४ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा दैलेखका डा. पूण्य रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि विज्ञ रेग्मीलाई उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको हो ।
भरतपुरको रामपुर क्याम्पसमा ३० वर्ष कृषि अर्थशास्त्र विषयको प्रध्यापन गरेका रेग्मीले योजना र विकासमा पिएचडी गरेका छन् । उनले अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षका रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको विज्ञ समूहको सदस्यसमेत रहेका रेग्मी काउन्सिल फर इन्टरनेसनल रिलेसन एण्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्टका अध्यक्ष छन् ।
मन्त्रिपरिषद वैठकले योजना आयोगको सदस्यहरुमा हुम्लाका डा.दिपेन्द्र रोकाया र दैलेखका योगेन्द्र शाहीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
पत्रकार रोकाया ग्रामीण विकास र राजनीति शास्त्रमा स्नाकोत्तर हुन् भने नेपालको राजनैतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहयोगको प्रभाव शीर्षकमा पीएचडी गरेका छन् । उनले श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सदस्य भएर पनि काम गरेका थिए ।
सदस्यमा मनोनित भएका शाहीले भने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट क्षेत्रीय विकास तथा प्राकृतिक श्रोत साधन व्यवस्थापनमा एमफिलको पढाइ सकेका छन् । विश्व प्रजातान्त्रिक युवा संघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको युवा नीति २०१५ तथा युवा विकासका लागि १० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना युथ भिजन २०२५ को संयोजक पनि रहेका थिए ।
शाही हिमालयन सिल्करोड कन्सल्ट्यान्सीका संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुन् ।
सोमबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रदेश योजना आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरी आयोग गठनको वाटो खोलेको थियो । प्रदेश योजना आयोग ६ सदस्यीय हुन्छ जसमा अध्यक्ष मुख्यमन्त्री र पदेन सदस्यमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सदस्य सचिवमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई प्रदेश राज्यमन्त्री सरहको र सदस्यहरुलाई प्रदेशसभा सदस्य सरहको सेवा सुविधा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेको छ ।
