७ मंसिर,काठमाडौं । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट धमाधम हुन थालेपछि सरकार न्यायिक पुनरावलोकन तथा फैसलाविरुद्ध भ्याकेटमा जाने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने खालका फैसलाहरुप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले ती फैसलाहरुको अध्ययनपछि सरकार न्यायिक प्रक्रियाबाटै सरकारी सम्पत्ति जोगाउने प्रक्रियामा जाने बताए । पछिल्लोपटक गोंगबुको ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने अदालतको फैसलाबाट सरकार गम्भीर भएको उनले बताए ।
सरकारी जग्गा धमाधम अदालतले व्यक्तिको नाममा फैसला गर्दा सरकारले जोगाउन केही पहल नगरेको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाले सरकार गम्भीर भएको बताए । उनले एउटा मन्त्रालयको सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्दा अपुरणीय क्षति हुन्छ भने रोपनीका रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएकोमा अदालतले चौधरीलाई अपुरणीय क्षति हुने भन्दै यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । मन्त्री बास्कोटाले सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि विशेष पहल गर्न लागेको बताए ।
