाँ मेरा लागि कुनै दरवन्दी पनि छैन । त्यसैले त प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरुवा गर्दासमेत पनि अदालतले नियम कानुनको आधारमा स्टे अर्डर दिएको हो ।
जहाँसम्म हाजिरको कुरा छ, म लिखितरुपमा निवेदन दिएर विदामा गएकी थिएँ । विदामै रहेका बेला मैले सुरुवाको चिठ्ठी पाएपछि म तुरुन्तै अदालत गएँ र भोलिपलटै अन्तरिम आदेश पाएँ । १५ गते अदालतमा गएँ, १६ गते स्टे अर्डर पाएँ । १८ गते मैले मन्त्रालयमा आएर आˆनो काम पूर्ववत् रुपमै सुरु गर्ने भनेर हाजिर गरेर सबैलाई जानकारी दिएँ ।
मेरा तीन-तीन जना वकिल हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई सोध्दा र सरकारी निकायको काननु विज्ञहरुलाई सोध्दा पनि त्यो बाटो सही थियो, यसमा कुनै कुरा गैरकानुनी छैन । गैरकानुनी काम गर्दा सरकारले फेरि मलाई च्यालेञ्ज गर्न सक्छ ।
अदालतको आदेशमा के लेखिएको छ भने सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति ०७५/६/२८ को निर्णय सोही मितिको सरुवा र रमाना लगायतका पत्रहरु कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली ०७४ को नियम ४९-२) -क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
मैले कात्तिक २० गतेसम्म दैनिक कार्य पनि गरे । त्यसपछि तिहारको विदा भयो । २५ गते आइतबार कार्यालय आउँदा प्रशासनिक काम नगराउने भन्ने मौखिक जानकारी पाएँ । फाइलहरु मकहाँ आएनन् । अनौपचारिकरुपमा आर्थिक तथा प्रशासनिक कामको जिम्मेवारीसँगै निमित्त सचिवको जिम्मा प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई दिएको भन्ने जानकारी पनि अनौपचारिक जानकारी पाएँ ।
त्यसपछि मैले आफ्नो समय अनुसार नियमितरुपमा कार्यालयमा हाजिर हुने तथा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशअनुसार कार्यालयमा आइरहेको छु । तर, अहिले म जिम्मेवारीविहीन छु ।
सरुवाका लागि भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मलाई त्यस्तो केही जानकारी आएको थिएन । त्यो मेरालागि अप्रत्याशित थियो ।
फेरि, मन्त्रीज्यू बाहिर भएका बेलामा यो सुरुवाको निर्णय भएको थियो । कसरी भयो होला भन्नेमा म आफैं पनि आश्चर्यचकित छु । यसको उत्तर दिन मलाई किन असजिलो भयो भने मैले मन्त्रीज्यूबाट असहज महसुस भएको पटक्कै महसुस गरिनँ । त्यसैले, यसको जवाफ पनि मसित भएन । यसले मलाई आघातजस्तो पनि भयो । यसले गर्दा म न्यायोचित बाटोका लागि सर्वोच्च अदालत गएँ ।
सरकार अब भ्याकेटमा जाने कुरा मैले सुनेकी छु । त्यो स्वाभाविक पनि हो । त्यसमा असहमति केही पनि छैन । अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने प्रयास सरकारको हुन्छ । उताको प्रयास सफल भयो भने यो विषय नै टुङ्गिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो आदेश पालना नगर्नु भनेको यसलाई आत्मसाथ नगरेको अवस्था हो । भ्याकेटमा जाने भन्ने पछिको कुरा हो, अहिले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ र अदालतको यो आदेशलाई सबैले मान्नुपर्छ । त्यसैले सम्पूर्ण जिम्मेवारीसहित मैले काम गर्न पाउनुपर्छ ।
यदि म यस निर्णयविरुद्ध अदालतमा नगएको भए डिप्रेसनमा जान सक्थें । त्यो अवस्थाको जिम्मेवार को हुन्थ्यो ? मैले नै आफूलाई सम्हाल्नुपर्ने अवस्था थियो ।
त्यसैले, एकपटक फेरि उठेर आएकी छु । मेरो विषयलाई लिएर अहिले धेरै ठाउँमा धेरै कुरा भैरहेको छ । यस विषयमा मैले शुक्रबार पनि भनेकी थिएँ, म एउटा सचिवको हैसियतले कमजोर हुन सक्छु, म एउटा व्यक्ति कमजोर छैन । किनकि मेरो उमेर यत्रो भैसक्यो, हरेक ठाउँमा संघर्ष गरेर र आफूलाई प्रमाणित गरेर नै यहाँसम्म आएकी हुँ । कसैको दया, माया तथा सिफारिसका आधारमा आएकी हैन । त्यसैले, एउटा व्यक्तिको हैसियतले मलाई कमजोर नठान्नु होला ।
मलाई लागेका सबै आक्षेप मिडियामार्फत नै आएका हुन् । यो सरासर गलत हो । गलत समाचार सम्पे्रषण गरिएको हो । मिडियाबाट यस प्रकारको आक्रमण मैले विगत एक वर्षदेखि झेलिरहेकी छु । तर, म आफैं इमान्दार र राम्रोसित काम गरिरहेको हुँदा म यसबाट प्रभावित भएकी छैन । माननीय मन्त्रीज्यूबाट पनि मैले आफूप्रति सकारात्मक व्यवहार नै देखिएकाले पनि मैले त्यसमा खासै ध्यान दिएकी छैन ।
मैले कानुनी शरणमा गएपछि समयसापेक्ष उचित कुन स्टेप चाल्ने हो भन्ने विषयमा मैले सकेसम्म यसको निकास मन्त्रीज्यूबाटै खोजेको छु । यस विषयमा मन्त्रीज्यूसित अनौपचारिक कुरा पनि भएको छ । तर, कसरी जाने भन्ने विषयमा उताबाट खुलेर निर्देशन आएको छैन । सम्भवतः आइतबार केही निर्णय हुन्छ होला । त्यो नभएको अवस्थामा कुन कदम चाल्ने हो, त्यो कानुनी सल्लाहअनुसार नै अगाडि बढ्छु ।
