६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले देशका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको तथ्यांक संकलनसँगै रोजगारी व्यवस्थापन थाल्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकबाट ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले विहीबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
७५३ वटा स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाइने भएको छ । हाल सरकारसँग रहेको जनशक्ति अपुग हुने भएकाले ७५३ जना अधिकृत प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी नियुक्ति गरिने मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि रोजगार सेवा केन्द्र अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । हरेक स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार युवाको यकित तथ्यांक संकलन गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने काममा केन्दलाई विशेष योजना सहित परिचालन गरिने श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले अनलाइनखबरलाई बताए ।
सेवा केन्द्रबाट बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने, अभिमुखीकरण लगायतका तालिम सञ्चालन गर्ने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई आवश्यक जनशक्ति केन्द्रबाट उपलव्ध गराउने योजना बनाइएको छ । सरकारले आउँदो वर्षमै केही लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न लागेकाले ती सेवा केन्द्रको काम प्रभावकारी हुने विष्टले दाबी गरे ।
त्यसो गर्दा पनि रोजगारी नपाउनेलाई सरकारले एक सय दिन बराबरको निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने मन्त्री बिष्टले बताए । उनका अनुसार त्यस्तो बेरोजगार भत्ता भने एकजना पनि रोजगार नभएको घर परिवारबाट एकजनालाई उपलव्ध गराइने छ ।
यसैबीच सरकारले वैशाख ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने भएको छ । यसै वर्ष वैशाख ११ गते विशेष कार्यक्रमसहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरिँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा हुने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत योगदानमा आधारित पेन्सनको प्याकेज आउँदैछ ।