मलाई विश्वास छ, मन्त्रीज्यूले त्यो वातावरण तयार गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ । त्यसका बाबजुद पनि यो निर्णय कार्यान्वयन नभएमा म उचित कानुनी समाधानमा जान्छु । मैले एकपटक मन्त्रीज्यूबाट आशा गरेकी हुँ ।
मन्त्रीज्यू र मबीच एक किसिमको घरायसी सम्बन्ध नै थियो । गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने विषयमा मैले यसअघि नै प्रेस काउन्सिलमा निवेदन पनि दिएको अवस्था छ । विशेष गरी नेशनल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा निर्णय नै भएको छैन । निर्णय नै नभएको अवस्थामा यस विषयलाई जर्बजस्ती लेखेर कसैलाई मान मर्यादा हनन गर्ने क्रियाकलापले मिडियाको नकारात्मक इमेज पब्लिकमा पर्ने गर्छ । आज वा भोलि पब्लिकले सही कुरा थाहा पाउँछन् ।
निमित्त सचिव प्याकुरेल भन्छन्- चौधरी आए पनि मलाई फरक पर्दैन
यसैवीच निमित्त स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले डा. चौधरी नै फेरि सचिव भएर आए पनि आफूलाई फरक नपर्ने अनलाइनखबरलाई बताए । डा. प्याकुरेलले भने- ‘काम गर्नका लागि पुष्पा चौधरी फेरि सचिव नै बनेर आए पनि मलाई खासै फरक पर्दैन । पद त छँदैछ । पुष्पालाई पुनर्बहाली गराउने नगराउने कुरा अदालत र क्याविनेटको हो, यसमा मलाई खासै केही भन्नु छैन ।’
पहिले पनि क्षेत्रीय निर्देशनालय प्रमुख भएर सुदुर पश्चिम तथा मध्यपश्चिामाञ्जल क्षेत्र २० वर्ष काम गरिसकेको हुदाँ आफूलाई कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने राम्रेसित थाहा भएको प्याकुरेलले बताए । ‘मैले जनताको समस्या राम्ररी बुझेको छु, त्यसैले, अहिले सचिवको रुपमा काम गर्न मलाई कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘यो मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको र उपप्रधानमन्त्रीको गत कार्तिक २५ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाटै आर्थिक तथा प्रशासनिक कामको सबै जिम्मा मलाई नै दिइएको छ ।’
तथापि, अहिले आफूले ठूल्ठूला निर्णय गरिनसकेको प्याकुरेलले बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गरिहाल्ने मनस्थितिमा पनि छैन । मेरो कार्यकाल अझै १० महिना बाकीँ छ । राम्रो काम गर्नका लागि १० महिना भनेको धेरै ठूलो समय हो । यो समयमा केही राम्रो काम गर्छु भन्ने लागेको छ । फेरि राम्रो काम गर्नका लागि पद नै चाहिन्छ भन्ने हैन । मलाई पैसाको लोभ पनि छैन ।’
कसरी भएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लफडा ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीले सुरुदेखि नै दिइएको काम समयमा नगर्ने, ढीलासुस्ती गर्ने र कतिपय फाइलहरु लुकाउने गर्दै आएकी थिइन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘तोक लगाउन दिइएको फाइलसमेत कहाँ गायब हुन्थ्यो, कसैलाई थाहा हुँदैनथ्यो । यस प्रवृत्तिबाट कर्मचारी त आजित थिए नै, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसमेत सचिव चौधरीको रवैया देखेर आक्रोशित थिए ।’
‘मन्त्री यादव तत्काल नतिजा दिने तरिकाले काम गर्न रुचाउँथे, जुन स्वास्थ्य सचिव चौधरीको असहयोगका कारण सम्भव हुन सकिरहेको थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्ततः स्वास्थ्य सचिवसित रुष्ट बनेका मन्त्री यादवले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष चौधरीलाई सरुवा गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।’
लगत्तै, सरकारले गत असोज २८ गते स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरुवाको पत्र मन्त्रालय पुग्नै करिब दुई साता लाग्यो । पत्र बुझे लगत्तै स्वास्थ्य सचिव चौधरी सर्वोच्च अदालत गइन् र अन्तरिम आदेश लिएर हाजिर हुन आइपुगिन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले गत कार्तिक १६ गते सरुवाको कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले सिधै मन्त्रालय पुगेर हाजिरी गरेकी थिइन् ।
डा. सुशील नाथ प्याकुरेललाई उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले २५ गते नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशील नाथ प्याकुरेललाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार सहितको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
चौधरीले अब पारिवारिक जस्तै सम्बन्ध रहेको भन्दै मन्त्रीबाट आशा गरेको बताए पनि मन्त्री यादव चौधरीलाई स्वास्थ्य सचिवमा फर्काउने पक्षमा नरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
